बुटवलमा सडक विस्तार गर्न बाटो खुल्यो, सडक डिभिजनले दियो २४ घण्टे अल्टिमेटम

बुटवल- बुटवल शहरभित्रको मुख्य सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउनका लागि सडक डिभिजनलाई बाटो खुलेको छ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटरको सडक विस्तारका लागि सडक सिमामा पर्ने घर भत्काउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले यसअघि दिएको ‘कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत संकलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकहरुले जग्गाको हालसाविक गरेको र जग्गाधनी लालपूर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यही पुस २० गते यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतको यो ठहरले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन बाटो खुलेको डिभिजन सडक प्रमुख इ. जयलाल  मरासिनीले बताए।

नारायणदेवी प्रधान लगायतका २४ जनाले कानुन विपरित आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘जग्गाहरुमा निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा मिति २०७७/३/९ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन’ भनेको छ।

उक्त मुद्दामा निवेदक घरधनीहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरु गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए।

विपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना कार्यालय मणिग्राम रुपन्देहीका तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा. टेक बहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासिनीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए।

२२ साउन २०७६ को तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रकृया पुर्‍याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भनी दिएको आदेशका कारण बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारका लागि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो।

अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको  सडक विस्तार आयोजनाले ठहर गरेको थियो। बाँकी ६ जनाको १५ दिन भित्रै कागजात माग गरिएको भएपनि प्रमाण पेश गरेका थिएनन्।

२४ घण्टाभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले २४ घण्टाभित्र अतिक्रमित क्षेत्रका घरहरु खाली गर्न पत्र पठाएको छ। शुक्रबार बेलुका सडकले सडक क्षेत्रका घरहरुमा पत्र दिँदै पत्र पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो। सडकले अल्टिमेटम दिएपछि व्यवसायीहरु सामान सार्न थालेका छन्।