काठमाडौँ- नेपाल-भारतबीच केही समय यता चुलिएको सीमा विवादमाथि गहन छलफल गर्नबाट फेरि पनि भारत पन्छिएको छ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सम्पन्न नेपाल -भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा नेपाल पक्षले सीमा विवादको प्रसंग उठाएर त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने माग गरे पनि भारतीय पक्षले सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले आफ्नो काम पूरा गरेपछि मात्रै सीमा विवादलाई लिएर आयोगको आगामी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।
आयोगको बैठक समापन भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल- भारतबीचको सीमा विवादबारे केही बोलिएको छैन। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसको विरोध जनाउँदै आएको छ। भारतले ती भूभाग आफ्नो भएको अडान लिँदै आएको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेललगायत नेपाल पक्षले सीमा विवादबारे उक्त बैठकमा कुरा उठाउने दाबी गरेका थिए। राष्ट्रियसभा बैठकलाई संवोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला सीमा विवादबारे कुरा उठाउने दाबी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा यसअघि अनुमान गरिएझैँ सीमा विवादबारे सामान्य चर्चा मात्रै भएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकरको टोलीले सीमा विवादबारे छलफल गर्न आफूहरुसँग परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भएको र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको र यो काम सकिएपछि मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संंयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने अडान लिएपछि नेपाली पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बताए।
स्रोतले भन्यो, ‘नेपालका तर्फबाट सीमा विवादबारे कुरा उठाइएको थियो। तर यसबारे सामान्य चर्चा मात्रै भयो। गहन छलफल हुने अपेक्षा पनि थिएन। किनकी बिहीबार नै भारतले यसको संकेत दिएको थियो।’
यो बैठकमा भाग लिन र त्यहाँ सीमा विवादबारे कुरा उठाउने दाबीसहित परराष्ट्र भमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको टोली नयाँ दिल्ली पुगेको केहीबेरपछि बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्रालयले सीमा विवाद नेपाल– भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका एजेण्डाहरु र सीमा विवाद फरक विषय भएको अडान सार्वजनिक गरेको थियो।
मन्त्रालयले सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले आफ्नो काम पूरा गरेपछि मात्रै सीमा विवादलाई लिएर आयोगको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक थियो। शुक्रबारको संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय पक्षले सोही अडान लिएको हो।
विज्ञप्तीमा सीमा व्यवस्थापनबारे छलफल भएको मात्रै भनिएको छ।
कोरोनाविरुद्धको खोपमा सहकार्य गर्न नेपालको आग्रह
भारतले नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने अपेक्षा आश्वासनमा सिमित राखेको छ। बैठकमा छिमेकी मुलुकमलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको भन्दै त्यस्तो खोप उपलब्ध गराउने मुलुकहरुको सुचीमा नेपाललाई पनि राखेको जानकारी भारतीय पक्षले दिएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागि एक उच्च अधिकारीले बताए।
त्यसअघि नेपालले भारतलाई कोरोनाविरुद्ध खोपका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकोबारे विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। तर कोरोना महामारीका मामिलामा दुई पक्षबीच नजिकको सहकार्य हुनुपर्ने भन्नेमा आफूहरु जानकार रहेको मात्रै मन्त्रालयले बताएको छ।
बैठकमा भारतमा उत्पादित कोभिसिल्डले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमतिमा सफलता मिलेकोमा नेपालले भारतप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
सेरम इन्सिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपको नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अनुमति दिएको जानकारी गराएको थियो। भारतमा यसअघि नै यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको थियो।
ईपीजी प्रतिवेदमा छलफल नै भएको दाबी
बैठकमा सीमालगायत विवाद समाधानका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुध्द व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनबारे कुनै पनि निर्णय नगरेको बुझिएको छ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा ईपीजीबारे प्रसंग उठेको भएपनि भारतीय विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा यसबारे केही पनि भनिएको छैन।
यसपटक यो बैठकमा ईपीजीबारे कुरा उठाउन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दाबी गर्दै आएका थिए।
नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा भारत सकारात्मक
यस्तै मोतिहारी अमलेखगञ्जसम्म पुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने मामिलामा दुवै पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले खुलाएको छ।
गत वर्ष भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आ-आफ्नो मुलुकबाट संयुक्त रुपमा स्विच थिचेर उक्त पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए।
दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजनाको रुपमा चिनिएको यो पाइपलाइनको दुरी ६९ दशमलव २ किलोमिटर छ । परियोजनाको लागत २ अर्व ७५ करोड भारतीय रुपैँया छ ।
नयाँ रेल वे लाइन विस्तारबारे छलफल
यस्तै संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले जयनगर–कुर्था ‘रेल वे’ को निर्माण सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्दै रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ।
यता रक्सौल- काठमाडौँ ‘ब्रोडगेज रेलवे लाइन’ विस्तारसहित अन्य ‘क्रस बोडर रेल कनेक्टिभिटी’बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
सीमा वारीपारीका नागरिकको आवागमनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
भैरहवामा पनि सीपीसी सञ्चालनमा ल्याउन भारत सहमत
यस्तै विरगञ्ज र विराटनगरमा आइसीपी ‘इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट’ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि दुवै पक्षबाट नागरिकको आवागमन र व्यापार तथा व्यवसाय सहज र व्यवस्थित भएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको छ।
नेपालगञ्जमा निर्माणाधिन आइसीपको स्वागत गर्दै भैरहवामा पनि आइसीपी सञ्चालनका लागि भारत सहमत भएको बताइएको छ। दुवै मुलुकका लागि लाभकारी मानिएका प्रस्तावित पञ्चेश्वरलगायत जलविद्युत आयोजनाकाबारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
भारत पशुपतिनाथ ‘रिभरफ्रन्ट डेभलपमेन्ट’ र पाटनको भन्डारखाल ‘गार्डेन रेस्टोरेसन’ गरी दुई नयाँ योजनाहरुलाई अघि बढाउन सहमत भएको छ।
बैठकमा दुवै पक्षले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि छलफल गरेका छन्। यस्तै नेपालले राष्ट्रसंघको दीर्घकालिन सदस्य बन्नका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ।
आगामी नेपालभारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा राख्न दुवै पक्ष सहमत समेत भएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
