जब सत्य जुत्ता लगाइरहेको हुन्छ, तब झुट पूरा संसार परिक्रमा गरेर फर्किइसकेको हुन्छ- मार्क ट्वेन
२१औँ शताब्दीमा पत्रकारिताको रुप र स्वरुप निक्कै फेरिएर आएको छ। हाते प्रेस, छापा, अफसेट हुँदै अहिले संसार डिजिटल प्रेसमा प्रवेश गरिसकेको छ। पत्रकारिता दिनदिनै झन-झन तिख्खर हुँदै गइरहेको छ। तर यसैलाई आधार बनाएर पेशागत रुपमा लागेका पत्रकार, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने नाममा खुलेका विभिन्न मिडिया हाउस, पत्रकारका नाममा खोलिएका संघ र महासंघले पत्रकारिताका ‘पोस्ट ट्रुथ’ लाई अगाडि सारेका छन्।
उनीहरु राजनीतिक, व्यावसायिक/कर्पोरेट आवरणलाई आफू अनुकुल सुहाउँदो फेशनेबल ड्रेस लगाएर छापा र डिजिटल दुनियाँमा बेपरवाह हिँडिरहेका छन्। महाभारतको युद्धकथामा भएको कपट, झुट र जालझेल/षडयन्त्रलाई अहिलेका मिडिया हाउसहरुले ‘पोस्ट ट्रुथ’का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
के हो ‘पोस्ट ट्रुथ’
सन् २०१६ मा विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय र प्रयोगमा आएको शब्द हो ‘पोस्ट ट्रुथ’। यसलाई अंग्रेजी अक्सफोर्ड डिक्सनरीले पनि आफ्नो शब्द भण्डारमा राखेर व्याख्या गरिदियो। भावना तथ्यभन्दा पनि ठूलो भएर आंशिक सत्य, भ्रमित सत्य, काल्पनिक सत्यले जनमत तयार गरिन्छ। साथै साधारण घटनालाई पनि असाधारण बनाइदिने र असाधारण घटनालाई साधारण बनाइदिन बीचमा धुँवारुपी पर्खाल खडा गरिदिने प्रक्रिया नै ‘पोस्ट ट्रुथ’ हो।
यसबारेमा एडल्स हक्सलेले भनेका छन्, ‘अस्वीकार गरिदिने बित्तिकै तथ्यको अस्तित्व मेटिदैन।’ तर पोस्ट ट्रुथले जनमत निर्माण गर्न भावनात्मक अपील र नीजी विश्वास वस्तुगत तथ्यभन्दा प्रभावशाली बन्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिन सक्छ। उदाहरणका लागि इराक र लिबियामाथिका हस्तक्षेप र सद्दाम हुसेन, कर्णेल गद्दाफीको हत्यापूर्व जेजस्ता हल्ला फैलाइएका थिए, इराकी र लिबियन प्रवासीहरुको जेजस्तो भूमिका थियो, पश्चिमा मिडियाले जेजस्तो भ्रमित समाचार फैलाए, ती सबै कालान्तरमा आत्मसमीक्षा गरिए पनि हुने खालको भइसकेको थियो। त्यो पनि पोस्ट ट्रुथकै प्रयोग थियो।
अहिले विश्वरभर आक्रामक पुँजीवादले कब्जा जमाइरहेको छ।पोस्ट ट्रुथ अर्थात सत्योतर वा तथ्योत्तर युग हो जहाँ निर्णय र बहसहरु तथ्यमा आधारित नभएर विश्वासका जगमा खडा हुन्छन्। हरेक विश्वासहरु नयाँ तर्क र नयाँ तथ्यहरुले तोडिन सक्छन् वा अझ भनौ समृद्ध पनि हुन सक्छन् तर पोस्ट ट्रुथको अवस्था भने अन्धावस्थामै पैदा हुने गर्छ।
भारतमा मोदीको उदय हुनु, युरोपियन युनियन संघबाट बेलायत बाहिरिनु र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय हुनु ‘पोस्ट ट्रुथ’कै उम्दा प्रयोग थियो। यसका नकारात्मक पक्षबारे स्वयम ती देशहरुमा गभ्मीर बहस र ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसो भए के हाम्रो नेपालमा पोस्ट ट्रुथको प्रयोग नेपाली राजनीति र पत्रकारिता क्षेत्रमा नभएका होलान् त ? पक्कै पनि भएको छ।
राजनीतिमा ‘पोस्ट ट्रथ’
संसारमा पुँजी र प्रविधिले खाएजस्तै नेपालमा राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई कप्लक्कै खाएको छ। शिक्षामा राजनीति, स्वास्थ्यमा राजनीति, यातायातमा राजनीति, पिउने पानीमा राजनीति, विजुलीमा राजनीति, पत्रकारितामा राजनीति र हुँदा हुँदा अब व्यवहारमा पनि राजनीति हुन थालेको छ।
राजनीतिले मानिसलाई पोस्ट ट्रुथको शैलीमा ढालिदिएको छ जसको प्रभावले मानिसहरु जिन्दगीमा आफ्नो खुसी बेचेर राजनीतिको राजमार्गमा सकीनसकी दौडिरहेका छन्।
नेपालीहरु फर्जी सूचना र कमजोर विन्दुमा गएर भावनाको खेलमा फसेर राजनीतिको जालोमा बेरिरहेका छन्। यसले शिक्षित रुढीवादी समाजको विकास गराउँदै छ। अझ भावनामा खेल्न फर्जी राष्ट्रवाद, धार्मिक अतिवाद र उग्र जातिवादले यसलाई दिनहुँ मलजल गरिरहेका छन्।
यसको व्यापकताले मानिसलाई दिनप्रतिदिन झुट बोल्ने कलाको महारथ पनि बनाउँदैछ। परिणामत: नेपालीहरु विस्तारै विस्तारै घृणा, हीनताबोध र असुरक्षाको भय-सिर्जित राजनीति, अभाव, दबाब र प्रभावको सिकार भइरहेका छन्।
टीकापुर घटना
टीकापुर घटनाको तीन वर्ष पुगेको छ। थारु आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक मुठभेडमा असंख्य थारु घाइते भए, सातजना प्रहरी र एक जना नाबालक मारिए। नहुनुपर्ने घटना भयो।
त्यसको प्रतिहिंसा स्वरुप त्यही दिन साँझ प्रहरी र सेना तैनाथ कर्फ्यू घोषणा गरियो। कर्फ्यू घोषणाकै मौका छोपेर त्यहाँका स्थानीय थारु समुदायका बस्ती करीब ८५ घर र पसल रातारात जलाइए।उनीहरुको धनमाल लुटपाट भयो। पुरुषहरु भागेर भारतमा शरण लिनु पर्यो। कैयौ दिनसम्म एक अर्कामा भेट्न पाएनन्।
परिवारको चिन्ता, छोराछोरीको चिन्ता र आफ्नो जन्मभूमि उजाडिएको त्यो क्षणको न त राज्यको कुनै निकायले सुन्यो न त मिडियामा कतै छापियो प्रसारण भयो। केवल प्रचार भयो त एसएसपी मारिएको घटना।
त्यतिबेलासम्म टीकापुरबारे मिडियाले, समाजले र काठमाडौं केन्द्रित दल, पार्टी र व्यक्तिले आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सहुलियत पायो। घटना लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्रीले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धानै नगरी सीमापारिको हात भएको दाबी गरे। तर यो फगत राज्यपक्षबाट गरिएको दमन र प्रतिहिंसालाई उचित देखाउने कुप्रयास सावित भयो। किनकी टीकापुर घटना छानबिनका लागि विभिन्न समिति र आयोग बनाइयो र आयोगले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार नै डरायो। अहिलेसम्म त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा के छ? न त कुनै मिडिया हाउसले लेख्यो न त मानव अधिकारकर्मीले आवाज उठाए, न पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थुनुवाहरुको बारेमा कुनै सुनुवाइ भयो। बल्ल तीन वर्षपछि उनीहरुको पेशी सुरु भएको छ।
टीकापुर घटनाका थुनुवाहरुको मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता शंकर लिम्बुले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी सहित २६लाई दोषी नदेखाई घरबाट पक्राउ गरेको मिसिल बनाइएको बताए। उनी भन्छन् ‘फौजदारीमा मुद्दामा रेशमलाई सात जना प्रहरी र नाबालकलाई मारिएको भनेर मिसिलमा दोषी देखाइएको छैन। उनीहरुलाई घरघरबाट पक्राउ गरिएको छ। कैलाली टीकापुर घटनामा राज्य नश्लीयवादमा उत्रिएको छ। साथै रेशमको धरौटीका लागि ३ महिनासम्म बहस चलाइरहेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो। आरोपी दोषी होइन तर राज्यले किन धरौटीका लागि यति समय लम्ब्याएको छ। बुझ्न सकिएन? अब टीकापुर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने तयारी गर्नुपर्छ। किनकी यहाँको न्यायलयले सत्य र न्याय दिन सकेन। अड्डा अदालत सबै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको छ। कानून र न्याय आफू अनुकुल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कसैलाई पनि छैन।’
यसले के देखाउँछ भने राज्य टीकापुर घटनाको कारक तत्त्व खोज्नमा कति पनि जागरुक छैन भने अर्को पक्ष दोस्रो संविधानसभा हाँक्ने प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूको दृष्टिमा अदूरदर्शिताको पराकाष्टा हो। एउटै देशका एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई समुदायको स्वार्थ बाँझिएको अवस्थामा मध्यमार्गको बाटो अपनाउनु पर्ने बेलामा त्यहाँको समुदायसँग छलफल नै नगरी क्लष्टर छुट्याउनु के न्यायोचित थियो ?
अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच विभाजन गराएर जुधाउने त्यति बेलाको दलका जिम्मेवार नाइकेहरुले जिम्मा लिनु पर्दैन? यदि यही अवस्था रहने हो भने फेरि थारु र पहाडीबीचको जातीय मनमुटाव र द्वन्द्व ल्याउने परिणामको जिम्मा अब आउने दिनमा कस्ले लिने ? बहस हुनु जरुरी देखिन्छ।
मिडियामा पोस्ट ट्रुथ
विगतभन्दा वर्तमान मिडिया केही रुपमा स्वतन्त्र हुन खोजे पनि राजनीतिक पोस्ट ट्रुथले उसलाई गाँज्न छाडेको छैन।
मिडिया आफैं पनि आवरणको सिकार हुनु पर्ने बाध्यताले त्यहाँबाट प्रकाशन/प्रसारण हुने जनसरोकारका विषय र गभ्मीर मुद्दामा अधुरो अपुरो खबर, सत्य र झुट समाचार एवं विचारका बीच धुँवाको पर्खाल लाग्ने गर्दछ। यसले एउटा सामान्य तथ्यलाई ठूलो पर्दामा पस्किएर अतिरञ्जना गर्दै समाचार कोरल्नु, त्यसै काल्पनिकता र झूटोलाई तथ्य बनाएर पटक पटक पस्किनुले नैतिकताका स्थापित मूल्य मान्यतालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ।
उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकरणबारे एउटा मिडिया हाउस ज्यान छोडेर लाग्नु र साना समाचारलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा स्थान दिनुले यही पोस्ट ट्रुथलाई व्याख्या गर्छ। अझ राजनीतिकर्मीले बोलेका कुराहरुलाई पहिलो ब्रेकिङ समाचार बनाउने त्यो पनि मिडिया अनुसार आफू अनुकुल हेडलाइन राख्ने चलन फस्टाउँदो छ।
प्राध्यापक तथा लेखक कृष्ण हाछेथु भन्छन्,’थारु आन्दोलनको सूचना प्रवाह नै मिडियामा गलत भयो। टीकापुर घटना एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। स्वतन्त्रताको लागि थारुहरुको त्यो विद्रोह हो। पहिचान र अधिकारका लागि लडेका थारुहरुको मुद्दालाई राज्यले दमन गर्न मिल्दैन। किनकी नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको सदस्य राष्ट्र हो। के राज्यका जिम्मेवार निकायले आफूले गरेको गल्ती/कमजोरी स्विकार गर्न पर्दैन ? कमजोर जातिप्रति मिडिया किन यति बायस ? उसले भ्वाइस अफ भ्वासलेसको धर्म बिर्सेको हो? त्यतिबेला आफ्नो पोस्टरमा एक पक्षीय रुपमा थारु समुदायमाथि दानवीकरणको व्यवहार गरियो। घर जलाइयो र सबै थारुहरु एकै हुन भनेर आतंक सृजना गरियो नश्लीय रुपमा।’
यसले के देखाउँछ भने मिडियाले आफ्नो छवि निर्माण र ध्वस्तमा सत्तासँग मिलेर पनि काम गर्यो। तर समय बित्दै जाँदा त्यो सत्य साबित भएन तर विश्वासिलो तर्कको आँखा उघार्दासम्म बन्दुकको गोली छुटे जस्तै सत्य र न्याय बीचमै कतै छुट्ने पो हो कि? किनकि यसअघि धर्तीका स्वर्ग इराक र लिबिया त पहिले नै मसानघाट बनिसकेका छन् भने तीन वर्षदेखि टीकापुर घटनाको रिपोर्टिङले सत्य र न्यायलाई टाढै राखेर मिडियाले स्वर्गको टुक्रारुपी टीकापुरलाई निमेषभरमा नर्कमा परिणत गरिदियो सूचनाको मिसइन्फर्म गरेर। यसमा खासगरी पत्रकारहरु, सम्बन्धित मिडिया हाउसहरुले खै आत्मआलोचना गरेको ? के नेपाली पत्रकारिता सधै राजनीतिक राजबन्दी भइरहने ? सत्य, तथ्य र निष्पक्षलाई नैतिकता ठानेर उत्तरदायी कहिले बन्ने भन्ने प्रश्न टीकापुरका ती आतंकित जनताको मनमा बिझाइरहनेछ, स्थलगत रिपोर्टिङ नआएसम्म !
भर्खरै
लोकप्रिय
