काठमाडौँ- लामो प्रतिक्षापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को फेरबदललाई नमान्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोग पुगेपछि ओली पक्षलाई तत्काल राहत पुगेको छ भने दाहाल –नेपाल पक्षमा तनाव बढेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकताका लागि आयोगमा पेश गरेका निर्णयहरु अवैधानिक भएको र त्यसलाई नमान्ने निर्णयमा आयोग आइतबार राति पुगेको थियो। योसँगै अब नेकपा विवाद कसरी टुंगिएला? प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
दाहाल–नेपाल पक्षलाई निर्णय अमान्य
नेकपा दाहाल –नेपाल पक्षले आयोगको यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओली पक्षको प्रभावमा लिएको आरोप लगाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगको पत्र आएपछि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै घुमाउरो रुपमा यसको विरोध गरेका छन्।
आयोगले आफ्नै ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टीको विधानलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने मान्यता आफूहरुको भएको र त्यसविपरीत आयोगबाट हुने निर्णय मान्ने नहुने बताए।
उनले भने,‘हामी ऐन र विधानविपरीत गरिएका निर्णय मान्ने पक्षमा छैनौँ। आयोगको निर्णयको आधिकारिक पत्र हाम्रो हातमा पर्न बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै हामी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्ने छौँ।’
ओली पक्षलाई तत्काललाई राहत
साविकको विधान अनुसार ओली पक्ष पार्टीका सबै कमिटीहरुमा अल्पमतमा छ। आयोगको यो निर्णयले यो पक्षलाई तत्काललाई राहत दिएको छ। ओली पक्षका नेता आनन्द पोखरेलले आयोगकाे निर्णय जायज भएको बताए।
उनले भने,‘ पार्टी फुटेको छैन भन्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ। अब प्रथम अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामकारवाही अघि बढाउनुहुनेछ। आफै चोइटिएर जानेहरु कि पार्टीमा फर्किने छन्। कि उनीहरुमाथि अनुशासन उल्लंघनको कारवाही हुनेछ।’
नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले पनि आयोगको निर्णयलाई लिएर सन्तुष्ट भएको बताएका छन्। उनले भने,‘ आयोगले निष्पक्ष निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट हामी खुसी छौँ। अहिलेसम्म हामीले कसैलाई कारवाही पनि गरेका छैनौँ।’
आयोगको निर्णय के थियो?
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले आइतबार राति पुष पाँच यताका ओली र दाहाल–नेपालका छुट्टाछुट्टै बैठकहरु, त्यसका निर्णयहरु अवैधानिक भएको ठहर गर्दै ओली र दाहालले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अर्थात आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नेकपाको फेरबदललाई अस्वीकार गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा यस्तो छ व्यवस्था
पार्टीभित्र राजीनामाका लागि दाबाब थेग्न नसकेपछि र आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ठिक्क परेको बहाना बनाउँदै ओली गत पुष पाँच गते संसद विघटनको निर्णयमा पुगेका थिए।
त्यसैदिन साँझ ओली र उनको समूहबिना बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओली असंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको निर्णयमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई अनुशासन उल्लंघनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको तेस्रो दिन बसेको दाहाल–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने र रिक्त स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
र, हिजो आइतबार मात्रै यो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता ओली पक्षले सोही दिन पार्टी विधान संशोधन गरी चार सय ४१ केन्द्रीय समितिलाई १५ सय ५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्योसँगै एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिकरुपमा तल्लोस्तरको गालीगलौजसहित दुवै पक्ष उत्रिरहेका बेला आयोगले आफ्नो निर्णय सुनाएको हो।
आयोगको निर्णय वैधानिक कि अवैधानिक?
तात्कालिक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आधार मान्दा नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष हाल बहुमतमा देखिन्छ। पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन हुनुपूर्व अध्यावधिक गरिएका नेकपाका आधिकारिक चार सय ३४ केन्द्रीय सदस्य मध्ये २ सय ९० सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र यो पक्षले आयोगलाई बुझाएको थियो। बहुमतले गरेका निर्णय आयोगले मान्नु पर्ने यो पक्षको अडान छ।
नेता लिलामणि पोखरेलले भने,‘पार्टीमा बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ। बहुमतलाई ओलीलाई अध्यक्षसँगै साधारण सदस्यबाटसमेत हटाएको छ। ओलीले गरेका सबै गतिविधि र निर्णय अवैधानिक हुन्। त्यसलाई मान्न सकिन्नँ।’
ओलीको पक्षमा एक सय ४४ सदस्य रहने देखिन्छ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन दल विभाजन हुनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। आफूसँग ३३ प्रतिशत मात्रै संख्या भएपछि ओलीले एकलौटी ढंगबाट केन्द्रीय सदस्यको संख्या १५ सय ५१ पुर्याएका थिए।
र, त्यो विवरण आयोगमा पठाएको ओली पक्षको दाबी थियो। तर दाहाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै अयाोगलाई त्यसका आधारमा निर्णय नगर्न दबाब दिन थालेपछि ओली तत्काल आयोगले आफूलाई राहत पुग्ने गरी निर्णय होस् भन्ने चाहनामा थिए।
ओली पक्षले पार्टी एकता नै सहमतिका आधारमा अघि बढेकाले विधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा ओलीमा रहेको र महासचिवसहितको बैठकले विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय सदस्यको संख्या विस्तार गरेको दाबी गरेको छ।
नेता नेम्वाङले भने,‘ हामी आधिकारिक हौँ भन्ने कुरा अब प्रमाणित गरिरहन पर्दैन। हामीले विस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्य पनि आधिकारिक हो।’
तर निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोग आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको बताएका छन्। उनले भने ,‘विवादको निरुपण भएको छैन। संविधान बमोजिमबाट मात्रै भनेर आयोग टकटकिएको बुझिन्छ। आयोगले प्राविधिक हिसावकिताव मात्रै गरेको देखिन्छ।’
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने ठाउँ रहँदा रहँदै हतारमा आफ्नो निर्णय सुनाएको बताए। उनले भने ‘निर्वाचन आयोगले कानुनलाई टेकेर काम गर्नुपर्छ। आयोगले दुवै पक्ष र विज्ञलाई बोलाएर विवाद निरुपण गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो।’
अब के होला?
नेकपामा खासगरी अब दुई विकल्प देखिन्छन्। एउटा पुनः पार्टी एकता गर्ने। अर्को विभाजनकै बाटो समात्ने। हालका गतिविधि नियाल्दा अब नेकपामा एकता सम्भव देखिन्न।
विभाजनका लागि ओली या दाहाल –नेपालमध्ये एक पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर यसअघि दुवै पक्षले यो दफालाई प्रयोगमा ल्याएका थिएनन्।
अब आयोगको आग्रह अनुसार यी दुवै पक्षले दफा ४४ अनुसार काम गर्छन् भन्नेमा आयोगका पदाधिकारीलाई विश्वास छैन। आयोगको एक उच्च स्रोतका अनुसार अब पार्टी एकताको सम्भावना छैन। तर तत्काल विभाजनको अवस्था नभएकाले दुवै पक्षले हालकै शैलीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि र निर्णयहरु गर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपाको भविष्य
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपामा कुनै विवाद नभएको बताएका छन्। उनले आयोगबाट हुनुपर्ने निर्णय जे थियो त्यही भएको दाबी समेत गरेका छन्।
आयोगपछि अब सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि नेकपाको भविष्यसँग जोडिएको देखिन्छ।
ससद पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेमा संकटमा पर्ने ओलीले नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनेछन् भने पार्टीमा मिल्ने या अर्को पार्टी बनाउने प्रयास गर्ने छन्।
तर संसद पुनःस्थापित नभएको अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्ष संकटमा पर्ने देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
