प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन जनमुक्ति सेना फकाउँदै ओली

काठमाडौँ– पूर्वजनमुक्ति र बाल सेनाहरुका मागप्रति वर्षौदेखि उपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक उनीहरुका सक्रिय हितैषी देखिने चेष्टामा लागेका छन्।

तर पार्टी विभाजनपछि मात्रै ओलीले उनीहरुप्रति किन चासो देखाए त? प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको छ। यो कतिको राजनीति र कति एउटा इमान्दार प्रयास? बहस त्यतातिर मोडिन थालेको छ।

आफूबाट अलगिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध उनकै पूर्व जनमुक्ति सेना खनिने या अविश्वास पैदा गर्ने नियतसहित ओलीले ‘प्रचण्ड शक्ति’का रुपमा चिनिएका उनीहरुका लागि हाल आएर राहत, उपचार र परिचयपत्र जस्ता सेवासुविधा दिने निर्णय गरेका छन्।

यसलाई ती जनमुक्ति सेनालाई आकर्षित गर्ने ओली प्रयासका रुपमा पनि हेरिएको छ।  यही माघ १० गते ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुको संगठनका अध्यक्ष टुकबहादुर थापा ‘अर्जुन’, पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टलगायत दर्जनभन्दा बढी पूर्वसेनाहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए।

छलफलमा ओलीले उनीहरुलाई छिट्टै नै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुका साथै आफू नेतृत्वको पार्टीमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार जवाफमा उनीहरुले आफ्ना माग पूरा भएको खण्डमा ओलीको पार्टीमा पनि सहकार्य गर्न सक्ने संकेत दिएका थिए। केहीले त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई छोडेर ओली समूहमा प्रवेश गर्ने घुमाउरो सन्देश दिएका हुन्।

तर पूर्वजनमुक्ति सेना टुकबहादुर थापा ‘अर्जुन’ले कुनै पार्टी प्रवेशभन्दा आफ्ना माग कार्यान्वयनमै आफूहरु केन्द्रीत भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले हाम्रा समग्र साथीहरुको माग उठाएका हौँ। राज्य या सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न ढिला गरेको र अब त्यसमा विलम्व नगर्न हामीले आग्रह गरेको छौँ। पार्टी प्रवेशको विषय बाहिर प्रचार भएजस्तो होइन।’

पूर्व बालसेना लेनिन विष्टले सरकारले बोलाएपछि छलफलका लागि आफूहरु जानैपर्ने भएकाले बालुवाटार गएको र त्यहाँ आफूहरुले स्पष्ट रुपमा आफ्ना माग कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको बताए।

तर सरकारले निर्धारित समयमा माग पूरा गरेको खण्डमा ओलीको पार्टीमा सहकार्य गर्न सकिने आश्वासन आफूहरुका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ। माग पूरा भएको खण्डमा पार्टीमा सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ नै।’

पूर्व जनमुक्ति सेनासँग छलफल गरेको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित परिचय वितरणका लागि अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्नका लागि तीनजना मन्त्री सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रमन्त्री तथा रोजगार मन्त्री बनेका मणी थापा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे छन्।

मन्त्री थापा प्रचण्डसँग युद्धमा होमिएका र त्यससम्बन्धी लामो अनुभव बटुल्नेमध्येका नेता हुन्। तर पार्टी विभाजन भएपछि मन्त्री बनेका उनले ओलीलाई जनमुक्ति सेना र प्रचण्डबीच अविश्वासको दूरी बढाउन उक्साएको उनका विरोधीहरुले बताएका छन्।

यस्तै प्रचण्डलाई छोडेर ओलीतिर लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि प्रचण्डसँग असन्तुष्ट पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुलाई ओली समूहमा ल्याउने प्रयासलाई तिब्रता दिएको बुझिन्छ।

भट्टले जनमुक्ति सेनाको माग पूरा गर्ने दायित्व सरकारको भएको तर आफ्नो इच्छाले जुनसुकै पार्टीमा जान सक्ने छुट उनीहरुलाई भएको तर्क गरे। उनले भने, ‘जनमुक्ति सेना हामी सबैका हुन्। उनीहरुको माग पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो। हामी त्यसमा जुटेका छौँ।’

यता मन्त्री तुम्बाहाम्फेले जनयुद्धका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, बेपत्ता भएकाको खोजी,उनीहरुका परिवारलाई परिचयपत्र दिने, उनीहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समायोजन गर्ने, सहीद परिवारमा एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वमा सरकार सधैँ संवेदनशील रहेको र त्यसअघि अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी युद्धमा सहभागी सबैप्रति उत्तिकै गम्भीर छौँ। उहाँहरुको माग पूरा गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ। र, त्यसको एउटा चरण समिति गठन पनि हो।’

तर प्रचण्ड पक्षका पूर्वजनुमुक्ति सेनाहरु ओलीले अघि बढाएको यो प्रक्रियाप्रति विश्वस्त छैनन्। पूर्व जनमुक्ति सेनाका बिग्रेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटाला ‘जिवित’ले पार्टी फुटाएर कमजोर भएका ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई आफूतिर तान्ने रणनीति अघि बढाएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘जनयुद्ध, गणतन्त्र र संघीयताको सबैभन्दा ठूलो विरोधी ओलीले युद्धमा सहभागी कसैलाई पनि सम्मान गर्नु हुन्न भन्ने यसअघिका उहाँका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ। पार्टी फुटेपछि आफू कमजोर भएका कारण आफूलाई बलियो बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यो सफल हुन्न।’

भीड देखाउन ओली समूहले रामबहादुर थापा निकट र उनकै मन्त्रालयको सचिवालयमा कार्यरत विरु तामाङ, देवी पराजुली लगायतलाई पनि बालुवाटार बोलाएका थिए, माघ १० गते।

यस्तै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरु ओली नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गरेका सूचनाहरु पनि बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। ओलीले बालुवाटार बोलाएर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि केही पूर्वजनमुक्ति सेनाहरु हाल ओली र प्रचण्डसँग ‘बार्गेङि’ गरिरहेको बुझिन्छ।

यो आरोप पूर्व बालसैनिकका रुपमा चिनिएका लेनिन विष्टलाई पनि लागेको छ।  तर विष्टले आफूले बालुवाटार र खुमलटार दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताए।

यता बटालाले भने आफै ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको व्यवस्था धरापमा पार्ने ओलीले जुनसुकै प्रलोभन देखाए पनि पूर्व जनमुक्ति सेना उनको पक्षमा नउभिने दृढता व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘हामी भाडामा लिइएका सिपाइ होइनौँ, वर्तमान व्यवस्थाका लागि हामीले बगाएको रगत पसिना बिर्सिएका छैनौँ। हाम्रो समर्थन पार्टीको संस्थापन पक्षमै रहन्छ। दुईचार जना पदका लोभीहरु ओलीतिर गएमा त्यसमा आश्चार्य मान्नु पर्दैन।’

राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइमा वर्षौदेखि अलपत्र परेका पूर्जजनमुक्ति सेनाहरुलाई एकाएक राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रयास भएको छ।

सेन्टर फर पिस एण्ड डेभलपमेन्ट विभाग, त्रिविका उपप्राध्यापक चिरीञ्जीवी भण्डारीले नेकपा विभाजनपछि आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने होड चलेको र त्यसमा पूर्व जनमुक्ति सेना र पूर्व बाल सेनाहरु पनि परेको बताए।

तर यतिका वर्षसम्म उपेक्षित उनीहरु हाल आएर दुवैतिर तानातानमा पर्नु अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ १४/१५ वर्षसम्म उनीहरुको माग पूरा गर्न कसैले चासो देखाएनन्। अहिले रणनीतिक रुपमा उनीहरुलाई आफूतिर तानेर शक्ति प्रर्दशन गर्ने होड चलेको छ।’

शान्ति सम्झौतापछि ‘अनमिन’ले प्रमाणिकरण गरेका १९ हजार ६ सय २३ जना जनमुक्ति सेनामध्ये १४ सय ७५ जना नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए। यस्तै चार हजार आठ जना बाल सैनिक थिए। प्रचण्ड पक्षले यी सबै आफ्नै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

ओली पक्षले प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेकाहरुको खोजी गरिरहेको र उनीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफूतिर भित्र्याउन खोजेको प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ।

संसद विघटन गरेलगत्तै ओलीले एकपक्षीय रुपमा विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिमा उनीहरुलाई सामेल गराउन चाहेका थिए। तर उनीहरु ओलीसँग नगएको बटालाले बताए।

निर्वाचन आयोगले ओलीले ओलीले विस्तार गरेको नेकपा केन्द्रीय समिति अवैधानिक ठहर गरिसकेको छ।

संक्रमणकालिन न्याय ओझेलमा

ओली र प्रचण्डले पूर्व जनमुक्ति सेना राजनीतिक शक्तिका लागि तानातान गरिरहेका बेला संक्रमणकालिन न्याय सुनिश्चितता गर्न स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगलाई दिइएको पछिल्लो एक वर्षको समय अवधि यही माघ २५ गते सकिँदैछ।

जनमुक्ति सेनाहरुले युद्धका बेला खासगरी राज्यको तर्फबाट बेपत्ता भएको खोजीमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो आइरहेका बेला आयोगलाई थप समय दिने/नदिने अनिश्चत छ।

आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले आयोगको पछिल्लो एक वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छौँ। तर कोभिड–१९ ले यो वर्ष काम प्रभावित भयो। आयोगको समय थप्ने या नथप्ने भन्नेबारे हामीलाई यकिन जानकारी छैन।’

भण्डारीका अनुसार हालसम्म आयोगले १८ जना बेपत्ताको पहिचान भएर उनीहरुका सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छ। बेपत्ता भएका मध्ये ८ जनालाई सम्पर्कमा ल्याइएको छ।