काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तहरुले सत्तारुढ नेपालक कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जटिल विवाद उत्पन्न भएको र त्यो समाधान नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु घातक हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
पछिल्लो परिस्थितिलाई लिएर आयोगले सोमबार बोलाएको बैठकमा उनीहरुले नेकपाका दुई पक्षबीचको विवाद कायमै रहे निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने निष्कर्ष निकाल्दै पहिले विवाद समाधानतर्फ आयोग केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका हुन्।
बैठकमा पूर्वआयुक्त भोजराज पोखरेल, अयोधिप्रसाद यादव, निलकण्ठ उप्रेतीलगायत सामेल थिए। बैठकमा सामेल पूर्वआयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण अनिवार्य शर्त भएकाले त्यासमा जोड दिन आयोगलाई आफूहरुका तर्फबाट सुझाव दिएको बताए।
उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरु आपसमा भिड्ने हो। मैदानमा जान खेलाडी तयार हुनुपर्छ। खेलाडीलाई तयार पार्ने काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आयोगले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ। आयोग त्यसमा सकारात्मक छ।’
उनले विवाद निरुपणका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आपसमा संवाद र छलफल गर्ने वातावरण बनाउने या त्यसका लागि दबाब दिने काम पनि अब आयोगले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
बैठकमा सामेल अर्का आयोगका पूर्वआयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन गर्ने र राजनीतिक दलमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारीमा आयोग रहेको र त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आफूले सुझाव दिएको बताए।
उनले भने,‘नेकपामा देखिएको द्वन्द्व समाधानको जिम्मेवारी आयोगको हो। नेकपा नफुटेको निर्णय आयोगले सुनाएपनि अझै दुवै पक्ष एकै ठाउँमा आउने स्थिति देखिएको छैन। त्यसले गर्दा दल दर्ता गर्दा जटिलता आउन सक्छन्। त्यो भन्दा अघि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ।’
००
आयोगले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्तालगायत विषयमा छलफलका लागि नेकपाका दुवै पक्षलाई यही माघ १६ गते आयोगमा बोलाएको थियो।
तर नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्ना अध्यक्षहरु काठमाडौंबाहिर रहेको र उनीहरु आएपछि मात्रै छलफल चलाउने आग्रहसहित पत्र बुझाएर फर्किएको थियो। त्यसपछि आयोगले केपी ओली पक्षसँग अनौपचारिक छलफल मात्रै गरेको थियो। र उपयुक्त समयमा बैठक डाक्ने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो।
००
आयोगले पुस पाँच गते यताका नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधि र निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गर्दै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै अध्यक्ष रहेको पार्टी नै नेकपा भएको अर्थात नेकपा नफुटेको निष्कर्ष सुनाएको थियो।
ओलीले पुस पाँच गते संसद विघटन गरेसँगै दुई चिरामा विभक्त भएको नेकपामा दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षसहित साधार सदस्यमा समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।
यस्तै यो पक्षले विष्णु पौडेललाई महासचिव पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। ओली पक्षले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। यता दुवै पक्ष हालसम्म आधिकारिकता दाबी गर्न नआएको उसको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
