बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा प्रदेशसभाले ५९ वटा कानून बनायो भने मूख्य काममध्येको राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगायो।
२०७४ साल माघ २१मा पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभा र यसका पदाधिकारी तथा सदस्यले यसबीचमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी भूमिका खेल्यो।
शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा सबै दल, विषयगत समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेशका दस्तावेजहरु प्रकाशन तथा संग्रह, पूस्तकालय स्थापनाजस्ता काम गरेको छ।
तीन वर्षको अवधिमा सङ्घीयताको जग बसाल्न प्रदेश सभाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभाले यसबीचमा कानुननिर्माण र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।’
तीन वर्षको कामको अनुभूति जनतालाई दिलाउने गरी भूमिका निर्वाह गरेको उपसभामुख कृष्णी थारु बताउँछिन्।
‘तीन वर्षको अवधिमा के गर्न सक्यौँ भन्नु कुरा नागरिकले महसुस गर्ने कुरा हो तर हामीले सक्दो मिहिनेत गरेर प्रदेशलाई स्थापित गर्न र महसुस गर्नसक्ने बनाउने प्रयास गर्यौं।’
यसबीचमा प्रदेशसभाले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सफल भएपनि प्रदेश सभाकोे बजेट खर्चको पक्षमा भने प्रदेशसभा सचिवालयले धेरै विवादहरु झेलेको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुका स्वकिय सचिव नियुक्तिमा आफन्तहरु राख्नेदेखि सभामुखको गाडी खरिदसम्मका विषयले विवादको रुप लिए। पदाधिकारी र सांसदहरुमा अतिमहत्वाकांक्षा र सक्दो लाभ लिने प्रवृत्तिले प्रदेशसभा स्थापनाकालदेखि नै विवादित रह्यो।
प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबीन गर्दै बजारमूल्यभन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।
राजधानी तथा नामाकरण सिफारिश गर्न बनेको विशेष समितिको महत्वाकांक्षी भारत भ्रमण, गाडी मर्मत जस्ता विषयहरुमा पनि प्रदेश सभा, सचिवालय, पदाधिकारी र सांसदहरु विवादित रहे।
राजधानी तथा नामाकरणको टुंगो लगाउने समयमा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुर्सी तोडफोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई इंगित गर्दै ‘घिसारेर बाहिर निकाल्’ भनेको विषय पनि बितेका ३ वर्षमा भएका अप्रत्याशित घटना हुन्।
सरकारसँगको मितेमतोमा प्रदेश सभाका सभामुख र पदाधिकारीले सभामुख, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, कर्मचारीहरु र सुरक्षाकर्मीहरु समेतलाई कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा राजधानी र नामाकरणलाई बलजफती अघि बढाएको विषय पनि बिर्सिननसकिने घटना हो। जसका कारण थप कर्मचारी, सांसददेखि पत्रकारसम्ममा संक्रमण फैलिएको थियो।
५९ कानुन बने, कार्यान्वयनको चुनौती
प्रदेशसभाले पहिलो बैठकदेखि ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्दासम्म ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयकलाई पास गर्दै कानूनको रुप दिएको छ।
प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएका छन्।
प्रदेशसभाले जनचासो र आवश्यकताका कानूनहरूका साथै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कानुन बनाएको उनले बताए।
यस्तै कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खेलकूद विकाससम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएर प्रमाणीकरणपछि ऐन बने।
कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक/एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्।
पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी रहेका छन्। तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरूसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए।
चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरू प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन्।
खरिदमा सधैँजसो विवाद
प्रदेशसभा सचिवालयले विषयगत समितिका सभापतिका लागि गाडी खरिद गर्यो। प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। पछि अनियमितता भएको भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो। समितिको छानबिनले पनि सवारी खरिदमा चरम अनियमितता भएको निचोड निकाल्यो।
समितिले टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको थियो। त्यसपछि सवारी साधन खरिद गर्दाको ५२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी हुनबाट जोगियो। प्रदेशसभाले करिब ७२ लाख र मन्त्रालयहरूले ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए। प्रदेश सरकार र सचिवालयले १५ वटा गाडी किन्दा ५७ लाखभन्दा बढी अनियमितिता गरेको पाइएको थियो।
त्यसपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती कोरोना महामारीको समयमा महत्वाकांक्षी बनेर करोड मूल्यको गाडी चढेको भन्दै आलोचित भए। घर्तीले तीन वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘फोर्ड’ र ‘टाटा सुुमो’ का दुुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका घर्तीलाई महामारीकाबीच राज्यकोषबाट फेरि एक करोड रुपैयाँमा ‘स्कोडा’को महंगो गाडी किनिएको छ।
बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोड र बा १ झ २२८४ नम्बर टाटा ‘सुुमो’ गाडी चढदै आइरहेका घर्तीलाई हालसालै प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको ‘लक्जरियस’ स्कोटा गाडी ९९९९९९९ रुपैयाँमा प्रदेशसभाले खरिद गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सवारी साधन खरिदका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्तै गाडी किनेको केही वर्षमै प्रदेशसभाले सभामुखदेखि समितिका सभापति र कर्मचारीहरुले चढ्ने गाडी मर्मतमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
