काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन शक्ति प्रदर्शनका नाममा सरकारी शक्तिको दुरुपयोगको सिलसिला सुरु गरेका छन्।
आफ्नो पार्टीमा उत्पन्न विवादमा आफूलाई शक्तिशाली सावित गर्न ओलीले शुक्रबार राजधानीस्थित नारायणहिटी संग्रहालयअघि हुने प्रदर्शनमा जिल्ला बाहिरबाट सामेल हुन चाहनेलाई जसरी पनि ल्याउन गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन लगाएका हुन्।
बुधबार संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस भएका पदाधिकारी र सदस्यहरुले सपथ खाएको विरोधमा ओलीको पार्टी नेकपाको अर्को (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल) पक्षले बिहीबार आम हड्तालको घोषणा गरेपछि ‘काउन्टर’मा ओली पक्षका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई गृह मन्त्रालय बोलाएर प्रर्दशनमा सहभागी हुन आउनेलाई जसरी पनि ल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले आम हड्ताल घोषणा गरेलगत्तै ओलीले त्यसलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा कटाक्षसमेत गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको प्रश्न थियो, ‘नेपाल बन्द अरे ! जनताले के बिगारे र बन्द ? जनतालाई दुःख दिन किन बन्द?’
‘आयोगहरुको नियुक्ति असंवैधानिक’
बुधबार नै सरकारबाट अर्को विवादस्पद काम भएको छ। संवैधानिक आयोगहरुको नयाँ नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसको विरोध जनाएर फाइल सदर नगरेका सभामुख अग्नि सापकोटा र पछिल्लो पटक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय बनेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले शितल निवासको सपथग्रहण समारोह बहिस्कार गरेका छन्।
नेकपाको विवाद र संसद विघटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली पक्षलाई खुलेर समर्थन गरेपछि उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटा दाहाल–नेपाल पक्षको रक्षाकवजको रुपमा उत्रिएका हुन्।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सापकोटा र पुन राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट छन्। पार्टी विवाद चर्किएपछि ओलीले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै दिन संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त विभिन्न पदमा आफू निकट व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि ओलीले संसद भंग गरेपछि त्यो प्रभावित भएको थियो। तर मंगलबार सिफारिसको ४५ दिन पूरा भएको आधार देखाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आयोगका प्रमुखलाई र प्रमुखहरुले सदस्यहरुलाई सपथ गराएका थिए।
ओली निकट प्रेमकुमार राईले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाहरुलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट परेको छ, बुधबार नै।
यी नियुक्तिहरुको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट पनि तीब्र विरोध सुरु भएको छ। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानले अनिवार्य गरेको भएपनि प्रक्रिया पूरा नगरी जबर्जस्ती सपथ खुवाइएको बताए।
संसदीय सुनुवाइमा नाम सिफारिससहितको प्रस्ताव पेस भइसकेपछि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन सकेन भने त्यति बेला स्वतः नियुक्ति हुने भन्ने प्रावधान भने रहेको उनले बताए।
आम हड्तालमा मुठभेडको जोखिम
यता जिल्लाबाट जसरी पनि मानिस ल्याउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएसँगै बिहीबार ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच मुठभेड हुने सम्भावना तीब्र भएको छ। पार्टी विभाजन भएयता विभिन्न ठाउँमा दुवै पक्षबीच झडपहरु भइरहेका बेला बिहीबार घोषणा गरिएको आम हड्तालमा त्यो सम्भावना झन् तीब्र बनेको हो।
प्रहरीले दाहाल–नेपाल पक्षद्वारा घोषित आम हड्ताललाई लक्षित गरी सडकमा अघिपछिको आन्दोलनभन्दा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने आकस्मिक योजना बनाएको बुझिएको छ। योसँगै आम हड्ताल आह्वानकर्तासँग प्रहरीको समेत झड्प हुने सम्भावना देखिन्छ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुवँरले आम हड्ताललाई लिएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘गैरकानुनी कार्य गर्दै हिँड्ने जो कोहीलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ। यात्रुको आउजाउ सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्य सेवा पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। हामीले सबैतिर निगरानी बढाउने छौँ।’
‘ओलीको प्रदर्शन र आम हड्तालको साइनो छैन’
शुक्रबार ओली पक्षले निर्धारण गरेको प्रर्दशनलाई विफल बनाउन दाहाल–नेपाल पक्षले बिहीबार आम हड्तालको घोषणा गरेको आरोप लागेको छ। आफ्नो शक्ति प्रर्दशन हालसम्मकै विशाल हुने संकेत पाएपछि त्यसलाई विफल तुल्याउन विरोधीहरुले आम हड्ताल घोषणा गरेको आरोप ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले लगाए।
‘हाम्रो शक्ति कति छ भन्ने थाहा पाएर आम हड्ताल गरिएको हो। हड्ताल निस्तेज पारिन्छ। शुक्रबार लाखौँ मानिस नारायणहिटी संग्रहालयअघि जम्मा हुनेछन्। विरोधीहरु हेरिरहने छन्,’ उनले थपे, ‘हाम्रो प्रर्दशनसँग कायर भएकाहरुले आमहड्तालको घोषण गरे। संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको विरोध त बहाना मात्रै हो।’
दाहाल–नेपाल पक्षले भने ओलीको प्रदर्शनसँग आफूहरुले आह्वान गरेको आम हड्तालको कुनै साइनो नभएको दाबी गरेको छ।
बुधबार आम हड्ताल घोषणा गर्न पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बोलाइएको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असंवैधानिक रुपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरंकुश कदमको विरोधमा देशव्यापी आम हड्तालको आह्वान गरेको दाबी गरे। आम हड्ताल आफूहरुको बाध्यता भएको र त्यसमा आफूहरुले माफी माग्ने उनको भनाइ छ।
हड्तालमा परीक्षा कति प्रभावित?
दाहाल–नेपाल पक्षले आह्वान गरेको आम हड्तालबाट बिहीबार सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न लामो सकंटपछि विभिन्न संकायहरुको परीक्षा धमाधम चलिरहेका बेला आम हड्तालको घोषणाले विद्यार्थीको परीक्षामा क्षति पुग्ने देखिन्छ।
यसैपनि पछिल्लो डेढ महिनायता यी दुवै पक्षको सडक आन्दोलनले विद्यार्थीको अध्ययन र परीक्षा दुवै प्रभावित भइरहेका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आम हड्ताल घोषणा हुँदैमा परीक्षा नरोकिने बताएका छन्।
तर हड्तालमा आक्रमणको पहिलो निशाना सार्वजनिक बस नै हुने गरेको पृष्ठभूमिमा लामो यात्रा तय गरेर कसरी निर्धारित समयमा विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रमा पुग्लान्?
तर दाहाल–नेपाल पक्षले आम हड्तालमा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवा, विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने दाबी गरेको छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा र विद्यार्थीको परीक्षा रोकिने छैन। हामी त्यसमा संवेदनशील छौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
