काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीबारे बुझ्न मात्रै निर्वाचन आयोग पुगेको दाबी गरिए पनि आफ्नो पार्टी नेकपामा कुनै पनि विवाद नभएको र त्यसमा प्रवेश गरेर निर्वाचनका बेला अनावश्यक समय खेर नफाल्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
आफूविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको अर्को पक्षले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनावश्यक दबाब दिएको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आफै आयोग पुगेर आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पुस ५ अघिसम्म नेकपामा कुनैपनि विवाद नभएकाले त्यसमा प्रवेश गरेर समय खेर नफाल्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको आयोगको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा आयोगमा निर्वाचनको तयारी बुझ्न र निर्वाचनमा सरकारको तयारीबारे जानकारी दिन आउने भन्ने सूचना थियो। तर निर्वाचनको तयारीबारे ‘ब्रिफिङ’ सकिएलगत्तै दल दर्ताको प्रसंग निस्किदा नेकपामा कुनैपनि विवाद नभएको र त्यसमा प्रवेश गरेर समय खेर फाल्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो।’
ओलीले निर्वाचनका लागि तीब्र तयारी गर्नुपर्ने बेलामा कसैको भनाइमा लागेर नेकपामा विवाद भएको पुष्टि गर्ने काम आयोगको नभएको जिकिर गरेका थिए।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपाको आधिकारिकताका लागि यही माघ २० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले पत्र पेश गरेको जानकारी गराएलगत्तै ओलीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
ओलीले नेकपाको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा आफू रहेको र आफूले गर्ने हस्ताक्षर आधिकारिक हुने भन्दै आफ्नो पार्टी आधिकारिक भएकोमा कुनै आशंका नगर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
उनको आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्न थियो, ‘प्रथम अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थिति बिना बसेको बैठकलाई कसरी आधिकारिक भन्न मिल्छ? म पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुँ, मेरो एकल हस्ताक्षर किन नचल्ने?’
तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नको जवाफ भने आयोगका पदाधिकारीहरुले नदिएको स्रोतले बतायो। बरु, उनीहरुले निर्वाचनको तयारी स्वरुप आयोगले हालसम्म गरेका कामकारवाही र आगामी दिनका योजना सुनाएर ओलीको प्रश्नको जवाफ टारेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री आफ्नो कुरा सुनाउनु भएको थियो। हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गर्ने कुरा पनि थिएन। हामी निर्वाचनको तयारीबारे केन्द्रीत भएका थियौँ। अन्तिममा उहाँले निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्ने र सरकारको त्यसमो सबै किसिमको सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आयोगका पदाधिकारीहरु निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक बजेट, कानुन, सुरक्षा र राजनीतिक दल दर्ता, माहोललगायत विषयमा केन्द्रीत भएका थिए।
त्यसपछि ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईँहरु निर्वाचन गराउनुहोस्। सरकारले बजेटमा कुनै कमि हुन दिनेछैन। सुरक्षामा पनि कुनै सम्झौता हुने छैन। दल दर्तामा पनि कुनै समस्या छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र उनी निकट केही नेताहरुले भने ओली मंगलबार निर्वाचनका मामिलामा मात्रै केन्द्रीत भएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र आयोगका पदाधिकारीहरुबीचको छलफलपछि थापाले पत्रकाहरुसँग भनेका थिए, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी आएको होइन, प्रधानमन्त्री आउनुभएको हो। बाँकी तपाईँहरु विश्लेषण गर्नुहोस्।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पनि मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचनको तयारी र यसमा आवश्यक पर्ने सहयोगका विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल सकेर सिधै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न सिधै शितलनिवास गएको शितल निवास स्रोतले जनाएको छ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार आगामी १७ गते प्रदेश २, गण्डगी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिमका गरी ४० र २८ गते कर्णाली, बागमती र प्रदेश १ मा गरी ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबारे ओलीले मंगलबार आयोगमा जानकारी गराएका छन्।
आन्दोलनरत पक्ष आधिकारिकताको प्रतिक्षामा
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टी आधिकारिक भएको, नेकपामा कुनै पनि विवाद नभएको र त्यसमा प्रवेश गरेर समय खेर नफाल्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकै दिन उनीविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले भने आफूहरु आधिकारिक हुनेमा कुनै शंका नरहेको दाबी गरेको छ।
आधिकारिकताका लागि आयोग धाइरहेका यो पक्षका नेता लिलामणी पोखरेलले पार्टी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानका आधारमा आफूहरु आधिकारिक हुने र त्यसैअनुसार आफूहरुले कागजातसहित पत्र पेश गरिसकेकाले सकारात्मक नतिजाको प्रतिक्षामा रहेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई के कस्तो निर्देशन दिनुभयो त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर हामी आधिकारिक हौँ भन्नका लागि अब कुनै दुविधा छैन।’
यो पक्ष आफ्नो पार्टीका ४ सय ३४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत २ सय ७५ जना सदस्यको हस्ताक्षर आफूहरुले आयोगमा बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने अडानमा छ।
पार्टीमा विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद भंग गरेका थिए। त्योसँगै नेकपा विभाजित भएको पार्टीमा आधिकारिताको छिनोफानो गर्न आयोग असफल भइरहेको छ। र, यसको प्रभाव सरकारले आगामी वैशाख १७ र २८ गते गर्ने भनेको निर्वाचनमा पर्ने देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
