काठमाडौँ- केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ गते अर्थात भोलि तीन वर्ष पूरा गर्दैछ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारका उपलब्धी पुनःनिर्मित सिंहदरबार परिसरमा एक विशेष कार्यक्रमका साथ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्।
आफ्नो सरकार शतप्रतिशत सफल भएको दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको उनी निकट नेकपाका एक नेता बताउँछन्।
ती नेताका अनुसार भोलि ओलीले आफ्नो सरकार सफल भएको विश्वास दिलाउन विभिन्न क्षेत्रका तथ्याङ्कहरुसमेत प्रस्तुत गर्नेछन्। पुनःनिर्मित सिंहदबारलाई पनि उनले आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा राखेका छन्। जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ७० महिनापछि सर्न लागेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पूर्व, उत्तर र दक्षिणी भाग प्रवलिकरण भएको थियो। तर यो काम निर्धारित समयभन्दा झण्डै एक वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि जुनसुकै प्रगति र उपलब्धीको खाका प्रस्तुत गरेपनि विगत एक वर्षमा मुलुकले के भयो? त्यो छ्याङ्गै छ।
सरकारकै फितलो तयारीका कारण भित्रिएको कोरोना महामारी, ओलीकै पार्टी नेकपाभित्रको चुलिएको पदीय भागबण्डाको विवादले निम्तिएको राजनीतिक संकटका कारण पछिल्लो एक वर्ष खेर गएको छ।
सरकार बनेको २ वर्ष पूरा हुँदा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नो नेतृत्वको पहिलो वर्ष आधार वर्ष र दोस्रो वर्ष समृद्धिको आरम्भ वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरेका थिए ।
सरकार तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीमा आफ्नो राजीनामाको दबाब थेग्न नसकेपछि ओलीले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद भंग गरे। यो सँगै उनले घोषणा गरेको समृद्धिको आरम्भ वर्ष संकट ग्रस्त बनेको छ, स्थायित्वको नारा गुमनाम भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको संसद विघटनको सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेर आफ्नो राजनीतिक सक्रियता उदांगो पारिन्। यसअघि भण्डारीले ओली सरकारलाई राजनैतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्नमा पनि त्यसैगरी सघाएकी थिइन्।
संसद विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटले आम नागरिकको जीवन खलबलिसकेको छ। यो संकट कहिलेसम्म? जबाफ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भेटिने या नभेटिने निश्चित छैन।
ओली सरकारका नारामध्ये बढी चर्चामा रहेको नारा सुशासन पनि एक थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरीदका बेला भ्रष्टाचार र अनियमितामा सरकार मुछिनुले ऊप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा भयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुले मुलुक कस्तो अवस्थामा छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।
सरकारी कारोबारको बिल र मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बन्द गर्नुले सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई पक्षपोषण गर्दैछ भन्ने सन्देश गएको छ।
सर्तकता केन्द्रलाई कामबिहिन बनाइएको छ भने जनताको गुनासो आउने हेलो सरकारलाई निष्क्रय बनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगको दलको आधिकारिता सम्बन्धी निर्णयले पनि मुलुकको राजनीतिक भविष्य देखाउने छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आयोगको निर्णय पारदर्शी हुनेमा संशय उत्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन नपाउँदै सडकमा बल्न थालेको आगो, सुरु भएको भीड र चुलिएको आक्रोशले ओली सरकार घेरिएको छ। तर ओली आफैले सडकमा धेरैभन्दा धेरै मानिस उतारेर विरोधीलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने देशव्यापी दौडमा छन्।
यता आफ्ना विरोधीहरुलाई सरकारले शान्तिसुरक्षाका नाममा दमनकारी शैली अख्तियार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षकी नेता रामकुमारी झाँक्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको निहुँमा गरफ्तार गर्नुले सरकार आफ्ना विरोधीप्रति कठोर बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको छ। गरिबी, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै प्रयत्न गर्न सकेन।
अघिल्ला वर्षहरु झैँ यो वर्ष पनि सरकारले किसानलाई निराश बनायो समयमा मल ल्याउन नसकेर।
०००
ओलीको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्न नपाउँदै मुलुकमा कोरोना संक्रमण भित्रियो, गत वर्ष माघ १० गते। सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र सञ्चारमाध्यमले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सरकार महामारी नियन्त्रणमा असफल भयो।
उसले महामारीलाई हलुका सम्झियो र पछि त्यसको बोझ थाम्न सकेन। महामारीका बेला संविधानबाट प्राप्त मौलिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट नागरिक बञ्चित भए।
सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क उपचार, गुणस्तरीय क्वारेन्टिन र आइसोलेसन उपलब्ध गराउने कामबाट सरकारले एकपछि अर्को गर्दै हात उठायो।
फाइल तस्बिर।
हाल आएर अनुदानमा प्राप्त खोप पनि अत्यावश्यक समूहलाई उपलब्ध गराउनबाट सरकार चुकेको छ। आइतबारको सरकारी विवरण अनुसार हालसम्म २ लाख ७२ हजार ७ सय १८ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। २ हजार ५४ मानिसले ज्यान गुमाए।
महामारी फैलिएपछि सरकारका अन्य नियमित काम कारबाही र विकासे योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो। तर पर्याप्त गृहकार्यबिनै हतासमा लकडाउन घोषणा गरेर ओली सरकारले कायरता प्रदर्शन गर्यो।
लकडाउनमा गास बास खोसिएकाको उद्दारमा सरकारले बेवास्ता गर्यो। सुरुमा मजदुरहरु पैदलै सयौँं दूरी पार गरी आफ्नो थातथलो पुगे। पछि यात्रु ओसार्न स्थानीय तहले अनुमति पाएपनि नागरिकले आफ्नो ज्यान बचाउन चर्को भाडा तिर्नु पर्यो। अर्थात महामारीका बेला जनता लुट्न खेल भयो। नियमनमा सरकारको चासो र प्राथमिकता दुवै परेन।
लकडाउन खकुलो भएपछि कोरोना संक्रमणका बिरामी बढे। अस्पताललाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्यो। तीमध्ये कतिपयले आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाए। विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ‘जो जहाँ छौँ त्यहीँ बस’ भन्ने आदेश दिएर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। चर्को दबाबपछि विदेशबाट नागरिक ल्याउन थालेको सरकारले त्यसमा पनि जस पाएन।
रोजगारी गुमाएर जसोतसो गाउँ पुगेका युवा विचल्लीमा परे। र, आयस्रोतको पुरानै गन्तव्य ताके। रोजगारीको आश्वासन सरकारले सस्ता नारा मात्रै बनायो। विद्यार्थीको भविष्य संकटमा पर्यो। हाल आएर उनीहरुले विभिन्न अभाव र मानसिक तनावका बीच परीक्षा दिइरहेका छन्।
सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिन लिने र नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसबाट पछि हट्ने शैली ओली सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो।
सुरुमा कोरोना प्रभावित चीनको वुहानबाट विद्यार्थी उद्दारमा करोडौँ खर्च गरेको सरकारले लकडाउनमा भोकै भएका मजदुरको पेट भर्ने खानासमेत उपलब्ध गराउन सकेन।
महामारीका बेला स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरीदका लागि दुई महिना अघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर ओम्नी बिजनेस इन्टरनेशनल (ओबिसिआई) लाई सीधै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो सरकारले। खरीदबारे सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएपछि सरकार ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो।
महामारीका बेला अनावश्यक सल्लाह दिएर विवादित छवी बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना राजीनामा लागि आफ्नो पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेर सनकमा संसद विघटन गरिदिए।
हाल आएर उनले आफ्नो पालामा जति विकास कहिल्यै नभएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले आफूलाई काम गर्न नदिएको तर्क पनि उनको छ।
०००
महामारीलाई लक्षित गरेर मुलुकभरका अस्पतालमा बेड र आईसीयुको संख्या बढाउनु आफ्नो उपलब्धि भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले अर्थतन्त्र थलिएका बेला अरबौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरी चुनावको घोषणा गरिसकेका छन्। नयाँ जनादेश लिन चुनाव घोषाण गर्नुपरेको उनको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णय अनुसार आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिसकेको दाबी गरेको छ। हाल निर्वाचन आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिइरहेको आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि बजेट खर्च गर्न थालिसकेको छ। र, निर्वाचन नभएको खण्डमा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खेर जाने निश्चित छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्,‘हामीले चुनावको तयारी गर्नैपर्छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तिममा संसद पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्यो भने के गर्ने? तर संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला भयो भने हाम्रो चुनावी तयारीको हाम्रो लगानी खेर जानेछ।’
आफ्नै लगानीमा सगरमाथाको उचाई नाप्नु यो वर्ष सरकारको उपलब्धीको रुपमा गणना भएको छ।
यस्तै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निर्माण गरी लागू गर्नु सरकारको अर्को उपलब्धी हो। योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिन पुग्यो ।
तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र भारतको सीमा विवादलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन असफल भए।
भर्खरै
लोकप्रिय
