काठमाडौँ- ऋषिराम कट्टेलको नेकपा नामले वैधता पाएसँगै मुलुकमा पुनः राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको पार्टीलाई नेकपा नामको मान्यता दिएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएका छन्। राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजनसँगै लडाईँको केन्द्रमा रहेको सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीको पोल्टामा परेको छ। यसको खुसीयालीमा दीप प्रज्वलन भइरहेको छ।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा नै रहने भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतासहित उनीहरुले तीन वर्ष अघि एकता गरेका थिए।
तर अन्तरकलहले आफै फुट्न लागेको नेकपालाई सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै अवस्थामा पुर्याइदिएको हो। अब यी पार्टीहरुले एकता गर्न चाहेमा पुरानै प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। आवश्यक निर्णय गराउन आयोगको नाममा सर्वोच्चले परमादेश पनि जारी गरेको छ।
यो फैसलासँगै एकतापछि यो बीचमा दर्ता भएका संन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र स्वतः खारेज भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेकपा नामको विवादको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै ब्यूँतिएकाले यी नाममा पछि दर्ता भएका दलहरु स्वाभाविक रुपमा खारेज भएका हुन्।
एमाले र माओवादीको सिटको अवस्था
यो फैसला अपेक्षाभन्दा बाहिर आएको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले आगामी बाटोबारे कानुनी परामर्श तीव्र पारेका छन्। तनावग्रस्त बनेका प्रचण्डले भोलि आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। ओली पक्षले यो फैसलालाई आगामी दिनमा वैज्ञानिक पार्टी एकतामा सहयोगी बन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। तर अब सांसदहरुको हैसियत के होला? अड्कलबाजी आआफ्नै किसिमले भएका छन्।
एकताको शर्तमा यी दुई पार्टीले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गरेका थिए। निर्वाचनमा एमालेले १२१ सिट हाँसिल गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट उसले जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो। सांसद सानु सिवाको निधन भएकाले हाल एमालेसँग १२० सांसद छन्। निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेकोमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ जना सांसद छन्।
ओली अनकूलतामा, नेपाल असहजतामा
निर्वाचनपछि माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीले संसदमा बहुमत गुमाएका छन्। तर पार्टीगत हिसावमा सबैभन्दा अनकुलतामा ओली रहेको देखिन्छ।
कांग्रेसको ५३ र जसपाको ३४ सिट छ। उनले विघटन गरेको संसद ब्यूँतिएपछि पार्टीभित्रैका उनका विरोधी समूह र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मिलेर उनीहरुविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्व बाँकी नै थियो, उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा।
तर अब उनले संसदमा कसरी बहुमत सिद्ध गर्लान्? आफ्नै दलभित्रको विरोधको व्यवस्थापन पनि उनका लागि जटिल छ। दर्जनौँ प्रश्नहरु उनीतिर तेर्सिएका छन्। नेता भीम रावलले ओलीको पार्टी कुन हो भन्ने निधो नभई संसद अघि नबढ्ने चेतावनी संसदबाटै दिएका छन्।
२०७५ साल जेठ ३ गते ‘नाटकीय’ रुपमा ओली र प्रचण्डले एकता घोषणा गरेका थिए। आफ्ना पार्टीका पूर्वहैसियतमै उनीहरुले स्थापित हुने कोसिस गरे। अर्थात उनीहरु दुवै नेकपाका अध्यक्ष बने। नेकपाका पहिलो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र दोस्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई बनाइएको थियो।
खनालले विरोध गरेपछि उक्त निर्णय उल्ट्याइएको थियो। एकतापछि पूर्वएमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई नेकपा महासचिव बनाइएको थियो। अब एमाले महासचिवमा ईश्वर पोखरेल नै फर्किएका छन्। उनले एकताका बेला ओलीले आफ्नो पूर्व वरियता मिचेको गुनासो गर्दै आएका थिए। एकताको लामो समयपछि पार्टी विधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई नेकपा उपाध्यक्ष बनाइएको थियो।
पृष्ठभूमिमा उनीहरुले आयोगमा ऋषिराम कट्टेलको पार्टीको नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गरेका थिए। त्यसको विरोधमा तत्काल कट्टेल उत्रिएपनि आयोगले विवाद निरुपणमा बेवास्ता गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेको थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले ओलीलाई भन्दा माधवकुमार नेपाललगायत प्रचण्डतिर पुगेका झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित पूर्वएमालेबाट निर्वाचित २५ सांसदहरुलाई संकट पर्ने देखिन्छ। अब उनीहरु कि एमालेतिर फर्कनुपर्छ कि उनीहरुले ओलीबाट कारवाही भोग्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रबाट ओलीतिर लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायत चार सांसदको अवस्था पनि त्यही हुनेछ।
एकतापछि निर्वाचित सांसदको अवस्था के होला?
एकतापछि नेकपाको नाममा ४६ सांसद निर्वाचित भएका छन्। त्यसमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका छन्। उनीहरुको पद संकटमा परेको छ। कास्कीकी सांसद विद्या भट्टराईको अवस्था के होला? अड्कलबाजी तीव्र भएको छ।
२०७६ मंसिरमा राष्ट्रिसभाको उपनिर्वाचन र माघमा निर्वाचन भएको थियो।
नेकपाको नाममा निर्वाचित हुने सांसदमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पर्छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्वाचन आयोगमा जारी रहेको नेकपाको आधिकारिता विवाद स्वतः अन्त्य भएको छ।
कस्तो असर पर्ला प्रदेश सरकारलाई?
सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रदेश सरकार पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका बाग्मती र प्रदेश एक सरकार मात्रै बहुमतमा छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बहुमतमै रहने देखिन्छ। १ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको ५७ सिट छ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ। जम्मा ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा एमाले एक्लैको ५१ सिट छ। तर अरु प्रदेशका सरकारलाई यस्तो सुविधा छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सरकारमा निरन्तरताका लागि बहुमत नपुग्ने देखिन्छ।
६० सदस्य रहेको सभामा एमालेका २८ जना मात्रै सांसद छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरललाई पनि बहुमत पुग्दैन। निरन्तरताका लागि अन्य दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। ८७ सदस्य रहेको सभामा एमालेका ४२ सांसद छन्।
संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर फिर्ता भएको अवस्थामा रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिन्छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको १३ सिट छ।
एमालेको २० सिट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार पनि प्रभावित भएको छ। उसको निरन्तरताका लागि बहुमत छैन। ५३ सिट रहेको सभमा माओवादी केन्द्रको १४ सिट छ। एमालेको २५ सिट छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
