काठमाडौँ- अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने निर्णयसहित नेकपा एमालेमै फर्किएको घोषणा गरेको एक साता नबित्दै माधकुमार नेपाल पक्षले अन्ततः ओलीसँग सँगै बस्ने स्थिति लगभग समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आफूलाई अलग्याएर पार्टी विधान विपरीत ओली पक्षले माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने, आफू इतरका विभागीय प्रमुखलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिने र पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे हदम्याद हटाउने लगायत निर्णयहरु गरेपछि ओलीसँग मिल्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको र कुनै चमत्कारै भएमा मात्र त्यो रोकिने यो पक्षको निष्कर्ष छ।
नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ओलीवरुद्धको अभियानमा सहकार्य गरेका नेपाल नै ओली सँगसँगै बस्ने स्थिति सकिएको निष्कर्षमा पुगेको उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। तर आफू अलग भएको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपूर्व अझै केही दिन ओलीको कार्यशैली नियाल्नुपर्ने भन्दै नेपालले आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘निरङ्कुश ओलीसँग मिलेर बस्ने स्थिति अब छैन। हामी अपमानित भयौँ। अब उनीसँग घुँडा टेक्ने स्थिति छैन। अलग हुनु हाम्रो बाध्यता बनेको छ,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
ओलीसँग नेपाल पक्ष अलग हुने/नहुनेमा ओलीले एकपक्षीय रुपमा आगामी चैत्र ७ गते आह्वान गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्णायक हुने देखिएको छ। ओलीले शनिबार सार्वजनिक रुपमै उक्त बैठक सामेल नभएमा र त्यो श्रृङ्खला त्यसपछिका दुई वटा बैठकमा पनि दोहोरिएमा पार्टीबाटै माधव पक्षलाई निस्कास्न गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
तर ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार नेपालले उक्त बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा नभइ पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाएको खण्डमा आफूहरुले सहभागिता जनाउन सक्नेबारे सोच्न सक्ने भनेका छन्। तर ओलीले उक्त बैठक बालुवाटार नै हुने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको अवस्था छ।
ओलीसँग सँगै बस्ने स्थिति नभएकाले नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षीय कमिटी र जनवर्गीय संगठनको सुदृढिकरणको अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। जिल्लामा ओलीको भन्दा आफ्नो पक्षीय संगठन बलियो रहेको दाबी गरेको नेपाल पक्षले आगामी चैत्र ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय शनिबार राजधानीको एक होटलबाट गरेको छ।
उक्त भेला ओलीविरुद्धको कार्यदिशा निर्माण केन्द्रीत हुने नेता भीम रावलले जानकारी गराएका छन्। नेता रावलले उक्त भेलाका निर्णयहरु महत्वपूर्ण हुने घोषणा गरेर त्यसको संंकेत गरेका छन्।
शनिबारको भेलामा सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको अत्याधिक सहभागिता थियो। रावलले कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा आउन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्नेमा पार्टीमा नयाँ मनोनित गर्ने अधिकार ओलीसँग नभएको दाबी गरे।
उनको भनाइ छ, ‘बहुमत नपुगेको बैठकले विधान संशोधन गर्नु, अर्कै पार्टी पृष्ठभूमि भएकालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गर्नु अवैधानिक छ। र अमान्य छ।’
केपी ओली र माधव नेपाल। फाइल तस्विर
ओली अप्रजातान्त्रिक बन्दै गएको र सुझावसमेत अस्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगिसकेकाले अब उनलाई सच्याउनका लागि समय खेर फाल्नुभन्दा उनीबाट अलग हुनु उपयुक्त हुनेमा नेपाल पक्ष पुगेको हो।
‘ओलीलाई सच्याउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छौँ। तर पनि केही स्पेस उनलाई दिउँ भन्ने लागेको हो,’ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
ओलीसँग अलग भएको अवस्थामा वाम एकताका लागि नेपालले सबैभन्दा पहिले प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी पनि सँगसँगै गरेका छन्।
अन्य कम्युनिष्ट दलहरुलाई पनि वाम एकताका लागि आह्वान गरी ओलीविरुद्धको लडाईँ बलियो बनाउने योजना नेपालको छ।
नेकपामा रहँदा ओलीले एकलौटी कार्यशैली अपनाएको, पार्टी विभाजन गर्न चाहेको र असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरु विरुद्धको लडाईँमा नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए।
तर संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको दुई साता नबित्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिक नाम ऋषि कट्टेलकै पार्टीको हुनुका साथै एमाले र माओवादी अलग–अलग भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल पक्षले प्रचण्डसँग अलगिएको घोषणा गर्दै ओलीविरुद्ध पार्टीमै संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै ओलीले आफूद्वारा निर्धारित बैठकमा सामेल हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेपनि नेपाल पक्षसँग आन्तरिक रुपमा कुनै सञ्चार अघि बढाएका थिएनन्। उनी पक्षधर केही नेताहरुले नेपाल पक्षको विगतको गल्ती बिर्सन नहुने बरु बदला लिनुपर्ने सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए।
शुक्रबार ओलीले विशेष भनेर डाकेको केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरुलाई हटाउने, प्रचण्ड त्याग्ने निर्णय गरेका माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय ओलीले सुनाएका थिए।
माओवादीसँग एकता गर्नुअघि एमालेसँग १७ जना मनोनित, १८८ र एकताका बेला ४२ जना थप गरी २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो।एकतापछि ओलीको पक्षमा २८ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रै उभिएका थिए। शुक्रबार ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २६४ सदस्यीय बनेको दाबी गरेका छन्।
आफू अल्पमतमा परेपछि जबरजस्ती सदस्य थपरे बहुमत सिद्ध गर्ने कोशिसमा रहेका ओलीसँगको लडाई सजिलो नभएको पनि नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
‘विभिन्न प्रलोभनमा नेताहरुलाई आफूतिर तान्ने र शक्तिशाली बन्ने होडमा ओली छन्। तर हामीले यसो गरेको हेरेर बस्ने स्थिति अब छैन,’ नेपाल पक्षका ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
ओलीसँग लड्न आफ्नो शक्ति बलियो बनाउनुको विकल्प नदेखेको नेपाल पक्षले अलग हुने निर्णय ती सदस्यले सुनाए।
‘पार्टी फुटाउनु राम्रो होइन तर ओलीका अघि अब घुँडा टेक्न सकिन्न। बरु मेचिदेखि महाकालीसम्म पार्टी विस्तार गर्ने र त्यसलाई बलियो बनाउने आँट म सँग छ’, नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।’
ओलीसँगै रहनका लागि नेपाल पक्षका ५ सर्त
नेपाल पक्षले अब ओलीसँग रहन आफ्ना पाँच सर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान अघि सार्ने भएको छ।
शुक्रबार ओलीपक्षबाट भएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको पहिलो सर्त छ। उसको दोस्रो सर्त पार्टी एकता भन्दा पहिलेको एमालेमा रहेका संगठनका पदाधिकारी र संरचना चलाउन नहुने छ।
आगामी दिनमा पार्टीलाई विधिसम्मत, विधान र संगठनात्मक सिद्धान्तमा चलाउनुपर्ने नेपाल पक्षको तेस्रो सर्त हो। यसभित्र तोकिएको समयमा बैठक बसाल्नुपर्ने, एजेण्डा आउनुपर्ने, त्यसमा छलफल हुनुपर्ने र भएका निर्णय कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने जस्ता कुराहरु पर्छन्। राजनीतिक र संवैधानिक निर्णयहरु पनि पार्टी बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ।
तेस्रो, ओलीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने मामिलामा कुरा नगरी वामपन्थीकै सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहने छ। तर आफ्नो राजीनामा माग्छन भन्ने भयले पनि ओलीले नेपाल पक्षलाई अलग्याउन खोजेको देखिन्छ।
अर्थात ओलीमा असुरक्षित मानसिकता बढ्दै गएको निष्कर्ष नेपाल पक्षको छ। ओलीले पदका लागि सिंगो पार्टी नै विभाजित बनाएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। अहिले पनि आफू हट्न परेमा आफ्नो विरोध गर्नेलाई सरकारमा नल्याउने निर्णयमा ओली पुगेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
चौथो, नेपाल पक्ष वाम एकताको कोसिस जारी राख्नु पर्ने मान्यतामा पनि छ। तर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्न नछोड्ने र अप्राजातान्त्रिक गतिविधि हटाउने पक्षमा नेपाल पक्ष उभिएको छ। पछिल्लो पटक कैलाली, तेह्रथमलगायत जिल्लामा ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले देखाएको हर्कत प्राजातान्त्रिक नभएको नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नभई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक डाक्नुपर्ने नेपाल पक्षको सर्त छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
