किन जिस्क्याइरहन्छन् असन्तुष्ट र प्रतिपक्ष ओलीलाई?

काठमाडौँ – असल र जनमुखी राजनीतिले समग्र विकासको ढोका खोल्छ। नेताहरु निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा माथि उठ्न सके त्यो सम्भावना बलियो बन्छ।

तर, सत्ता स्वार्थको बन्दी बनेका नेताहरुको मुलुकमा राजनीतिले यस्तो सम्भावनालाई धुमिल पार्दै लगेको छ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा विजय प्राप्त गर्न संसद् विघटनलाई अस्त्र बनाएका तर सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट मर्माहत केपी शर्मा ओली अझै सर्वोच्चलाई पूर्वाग्रही र गलत सावित गर्न तल्लीन देखिन्छन्।

संसद् विघटनमा राजनीतिक कारण देखाएका ओलीले त्यो ब्युँतिएपछि अस्थिरता सुरु हुने भविष्यवाणी गरेका थिए। मुलुक पक्कै पनि अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। तर, उनी त्यसले भन्दा बढी अदालतबाट भोग्नुपरेको पीडाबाट आक्रोशित छन्। असन्तुष्ट एमालेको एउटा खेमा र विपक्षी दलहरु ओलीसँग क्रुध्द छन्।

तर, प्रजातन्त्रको पक्षमा दरिलोसँग एकै ठाउँमा उभिन तयार छैनन् उनीहरु। वास्तवमा ओलीको बलमिच्याइँको तमासामा उनीहरु केही हदसम्म प्रतिश्पर्धात्मक र बढी रमिते बनेका छन्।

संसद ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक अस्थिरताको कारक घोषणा गरेका थिए, ओलीले। तर नेकपा भंग गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विलय पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसललाई उनले सहजै स्वीकारे।

प्रचण्डसँग अलग हुने उनको चाहनालाई सर्वोच्चले वैधता दिएकोमा तत्काल बालुवाटारमा उनले मनाएको खुसीयालीबाट छताछुल्ल भयो। बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो चाहना पूरा गर्न उनले पार्टी एकताको ‘नाटक’ गरेको आरोप आफ्नै पार्टीबाट खेपेका छन्।

ओलीको संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै ओलीको राजीनामालाई नैतिकताको आधिकारिक विषय किन बनाएन? डेढ महिना किन लगायो ओलीको राजीनामा माग्न?

यद्यपि, आरोपित ओलीसँगै छन्। नेकपा भंग गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्रले हालेको निवदेनमा सर्वोच्च अघि बढ्न नचाहेर फेरि एकपटक ओलीलाई बलियो अनुभूति गराएको छ। अदालतमा ‘सेटिङ’ हुन्छ भनी विविध राजनीतिक पक्षले भन्ने गरेपनि असन्तुष्ट र विरोधी पक्ष बाहिर भने मौन देखिन्छ।

निरीह नेपाल पक्ष

संसद् विघटनदेखि माधवकुमार नेपालसहित चार प्रभावशाली असन्तुष्ट नेतालाई कारबाही गर्नेसम्मका निर्णयमा अविचलित ओलीलाई उनीहरुले ‘तानाशाही’ भनेका छन् तर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि विधिवत् र निर्णायक मार्गबाट उनीहरु टाढै देखिन्छन्। घर न घाटको स्थितिमा पुगेको नेपाल–खनाल पक्ष ओलीका निर्णयविरुद्ध अघोषित रुपमा नयाँ पार्टी निर्माणको अभ्यासमा छ। पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने भन्दै पार्टी विभाजनको दोष ओलीतिर तेर्साउने रणनीति उसको देखिन्छ।

केपी शर्मा ओली जब संकटमा पर्छन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उध्दारमा उत्रिन्छिन्। भण्डारीको एमाले मिलाउन सक्रियता बढेको छ, फेरि। ओलीसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई फकाउन उनी डल्लु निवासनै पुगिन्, तर खनालले ओलीका ‘एकलौटी पूर्वनिर्णय’ खारेज सहमतिको बटमलाइन भएको सुनाएर भण्डारीलाई शितल निवास फर्काए। भण्डारीलाई नेकपा दुई फ्याक हुनुमा दोषी पात्रको रुपमा उभ्याइएको छ, ओलीसँगै।

ओलीले नेपाल–खनाल पक्षको उपस्थितिबिना २८ फागुनमा गरेका निर्णय समावेश गरेर अन्तरपार्टी निर्देशन जारी समेत गरिसकेका छन्। नेपाल पक्षले आफू निकट युवा संघको कार्यालय उद्घाटन गर्नु, छुट्टै पार्टी कार्यालयका लागि घर खोज्दै हिँड्नु र समानान्तर भेला र कमिटी गठनलाई तीव्रता दिनुले अब एमालेको विधिवत् विभाजन टाढा छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर केन्द्रमा संस्थापन पक्षबाट अनुशासनात्मक कारवाहीमा परेको नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले के बुझिन्छ?

सरकार ढाल्न राजीनामा दिन ठिक्क परेका नेपाल निकट कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको जवाफ छ, ‘पार्टी बचाउन प्रदेशमा एमालेका हामी दुवै खेमा मिल्यौँ। यसको असर केन्द्रमा पनि परोस् भन्ने चाहेका छौँ।’ ओलीसँग असहमितको चाङ बोकेर हिँड्ने र संसदमा ह्वीप पनि मान्ने द्वैध मान्यताको जबाफ तयार छ नेपाल पक्षसँग नेता नेपालको जवाफ छ,‘ पार्टी र संसदीय दल फरकफरक विषय हुन्। ह्वीप मान्नु हाम्रो कर्तव्य हो।’

काँग्रेस अझै बुख्याँचा

ओलीको संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै ओलीको राजीनामालाई नैतिकताको आधिकारिक विषय किन बनाएन? डेढ महिना किन लगायो ओलीको राजीनामा माग्न?

राजनीति, नीति, नैतिकता र लेनदेनको विषय बनेको छ। महत्वकांक्षी ओलीका लागि निरीह प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठूलो बल सावित भएको छ।

काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा यता आएर गरेपनि संसद्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट नदेखाउनुले राजीनामाको माग लोकाचारका लागि गरिएको देखिन्छ।

खासगरी रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला पक्षले व्यापक दबाब दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीको राजीनामा माग्न र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने घोषणा गर्न विवश भएका हुन् ‘रेकर्ड’का लागि। उनले यसमा माओवादी र जसपाले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाको समर्थन चाहेको काँग्रेसले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि चाहिरहेको छ। देउवाले जसपा र माओवादी नेताहरुसँगको संवादमा नेता पौडेलाई खटाएका छन्, तर पौडेल त्यसमा सोमबार साँझसम्म सफल भएका छैनन्।

जसपाको बार्गेनिङ र दोहोरो भूमिका

नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक बनेको जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो खेमामा आफ्नै दाउपेच देखिन्छ। नेता महतोले एकतातिर आफूहरुसँग सल्लाह नगरी एकलौटी निर्णय गरेको आरोप काँग्रेसलाई लगाएका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो माग पुरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने अडान पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने,‘काँग्रेसले एकलौटी निर्णय गर्‍याे। उसले ओलीलाई हटाउँछ भने हटाओेस्। हामी हाम्रो माग जसले पुरा गर्छ उसैलाई साथ दिन्छौँ।’ संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता, गिरीसचन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयन उसका माग छन्। तर, पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई समर्थन दिन नसक्ने बताउँछन्। सत्ता समर्थन या असहयोगका लागि व्यक्ति हत्याका दोषीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त राख्ने जसपाको यो कस्तो राजनीति?

डराएको माओवादी

ओली नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो विरोधी कोही छ त यतिबेला माओवादी छ। ओलीबाट आफू अपमानित भएको अध्यक्ष प्रचण्डको निष्कर्ष छ। ‘घाइते बाघ’ उनी हाल सम्पूर्ण शक्ति ओलीविरुद्ध खर्चिने कोसिसमा छन्।

ओलीले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष बन्न नदिएको र पार्टीनै विभाजन गरेको बुझाई प्रचण्डको छ। तरऽ ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट गलहत्याउने प्रचण्डको रणनीति सफल भएको छैन। विरोध पनि गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने आँट पनि नगर्ने माओवादी स्वयम् नैतिकताको दोसाँधमा उभिएको छ। तर, उसले जसपाको अन्तिम जबाफको प्रतिपक्षमा रहेको तर्क गर्दै आएको छ। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,‘हामीले जसपाको फाइलन जबाफ मागेका छौँ। त्यो नआएसम्म हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ।’

जसपाले भरोसा नदिई ओली नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको आधारमा पुनः संसद् विघटन गर्ने हुन् कि भन्ने शंसयमा माओवादी परेको छ। नेता वर्षमान पुन बारम्बार यसमै केन्द्रीत भएका छन्, सार्वजनिकरुपमा। विकल्प छोड्दा ठूलो लडाइँ गरेर प्राप्त संसद् ओलीले पुनः भत्काउने हुन् कि भन्ने चिन्ता पुनको छ।

वास्तवमा असन्तुष्ट र विरोधी पक्षको आआफ्नै स्वार्थ र उनीहरुबीच साझा समझदारी नबन्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अनिश्चित र अवरुद्ध भएको छ। र, ओलीले मेलम्चीको पानीका लागि मात्रै तीन पटक उद्घाटन गर्ने, एक सय ६५ सडक निर्माण कार्यक्रमको बालुवाटारबाटै एकै पटक शिलान्यास गरेर आफू विकासप्रेमी भएको सन्देश दिइरहेका छन्। उनी ‘जोकर’ पनि बनिरहेका छन्। तर, जोकरका विकल्प अझै नजिक देखा परेका छैनन्।