काठमाडौँ– पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी र आफ्नै दलको असन्तुष्ट पक्षलाई बराबर चुनौती दिइरहेका छन्, ‘सक्छौ भने मलाई हटाएर देखाऊ।’
आफू सुरक्षित भएको मान्यताका साथ ओलीले अरुलाई चुनौती दिइरहेका छन्। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नयाँ खालको सक्रियताले त्यस्तो संकेत गर्दैन। आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारीसँगै शितलनिवास हाताबाट बाहिर आएर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको ‘लबिङ’ले ओली गहिरो राजनीतिक संकटमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
गत साता राष्ट्रपति भण्डारीको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको भेटघाट र पार्टी एकता जोगाउन गरेको आग्रहले वर्तमान राजनीतिक स्तर छताछुल्ल भएका छ।
०००
अन्तरकलहले फुटको संघारमा पुर्याएको नेकपालाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले भंग गरेपछि विलयपूर्वको अवस्थामा पुगेका छन् माओवादी र एमाले। तर माओवादी र एमालेको एउटा हिस्साले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेपछि ओलीको कुर्सी फेरि असुरक्षित देखियो।
त्यसलाई रोक्न असन्तुष्ट एमाले पक्षको सहभागिता बिना नै अनेक निर्णय गरे। जसलाई मान्य नहुने भन्दै नेपाल–खनाल पक्षले एमाले पुनर्गठनका नाममा देशव्यापी अभियान सार्वजनिक गर्यो, चैत्र २१ गते। अर्थात नेपाल–खनाल पक्ष ओलीसँग समानान्तर कमिटी गठनको प्रतिस्पर्धामा उत्रियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाल–खनालबीचको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अर्थ त बुझिन्, तर पदीय मर्यादाको अर्थ बुझिनन्। त्यसैदिन खनालसँग उनकै निवासमा भेटका लागि समय मागिन्।
भण्डारीको डुल्लु निवास आगमन खनालका लागि अनपेक्षित थियो। भण्डारीले खनाललाई एमाले बचाउन भूमिका खेल्न खुलेरै आग्रह गरिन्। भण्डारीको यो आग्रह खनालका लागि अपेक्षित नै थियो, किनकि पहिला पनि ओली संकटमा पर्दा भण्डारी उनको बचाउमा पटक–पटक उत्रिएका घटना खनालले बिर्सिएका थिएनन्।
‘राष्ट्रपति आफै भेट्न आउनु राम्रो कुरा थियो। तर उहाँ केका लागि आउनुभयो त्यो महत्वपूर्ण भयो। यसअघि उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो त्यो त थाहा नै छ,’ खनालले त्यतिबेलै घुमाउरो रुपमा त्यसको संकेत गरे।
ओलीमाथिको संकट पहिलाभन्दा गम्भीर नभएको भए शायद राष्ट्रपति भण्डारीले शितल निवासलाई नै कुनै बहानामा संकट समाधान खोज्ने थलो बनाउने थिइन् पहिले जसरी नै। आफ्नै घरको चार पर्खालभित्र बैठक हुँदा खनाललाई बढी सहज भयो आफ्ना कुरा राख्न। राष्ट्रपतिका रुपमा हैन, एउटा अर्को ‘कमरेड’ सँग जसरी कुरा गर्न जुर्यो खनालका लागि।
खनालले आफू पक्षीय नेताहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने, नयाँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने लगायत फागुन २८ गतेका निर्णय फिर्ता नभएसम्म ओलीसँग समझदारीको सम्भावना न्यून भएको भन्दै भण्डारीलाई फर्काए। अर्थात उनी राष्ट्रपतिभन्दा एमाले नेता र एमाले नेताभन्दा ओली पक्षधरका रुपमा प्रस्तुत भएको बुझेका छन् खनालले।
तत्कालै खनालले आफूसँग भण्डारीले राखेको प्रस्ताव कलंकीस्थित मेघा ब्याङ्केट पुगेर आफ्ना साथीहरुलाई सुनाए। भण्डारीसमक्ष खनालले राखेको अडानमा समर्थन गर्दै उनी पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरु छुट्टिए। तर शितल निवास र बालुवाटार दरिलोसँग खेमा बनेको तथ्यलाई पनि उनीहरुले चुनौतीका रुपमा स्वीकार गरे।
०००
योसँगै राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेकपा फुटको सक्रिय पक्ष, एमाले एकतामा पनि ओली पक्षधर भएको आरोप लागेको छ। राष्ट्रपति भएपछि दलीय राजनीति र गुटभन्दा माथि रहनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट उनी चिप्लिएको आरोप पनि सेलाएको छैन।
‘आलोपालो’ सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखेपछि ओलीको विरोधमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पद त्याग्न र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव स्वीकार्दा राष्ट्रपति भण्डारी नै साक्षी बसेकी थिइन्, पोहोर साल मंसिर ४ गते।
‘आलोपालो’ सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखेपछि ओलीको विरोधमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पद त्याग्न र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव स्वीकार्दा राष्ट्रपति भण्डारी नै साक्षी बसेकी थिइन्, पोहोर साल मंसिर ४ गते।
ओलीले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहालले उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका थिए। नेकपा सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेपछि राष्ट्रपति भण्डारी खुलेर सक्रिय भइन्, तर शितल निवासबाटै ओली पक्षको मोर्चा सम्हालिन्।
आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी बलियो हुन थालेपछि ओलीले नेकपा विभाजनको संकेत देखाए, गत वैशाखमा। ओलीको शितल निवासको आउजाउ बाक्लिएका बेला नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले देशसञ्चारसँगको भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच हरेक दिन जसो छलफल भइरहेको छ। कुनै पनि बेला पार्टीलाई घात पुग्न सक्छ।’
नभन्दै वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टी फुटाएर पनि ओली आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्थे। र त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीको सहमति बुझ्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुकूल संवैधानिक आयोग चलून् भनी सुनिश्चित गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन फेरे उनले अध्यादेशमार्फत।
पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेपछि उनले यी अध्यादेश फिर्ता त लिइन् तर उनलाई कुनै लज्जावोध भएन। त्यसयताका सचिवालयमा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा निर्णायक बनेका वामदेव गौतमलाई पनि उनले शिलत निवासमा बोलाएर आफ्ना कदमको परिणामबारे सोच्न आग्रह गरेर घुमाउरो चेतावनी दिएकी थिइन्। अन्ततः ओलीविरुद्धको मोर्चाबाट गौतमले खुट्टा उचाले, आफू संसदमा जान पाइने ‘डिल’पछि।
नेकपा जोगाउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुदेखि चिनियाँ राजदूतका लागि शितल निवास राजनीतिक थलो बनाइन्। तर उनले ओलीकै पक्ष लिन आग्रह पनि गरिरहिन्।
ओलीले आफूलाई हटाउन आफ्ना नेताहरुलाई भारतीय दूतावाससँग मिलेको आरोप लगाए, गत असारमा। पार्टीमा पुनः द्वन्द्व चर्कियो। ओली सत्ताबाट हट्ने सम्भावना फेरि बढ्यो। त्यही अनुपातमा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता बढ्यो ओलीको रक्षा कवचको रुपमा।
ओलीलाई हटाउने प्रयासमा रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई चित्त बुझाउन नसकेपछि अन्ततः पुस ५ गते ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव शितल निवास पुर्याए। भण्डारीले म्याराथन गतिमा त्यो स्वीकार गरिन्। यो एउटा अपवाद थिएन।
त्यसअघि मंसिर ३० गते उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यही शैली र गतिमा स्वीकार गरेकी थिइन्। त्यो अध्यादेश आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरेपछि ओलीले फिर्ता लिने सहमति गरेपनि त्यो भन्दा पहिला नै ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त ठाउँ आफू अनकूलका मानिसहरु भर्ने निर्णय गरिसकेका थिए। संसद विघटनको फाइदा लिए उनले, संसदीय सुनुवाई छलेर। सर्वोच्च अदालतमा त्यो नियुक्तिलाई चुनौती दिइएको छ। तर ती सवै पदासिन छन्। फागुन २३ को सर्वोच्चको अर्को फैसलापछि ब्यूँतिएको एमाले पनि अहिले फुटको संघारमा छ।
चैत्र ३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेश भ्रमणको बहानामा सर्वदलीय बैठक बोलाइन्। नेपाल पक्षले सहभागिता जनाएन। तर ओलीले भने, ‘सरकारलाई असहज बनाउने काम भयो भने फेरि पनि संसद विघटन हुन्छ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन।’
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको प्रशंसा गरेकी थिइन्, भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि मुलुकको नक्सामा राखेकोमा। राष्ट्रपति भण्डारीको बोली भुइँमा पर्न नपाउँदै ओलीले उपस्थित दलहरुलाई फेरि संसद विघटन गर्ने धम्की दिएका थिए। प्रचण्ड त्यागेर एमालेमै आएका नेपाल र खनाल पक्षसँग ओलीको राजनीतिक सहयात्रा लगभग समाप्त भएको छ। तर ओली आफू दृढ भएको देखाउन व्यस्त छन्, राष्ट्रपति भण्डारी डुल्लु पुगेकी छन्।
संविधान र कानुनले ओलीलाई साथ देला या नदेला, तर राष्ट्रपतिको ‘साथ’ नै आफ्ना लागि ठूलो शक्तिको स्रोत भएको ओलीले बुझेका छन्।
तर शीतलनिवासको छवि र मर्यादा कुन हदसम्म धराशायी होला र त्यसको परिणाम के होला, यो केही हदसम्म भविष्यको गर्भमा, र निकै हदसम्म स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
