बुटवल– जनता समाजवादी पार्टीकै कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत जुटाएका थिए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले। जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दा पटक–पटकका बैठक र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको प्रयास अनिर्णित थिए।
सोमबार जनता समाजवादी दलले समर्थन जनायो र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र मन्त्रीको राजीनामा एकैसाथ बुझायो। त्यसलगत्तै प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो।
सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमै सहभागी माओवादी र सरकारलाई समर्थन जनाए पनि प्रतिपक्षमै रहेको जनता समाजवादी र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस एकाएक मिले। तीन दलीय गठबन्धन तयार भएर पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नैविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका तीनसहित ४ जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेका थिए।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन सकिसक्दा जसपा सरकार जोगाउने र सरकार ढलाउने दुईतिरकै खेलमा संलग्न रहेको खुल्यो। उसका ६ सांसदमध्ये २ जना पत्रकार सम्मेलनमा अविश्वासको प्रस्तावबारे व्याख्या गरिरहँदा ४ जना मन्त्रीको सपथको तयारीमा थिए।
जसपाकै भूमिकाले अलमलमा पारेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको जोड घटाउको खेल फेरि एकपटक जसपाकै कारण शंकर पोखरेलको पोल्टामा पुगेर रोकिएको छ। ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको केही घण्टामै जसपाको समर्थनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोखिममुक्त भएको छ।
माओवादी केन्द्रका १८ सांसदको समर्थन गुम्दा ४१ सांसद रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार जसपाका ४ सांसदको समर्थन पाएपछि जोखिममुक्त भएको हो। जसपाका ४ सांसदको समर्थनपछि संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन कठीन छ। योसँगै सरकार ढलाउने योजनामा बनेको तीन दलीय गठबन्धन कमजोर बनेको छ।
सत्ताको खेलमा दुई खेमामा उभिएको जसपाको दुईथरी भूमिकाको फाइदा लिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार सुरक्षित गरे। पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको प्रतिकारस्वरुप गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले उनीविरुद्ध बनेको गठबन्धन कमजोर बन्यो। एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पोखरेलविरुद्धको गठबन्धनतर्फ नै हुँदा पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन अरु ४ सांसद अपुग छन्।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर गठबन्धन सरकार बनाउन एमालेका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने या जसपाका मन्त्री फिर्ता हुनुपर्छ। एमालेका ४१ सांसदमध्ये २ जना सांसद माधव नेपाल पक्षमा रहेको र उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत व्यक्त गर्ने विश्वास गठबन्धनको छ। यसो भएमा गठबन्धनलाई अरु २ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यो अवस्थामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने विश्वास माओवादी केन्द्रका दलका नेता कुलप्रसाद केसीले व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था आउँछ र जसपाका केही सांसदहरु सरकारमा जानुहुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी थियो, यसो हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा मत धेरै हुनेछ, केही दिन प्रतीक्षा गरौँ अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेछ र अर्को सरकार बन्नेछ।’
गठबन्धनमै रहेको ठूलो दल कांग्रेस दलका नेता विरेन्द्र कनोडियाले पनि मुलुकको आवश्यकता र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तनको कसरत भएको र त्यो सफल हुने बताए।
‘हामी गठबन्धन सरकार बनाउने पक्षमा छौँ र मुलुकको आवश्यकताअनुसार यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ त्यसका आधारहरु हामीसँग छन्,’ उनले भने।
गठबन्धनमा सर्मथन गर्ने अर्को दल जनता समाजवादी दलका नेता सहषराम यादवले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउँदै पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी हुने सांसदलाई कारबाही गर्ने बताए।
गठबन्धनले आफू बलियो रहेको दाबी गरिरहँदा सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी दलका सांसद तथा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुरुप स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी भएको बताए। उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे पार्टीमा निर्णय नभएको दाबी गरे।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसदमध्ये २ जना माओवादी सांसदले दलत्याग गरेपछि पार्टी कारबाहीका कारण २ सांसदको पद रिक्त छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
