काठमाडौँ – पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफूहरुमाथिको सम्भावित ‘गैरकानुनी कारवाही’ रोक्न माग गर्दै माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको छ।
मंगलबार पेश भए पनि ‘अध्ययन गर्नुपर्ने’ भन्दै दर्ता नभएको सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले जनाएको छ।
दिउँसो २ः३० बजेपछि नेपाल पक्षले अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईमार्फत निवेदन दिए पनि ढिलो भएकाले दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, ‘मुद्दा अध्ययनकै क्रममा रहेको साथीहरुले बताउनुभएको छ।’
निवेदनमा एमाले नेता नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले आफूहरुको सहभागिता बिना ओली पक्षले फागुन २८, चैत्र ७ र वैशाख ६ गते गरिएका भनिएका पार्टी विधान विपरीत निर्णयहरु रोक्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले सांसद र पार्टी सदस्यबाटै निकाल्ने तयारीका साथ संघ र प्रदेशका गरी ३२ जना सांसदमाथि प्रष्टिकरण सोधिएको, ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी सञ्चालन गरेकालाई त्यसलाई रोक्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
विधान विपरीत महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय किमिटीलाई खारेज गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको, आफू पक्षीय १४ जना पदाधिकारी खारेज गरेको, पार्टी सदस्यता नलिएकालाई अचानक केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको, विधान अधिवेशन नगरी विधान संशोधन गरेकाले त्यसलाई उल्ट्याउन माग गरिएको छ।
यो पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले तुरुन्त केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशको माग गरेर निवेदन दिएको बताए।
ओलीले वैशाख ६ गते विधान विपरीत पार्टी र सरकारविरुद्ध लागेको आरोपसहित संघ र प्रदेशका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। निवेदनमा सांसद पद खारेजी प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
नेता नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट १४ बुँदे मागसहित निवेदन तयार पारिएको हो। उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनै सामाप्त पार्न अध्यक्ष ओली नियोजित रुपमा लागिपरेकाले पार्टीलाई फागुन २३ गते एमाले पुनर्जिवित हुँदाकै अवस्थामा फर्काइदिन याचना गरेका छन्।
निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दलको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतको अभ्यास गर्न खोजेको र हामी निवेदकको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी निवेदकलाई पार्टी एवं संसद सदस्यबट जबरजस्त निष्काशन गर्न खोजेको र प्रत्यार्थी आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोले प्रत्यार्थी पार्टी अध्यक्षले एकपक्षीय रुपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरेका माथि उल्लेखित २०७७ साल फागुन २८ र चैत्र ७ तथा २०७८ साल वैशाख ६ गतेको भनिएको कथित निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भनि जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन र हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको उल्लेखित कार्यवाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्य विभाजन र बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशसमेत प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी, दुराशययुक्त भएकाले….यस अदालतवाट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा मिति २०७७/११/२३ मा भएको आदेश बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ।’
नेपाल पक्षले ओलीले एकलौटी रुपमा गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगलाई समेत परमादेशको माग गरेको छ। १० गते (शुक्रबार) बोलाएको बैठकबाटै आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने आशंका निवेदनमा गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
