बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले संसदीय दलले कारबाही गरेपछि कानुनी उपचार खोज्न लागेका हुन्।
बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयले जसपाको संसदीय दलको निर्णयअनुसार चारै जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना निकालेपछि उनीहरूले अदालत जाने बताएका हुन्।
सचिवालयले सूचना निकालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न आफूहरु काठमाडौँमा रहेको सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
‘प्रदेश सभा सभामुख र सचिवलाई हामीलाई निकाल्ने अधिकार छैन। अधिकार भन्दा बाहिर गएर हामीलाई कारवाही गरिएको छ।’ उनले भने ‘सभामुख र सचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न हामी चारै जना काठमाडौँ आएका हौँ।’
पाण्डेले अदालतको फैसला आफ्नै पक्षमा आउने दाबी गरे।
पदमुक्त भएका अर्का सांसद विजयबहादुर यादवले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक अहिलेसम्म नबसेको बताए। बैठक नै नबसिकन घर–घर गएर संकलन गरिएको किर्ते हस्ताक्षरको अर्थ नहुने दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमा कल्पना पाण्डे बाहेक बाँकी तीन जनाको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। सोही दिन उनीहरू मन्त्री बनेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
