काठमाडौँ – आईसीटी डे २०२१ को दिन फुल भर्सनका रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपमा ६ महिनाभित्र थप ८० वटा नयाँ सेवा थप हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले ६ महिनाभित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी यही एपबाट गर्न लागिएको बताए।
शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा अलीले तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधा थप गर्दै जाने जानकारी दिए।
केही समयमै बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको उनले बताए।
उनले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवा लिनेजस्ता सुविधा यसै एपमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको बताए।
त्यस्तै, विद्यार्थीको सुविधाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि यस एपमा चाँडै जोडिन लागेको उनले जानकारी दिए।
तीन महिनामा नेपालमा पहिलोपटक बिनाकुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर यसको सफल उदाहरण पेस भएको भन्दै अहिले नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।
‘नागकिर एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन्,’ उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधा थपिँदै छ।’
सुविधा थप्दै, डेटा क्लिन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने अलीले बताए।
यसका लागि तीन चरणमा काम हुने उनको भनाइ छ। पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए।
नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको बताए।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले मन्त्रालयले नागरिक एपलाई डिजिटल नेपालसँगै जोडेर प्राथमिकतासाथ आगाडि बढाइरहेको बताए।
उनले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै, एपको सुरक्षाका लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेको बताए।
डेटा क्लिनका लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको उनले बताए। ‘भविष्यमा नेसनल आइडी कार्डमा जोडिन तयारी छ। यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणीकरण सहज हुनेछ,’ उनले भने।
हालसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेको र २ लाखभन्दा बढीको भेरिफाइ भएको दत्तले बताए। क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले नागरिक एप कार्यान्वयनमा मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पहिलो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार ग्रामीण भेगसम्म पुग्नुपर्ने बताए। अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोन भएकालाई मात्र नभएर पहँुच नभएकालाई पनि सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो, नागरिक एप र अन्य सेवासँगै डिजिटल साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि क्यान महासंघले सहकार्य गर्न तयार रहेको र सरकारले जिनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, उनले दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई औँल्याए। सरकारी कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
युवा प्रतिनिधि सेलिसा क्षेत्री नागरिक एप आफूले सोचेभन्दा धेरै राम्रो पाएको बताइन्। राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसमा धेरै जनाको गुनासो रहेको भन्दै त्यो सम्बोधन गर्न राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘गुनासो सम्बोधन यति दिनमा हुन्छ भनेर तोकिदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसरी आएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ।’
सरकारी सेवा लिँदा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्य डकुमेन्टका समस्या भएको अवस्थामा यसको समाधानमा एपले ठूलो सहयोग हुने उनले बताइन्।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले नागरिक एप डिजिटल नेपालका लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रुपमा विकास भइरहेको हँुदा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नुपर्ने बताए।
डिजिटल संवाद सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बृहत् बहस सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गत वर्षको लकडाउनदेखि सुरु भएको कार्यक्रम हो।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन प्रा.डा. मनीष पोखरेल, जापानबाट आइटी विज्ञ वेद काफ्ले, डा. राजकुमार भट्टराई, विष्णुराज उप्रेती, विप्लवमान सिंह, सुनील खड्का, रामलक्ष्मणलगायतले नागरिक एपबारे सुझाव दिएका थिए। हेमपाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा राजन लम्सालले नागरिक एपका विषयमा आएका महत्वपूर्ण कुरा प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमको रिपोर्ट सम्बन्धित सरोकारवाला र सहभागीलाई समेत उपलब्ध गराउने आयोजकले जनाएको छ। नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरेको एप्लिकेसन हो।
एपको वेटा भर्सन केही महिनाअघि सार्वजनिक भए पनि वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले यसको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए।
जनताले सेवा लिने केन्द्रीय, प्रदेशसँगै स्थानीय निकायका ९० प्रतिशत काम एपमार्फत नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
अबको ३ वर्षमा एपमा अधिकांश सुविधा उपलब्ध हुनेगरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएको एप्लिकेसन सञ्चालनमा अहिले दर्जनभन्दा बढी जनशक्तिल कार्यरत छन्।
निर्देशिका पारित भएसँगै ४० भन्दा बढी जनशक्ति तयार गरी २४ घण्टा सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
