काठमाडौँ- नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दुवैले आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमा भित्र विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएका छन्।
उता ओलीले त्यो भन्दा अगावै जसपाका ३२, नेपाल पक्षसहित आफ्ना पार्टीका १२१ गरी १५३ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको दाबीसहित नयाँ सरकार निर्माणको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको उनी पक्षधर नेताहरुले दाबी गरेका छन्।
विपक्षीले नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई दाबी गरेको अवस्थामा ओलीले भने आफैलाई दाबी गरेका हुन्। ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेलगत्तै रातारात अपादर्शी रुपमा एकसय ५३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर बुझाएको आरोप लागेको छ।
नेपाल पक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले भने, ‘ओलीले कुन आधारमा हामीसहितको हस्ताक्षर पेश गरे? यसो गर्ने अधिकार उनलाई छैन। उनको दाबी अपारदर्शी छ। यसले मान्यता पाउनुहुन्न।’
ओलीसँग असन्तुष्ट एमालेका २७ जना सांसदहरुले आफूहरुलाई साथ दिएको र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित आफूहरुले नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरिसकेको बताए।
उनले भने, ‘ओलीले के गर्नु भयो भन्नेतिर जान आवश्यक छैन। नयाँ सरकारको दाबी हामीले आधिकारिक रुपमा गरेका छौँ। त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिबाट निर्णय आउनुपर्छ।’
ओलीले नयाा सरकार निर्माणका लागि दाबी गरेको जानकारी उनी पक्षधर नेताहरुले दिँदै गर्दा नेता माधवकुमार नेपाल नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षसँगै साथै लागेर शितल निवास पुगेका थिए।
यता जसपाका नेता उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि विपक्षीसँगै थिए। र उनीहरु ओलीको विपक्षमा उभिएका थिए। यस्तो अवस्थामा ओलीले त्यसअघि नै नेपाल र जसपाका सबै सांसदहरुसहित १५३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको दाबी गरेका हुन्।
अब दलगत साँठगाँठ खासगरी ओलीसँगको मिलोमतोमा निर्णयहरु गर्दै आएको आरोप खेपेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब विपक्षी वा ओली कसको पक्षमा निर्णय लिन्छिन्?
यस्तो विषयमा उनले सांसदहरुलाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर निर्णय लिन्छिन् या लिदिनन्? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
