ओलीले गरे आफ्ना विरोधी ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ – नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  आफ्ना विरोधी  प्रत्यक्षतर्फका  माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल र बाँकी ९ जना समानुपातिक गरी  ११ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन्।

नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । उनीहरुले पार्टी एकता प्रयासलाई मर्न नदिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले ११ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र उनीहरुको जबाफ अनुसार थप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

एमालेका खासगरी  नेपाल पक्षका २७ जना सांसदले शुक्रबार विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको दाबीका क्रममा हस्ताक्षर गरेका थिए।

ती मध्ये ११ जना सांसदलाई मात्रै ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने भएका हुन्। उनीहरुले सोमबार बिहानसम्म स्पष्टीकरणको जबाफ ओलीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

विपक्षीलाई साथ दिने सबै सांसदलाई स्पष्टीकरण किन नसोधिएको हो? परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘ कोही सांसदले हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको छ भन्नु भएको छ। कोही सांसदहरुले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका कारण हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्नु भएको छ। उहाँहरुसँग थप सोधपुछ गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा होला।’

नेपाल पक्षका सांसदहरुले ओली संसद विघटनको तयारीमा संसद जोगाउन विपक्षलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताएका थिए। तर  ओलीले शुक्रबार मध्यराती १२ बजे ४९ मिनेटमा संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए भने राष्ट्रपति भण्डारीले करिव एक घण्टा ‘होल्ड’ गरेर ओलीको सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन्।

योसँगै ओली र भण्डारी षड्यन्त्रको ‘ककपिट’ बनेको आरोप लागेको छ। ओली र भण्डारीको कदमविरुद्ध नेपाल पक्षसमेत संलग्न विपक्षी गठबन्धनले कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लड्ने संयुक्तरुपमा घोषणा गरेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा आइतबार यो पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।अन्य राजनीतिक दल र तिनीहरुका भातृसंगठनहरुले पनि यो कदमको तीव्र विरोध गरेका छन्।

ओलीले यसअघि पनि नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको अरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेका थिए।, जबाफ चित्तबुझ्दो नभए उनीहरुमाथि थप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने ओलीको चेतावनी थियो।

तर सत्ता निरन्तरताका लागि उनले नेपाल पक्षका सांसदलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्न सकेनन्। नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालमाथि लगाएको निलम्बन वैशाख ३० गते फुकुवा गरेर ओली नेपाललाई वार्ताका लागि मनाउन सफल भएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुलाई सरकार निर्माणका लागि दिएको समयसीमा सकिनु भन्दा करिव दुई घण्टा अघि उनले नेपाल पक्षका सांसदहरुको राजीनामा रोकेर आफू संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधनामन्त्री बनेका थिए।

तर उनले  ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरे। ओलीको सत्ता बचाउन उनीसँगको मिलोमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बिहीबार राती दलहरुलाई आव्हान गरेकी थिइन्।

उनले तोकेको समयसीमा शुक्रबार ५ बजेभित्र देउवाले आफ्ना, नेपाल पक्षका २७ र जसपाका १२ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारका निर्माणका लागि पेश गरेको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन। देउवाको जायज दाबीलाई उनले आफ्नो पूर्वाग्रहका कारण अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ। उनीबाट देउबाको दाबी किन अस्वीकार भएको हो भन्ने स्पष्ट जबाफ आउन सकेन। उनले किन दाबी सनाखतको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहिनन्? यो प्रश्न पनि पेचिलो बनेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा ।

ओलीले बिहीबार राती नै आफ्नो पक्षमा १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएको दाबी प्रस्तुत गरेपनि उनले प्रमाण सार्वजनिक गरेनन्।

देउवालाई साथ दिनेक्रममा  नेपाल पक्षका सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको साथ छोडेका थिए। जयकुमार राईले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको विज्ञप्ती जारी गरेका थिए।

ज्ञवालीले अब स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नदिनेलाई उम्मुक्ति नदिने निर्णय बैठकमा भएको सुनाए।