
काठमाडौँ– वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनका लागि अध्यादेशमार्फत नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय डा. जागेश्वर गौतमको हैसियतलाई कानुनविद्हरुले चुनौती दिएका छन्।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ऐन स्थगन गरेको दाबीका साथ अस्पताल सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै अधिकार आफू मातहत आएको गौतमले दाबी गरेका छन्।
कानुन व्यवसायीहरुले अध्यादेशले न्याम्स ऐन निलम्बन या खारेज नगरेकाले स्वायत्त संस्था न्याम्सद्वारा सञ्चालित वीर अस्पतालका पदाधिकारीदेखि सबै कर्मचारीलाई आफ्नो आदेश मान्न दबाब दिने कुनै अधिकार गौतमसँग नभएको बताएका छन्।
गौतमले भने अध्यादेशले न्याम्स ऐन स्वतः स्थगन गरेको र अब आफ्नो निर्देशनमा वीरका सबै कर्मचारी चल्नुपर्ने आदेश दिनुका साथै अस्पतालका निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाको ‘नेम प्लेट’ हटाई आफ्नो ‘नेम प्लेट’ राखेर उनको कार्यकक्ष कब्जा गरेका छन्।
वीर अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी यस्तो छ न्याम्सको ऐनमा व्यवस्थाः
यो सबै किन? गौतमको जबाफ छ, ‘अध्यादेशपछि अब अस्पतालमा निर्देशक त हुनै सक्दैन। निर्देशकभन्दा माथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुन्छ। यो अस्पतालको आर्थिक, प्रशासनिक सबै अधिकारसमेत मलाई दिइएको छ। कर्मचारी सरुवा गर्ने, अरु अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पताल तोक्ने, त्यहाँका कर्मचारी पनि सरुवा गर्ने अधिकार मलाई छ। तर त्यो अधिकार प्रयोग नगरेर अहिले मैले सरसल्लाहमै काम सुरु गरेको छु।’
तर कानुन व्यवसायीहरु न्याम्सको ऐनले डा. गौतमलाई नचिन्ने बताउँछन्। कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशले ऐन निलम्बन नगरेकाले स्वायत्त संस्था न्याम्सको ऐनअनुसार नै अस्पताल चल्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशले न्याम्स ऐनलाई न निलम्बन गरेको छ, न खारेज गरेको छ। अध्यादेश मौन रहेको अवस्थामा वीर अस्पताल ऐन अनुसार नै चल्नुपर्छ। अध्यादेशको कुनै अर्थ हुँदैन।’
न्याम्स ऐन २०६३ ले वीर अस्पताल र सञ्चालन न्याम्सको जिम्मेवारीभित्र तोकेको छ। ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १४ को १ मा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ। यस्तै सोही दफा २ ले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने भनेको छ। अर्कोतिर दफा १४ को ३ मा भनिएको छ, ‘अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ।’
ऐनले वीर अस्पताल न्याम्सको भएको भनिसकेको अवस्थामा अध्यादेश आएकै कारण ऐन अमान्य भन्ने नहुने अर्यालको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ऐन अलग हो। अध्यादेश अलग हो। अध्यादेशले दफा १४ संशोधन गरेको छैन। त्यसैले ऐन बमोमिज वीर अस्पताल चल्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरलाई उसको ऐनको कार्यान्वयन मामिलामा मात्रै निर्देशन दिन सक्छ। ऐनमा नभएका विषय कार्यान्वयन गर भन्न मिल्दैन।’
अध्यादेशले ऐनबारे नबोलेका कारण ऐन खतम भयो भन्न निमल्ने अर्का कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश आफैमा छोटो समयका लागि आएको र अस्थायी प्रकृतिको भएकाले स्थायी प्रकृतिका संरचना र संस्थाहरु स्थापित गरेको ऐन र त्यसको व्यवस्थालाई अध्यादेशले प्रतिस्थापित गरेको छैन। गर्न सक्दैन। निर्देशक पद पनि हटाउन मिल्दैन। एउटा कोभिड अस्पताल हेर्न र पहिल्यकै प्रशासन हेर्ने गरी दुई वटा निर्देशक तोक्न मिल्ने अवस्था छ।’
ऐन खारेज नभएको अवस्थामा डा. गौतमले अस्पतालका पदाधिकारीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। अर्कोतिर वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तोकेर पठाउन मिल्ने या नमिल्ने भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ।
ऐनको दफा २४ ले अस्पतालका कर्मचारी काजमा खटाउने सुविधा दिएको छ। कर्मचारी माग्ने अधिकार पनि न्याम्ससँगै छ। दरबन्दी भएको अवस्थामा मात्रै न्याम्सले स्वास्थ्य मन्त्रालयलसँग कर्मचारी माग गर्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख प्रशाकीय अधिकारी के आधारमा अस्पतालमा खटाएको हो? त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन।
बरु सरकारले छुट्टै कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्यालयको भनाइ छ। उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाउनु पर्थ्यो विभिन्न अस्पतालबाट उसले काजमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी माग्नु पर्थ्यो त्यसमा वीरले पनि सहयोग गर्न सक्थ्यो। जसरी अहिले भवनलगायत पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराउन तयार छ।’
यस्तो अस्पतालमा मात्रै मन्त्रालयले खटाएको व्यक्ति काम गर्न सक्ने तर उसले वीर अस्पताल नै चलाउँछु भन्न नमिल्ने अर्यालको तर्क छ। र गौतम भने अध्यादेश आएपछि स्वतः पुरानो कानुन कार्यान्वयन स्थगित हुने दाबी गरिरहेका छन्।
अझ अगाडि उनी भन्छन्, ‘यदि अझै पनि सुध्रेर राम्रो काम नगर्ने हो भने फेरि सधैँका लागि वीर अस्पताल न्याम्सबाट जाला नि? त्यसैले अहिले समन्वय गरेर छिट्टै कोभिड व्यवस्थापन गरम्। भविष्यमा अध्यादेश चाहिँदैन। अस्पताल आफ्नै ठाउँमा जान्छ।’
अर्कोतिर उनले आफ्नो नियुक्तिको प्रश्न आफूलाई नसोध्न पनि आग्रह गरे। उनले भने, ‘मेरो नियुक्तिबारे मलाई होइन स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिलाई सोध्नुहोस्।’
वीर अस्पताल कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी यस्तो छ अध्यादेशमा व्यवस्थाः
.