काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड १९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले फ्रन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै पेस गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चूडालको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। पत्रकार घिमिरे र विष्णु गिरीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा निवेदक घिमिरे र गिरीले भर्र्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले पत्रकारको पेसागत प्रकृति र परिस्थिति जनसुमदाय वा समूहमा पुग्नुपर्ने वा जनसम्पर्कमा रहनुपर्ने भएकाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारलाई जोखिमयुक्त समूहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। हाल पत्रकारलाई उक्त समूहबाट हटाएर खोपमा प्राथमिकता दिएको छैन।
देशभरका अधिकांश पत्रकारले एक मात्रा पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्।
रिट निवेदनमा सरकारले सांसद, विभिन्न दलका नेता, स्थानीय तहका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारी, कानुन ब्यवसायी, बैंकका कर्मचारीले प्राथमिकतामा खोप लगाउन पाएको यस्तो महामारीका बेला तिनै सांसदहरूको समाचार संकलन गर्न भीडभाडमा जानै पर्ने बाध्यता भएका पत्रकारलाई भने सरकारले विभेद गरेर खोपमा प्राथमिकता नदिएकाले अदालतमा निवेदन लिएर आउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
