काठमाडौँ- निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने आफ्नो निर्णय पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको भावना अनुसार नै रहेको दाबीबाट हलचल नभएको नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चलाखीपूर्ण तरिकाले अन्ततः पुरानै अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेको छ।
आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको सन्देश प्रवाह गर्न ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी माधवकुमार नेपालसहित ११ जना सांसदलाई निकाल्ने आफ्नो निर्णय निष्प्रभावी भनेको छ उसले।
योसँगै आफैले पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएका नेपाल पक्षका नेताहरुको हैसियत यथावत रहेको पनि उसले घोषणा गरेको छ। तर नेपाल पक्षको मुख्य माग विपरीत उसले २३ जना माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुसहितको कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएको छ। अझै ती मध्ये चार नेताहरु स्थायी कमिटी सदस्यमै रहेको घोषणा गरेको छ।
सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकबाटै उसले त्यो निर्णय गरेको हो। माओवादी पृष्ठभूमिका टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणि थापा र लेखराज भट्टको पार्टीको स्थायी कमिटीको हैसियत उसले चलाउन चाहेन। बरु,आफू निकट रघुविर महासेठ र विष्णु रिजाललाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउँदा उसले नेपाल पक्षबाट रघुजी पन्थ र भेदुराम भुसाललाई राखेको छ।
ओलीले पक्षले हाल आएर यसो गर्नुमा मुख्यतयाः तीन कारण देखिन्छन्। पहिलो, उसले दाबी गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नै देखिन्छ। दोस्रो, पार्टी एकताको पक्षमा आफू पनि रहेको सन्देश दिने उसको प्रयास देखिन्छ। यसबारे नेता ज्ञवाली पनि स्पष्ट पार्ने प्रयासमा उत्रिएका थिए बुधबार। उनले आफूहरुको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा बदल्ने निर्णय पार्टी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास अनुसार नै भएको बताए। यसमा सर्वोच्च अदालतले त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको उनको आरोप थियो।
तर विधि र पद्धतिमा आफूहरुले विश्वास गर्ने भएकाले अदालतको आदेशलाई मान्न बाध्य भएको उनले सुनाए। र, त्यसै अनुसार आफूहरुले निर्णय गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीले बनाएको विधान अनुसार हरेक पार्टी चल्न पाउनुपर्छ। सर्वोच्चको आदेशले पार्टीको अधिकारलाई कटौति गरेको छ। उपेक्षा गरेको छ। हामी कानुनी प्रतिवादमा गइसकेका छौँ। तर विधि पालना गर्ने पार्टीले जति अप्रिय भएपनि अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर, पार्टी एकताका निम्ति कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी मै रुपान्तरण गर्ने र अब पार्टीका काम कारवाही गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’
तर योसँगै संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने रणनीतिसँग पनि ओलीका बुधबारका निर्णय जोडिएको बुझिन्छ। ओलीले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै उनकै पार्टीको विद्रोही पक्षसहित विपक्षीले हालेको रिटको सुनुवाइको क्रम जारी छ। संसद पुनःस्थापनाको प्रबलतालाई पनि ध्यानमा राखेर ओलीले यी निर्णयहरु लिएको अड्कलबाजी तीब्र भएको छ। त्यसको संकेत ओली पक्षकै एक केन्द्रीय सदस्यले पनि गरेका छन्।
उनले भने, ‘हामीलाई एकतातिर सर्वोच्चको आदेश पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्य थियो। अर्कोतिर पार्टी एकता होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तर त्योसँगै संसद पुनःस्थापना भइदियो भने के गर्ने? त्यस्तो बेला पार्टी जसरी पनि एक हुनुपर्छ। यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले यी सबै निर्णय लिएका हौँ।’
नेपाल पक्षसँग विग्रह बढ्दै जाँदा ओली पक्षले गत वर्ष चैत्र ७ गते नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई अध्यक्ष, महासचिव मात्रै रहने गरी १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता ओली पक्षका यी सबै निर्णयहरुलाई केन्द्रमा राखेर आगामी अडानबारे नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। अर्कोतिर एकताका लागि ओली र नेपाल पक्षका चार–चार जना नेताहरु होटल समिटमा वार्ता जारी राखे्का छन्। सम्भवतः त छिट्टै उनीहरु केही निष्कर्षमा निस्कने संकेत मिलेको छ। वार्तामा सहभागि एक नेताका अनुसार वार्ता सकारात्मक रहेको र केही न केही सकारात्मक परिणाम निस्कने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
