काठमाडौँ– नेकपा एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका मामिलामा गैरकानुनी फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार बालुवाटारमा सुरु भएको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय केन्द्री कमिटी बैठकमा उनले पार्टी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।
उने भने, ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेपछि हामीले चार वटा बैठक गरिसकेका थियौँ। स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बस्यो। अन्तरपार्टी निर्देशन पनि जारी भयो। आयोजक कमिटीका मामिलामा गैरकानुनी फैसला भयो। अदालतको फैसलालाई मान्नु पर्ने बाध्यताले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेका हौँ।’
आफूहरुको मागविपरीत भएको अडान लिँदै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सामेल नभएको बैठकलाई नेता पोखरेलले ‘जेठ २ मा जुन नेतृत्व थियो त्यसैको बैठक गर्दैछौँ’ भनेका छन्। उनले पार्टी राजनीति निकै असहज र उतारचढावसहित अगाडि बढेको निष्कर्ष सुनाए।
उनले भने, ‘अहिले बसेको बैठकले सांगठनिक प्रस्ताव गर्छ र अघि बढ्छ।’
पार्टी सदस्यताको विषयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘३० वैशाख २०७९ मा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। कानुनी रूपमा पनि छिटो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मंसिरमा चुनाव र फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएकोले पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ।’
उनले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन साउन ५ भित्र देशभरबाट सदस्यता अधावधिक भइसक्नुपर्ने बताए। विधान संशोधन प्रस्ताव असार २५ भित्र मातहत कमिटीमा पठाउने र त्यसको सुझाव साउन १५ मा केन्द्रमा पठाइ सक्नुपर्ने उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
