काठमाडौँ- महेश बस्नेत केपी ओलीका ‘राजनीतिक अंगरक्षक’ जस्तै मानिन्छन्। हरेक संकट या प्रतिकूल परिस्थितिमा ओलीको बचाउमा बस्नेत उत्रिएको पाइन्छ।
ओलीलाई सत्तामा टिकाइरहन या शक्तिशाली बनाउन बस्नेतले विरोधीलाई ठेगान लगाउन चेतावनी वा धम्कीका भाषा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छैनन्, ओलीका लागि विपक्षी दलका सांसदहरुलाई ‘अपरहण’ गर्ने र होटलमा लगेर ‘बन्धक’ बनाउने गरेको आरोप पनि उनले खेपेका छन्।
तर पछिल्लो पटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा आफू नअटाएकोमा बस्नेत ओलीप्रति असन्तुष्ट देखिए। गृहमन्त्रीका आकांक्षी उनले आफूले चौतर्फी सहयोग गर्दा पनि अवसर नदिएको भन्दै ओलीसँग असन्तुष्ट पोखेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई नै मान्यता नदिएपछि बस्नेतको असन्तुष्ट केही हदसम्म मत्थर भयो। ओझेलमा पर्यो।
०००
हाल आएर बस्नेत नेपाली राजनीतिक वृतमा फेरि विवादको पात्र बनेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित शनिबारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने र शासकीय स्वरुप बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत आठ बुँदे प्रस्ताव बस्नेतले पेश गरेका छन्।
एक अर्थमा २०६३ आन्दोलन तथा वर्तमान संविधान मुख्य उपलब्धि मानिएका संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग उनले उठाएका छन्।
बैठकमा सामेल एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बस्नेतले एकाएक यस्तो प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा सामेल ओली पक्षीय नेताहरु नै मुखामुख गरेका थिए। अधिकांशका लागि बस्नेतको यो प्रस्ताव अप्रत्याशित थियो। उनीहरु आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविक थियो।
तर उनीहरुले बैठकमै कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। मौन रहे। बस्नेतको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाउनु ओलीको विरोध गर्नु भन्ने बुझेका छन् सायद उनीहरुले। ओलीको इसारा काफी छ उनीहरुलाई मौन बस्न।
०००
सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरे या नगरेको दुवै अवस्थामा चुनाव धेरै टाढा छैन। अघिल्लो पटक माओवादीसँग गठबन्धन निर्माण गरी चुनावमा विजयी भएका ओलीले यसपटक पनि त्यो सफलता हासिल गर्न चाहेका छन्। तर यसपटक उनको विजय त्यति सहज देखिन्न।
उनको विवादास्पद कार्यशैली त्यसको प्रमुख कारण मानिन्छ। पछिल्लो पटक ओलीसँग असन्तुष्ट माओवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले भने,‘यो सबै संकट निम्तिनुमा ओलीकै कार्यशैली हो। उहाँ आफ्नो निर्णय सतप्रतिशत ठीक मात्रै भन्नुहुन्छ। आफूलाई समर्थन गर्ने नेताहरुको सुझावसमेत लिन नचाहने उहाँको स्वाभाव रहेछ। यसले गर्दा जनतामा भरोसा टुट्दै गएको छ।’
सायद त्यसैले होला संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबारे उल्लेख गर्नुपर्ने र शासकीय स्वरुप बदल्न आगामी चुनावको घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने सुझाव बस्नेतको थियो। यी विषयहरु आगामी चुनावको घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने कारणबारे भने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। उनले संक्षिप्तमा भनेका थिए, ‘संघीयताबारेमा समीक्षा गरौँ। मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौँ। धर्म निरपेक्षता बारेमा बहस गरौँ। शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऔँ।’
धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको घाँटी जोडिएका छन्। पहिला दुई वटा निष्प्राण हुँदा अन्तमा राजसंस्थानको पुनःस्थापना हुनेमा केही विश्लेषकहरु आश्वस्त देखिन्छन्।
बस्नेत त्यतिमा रोकिएका छैनन्। उनले दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल र पदाधिकारी तीन कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए।
उनको सुझाव थियो,‘पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान र चुनावको घोषणापत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यसै बैठकबाट कार्यदल बनाएर जाऔँ।’
तर के ओलीका विश्वासपात्र बस्नेतले ओलीको सहमति बिना यी प्रस्तावहरु पार्टी बैठकमा गरेका होलान त? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। ओली खेमाकै तर पछिल्लो पटक असन्तुष्ट एक केन्द्रीय सदस्यले भने,‘महेश बस्नेतले सानोतिनो आँटले यस्ता प्रस्तावहरु अघि सार्नुभो जस्तो मलाई लाग्दैन अध्यक्षकै सहमतिमा गरेको देखिन्छ। उहाँहरुको निकटताले पनि त्यो स्पष्ट पार्छ। तर जे प्रस्ताव अघि सारिएको छ, त्यसको खासै अर्थ छैन। अब मुलुकलाई पछि धकेल्न मिल्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुदेखि नै संघीयता मन नपरेको धेरैको मान्यता छ। उनले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको आलोचना गर्दै दिएका अभिव्यक्तिले पनि त्यसको पुष्टि गरेको थियो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि उनले ‘कान्तिपुर’ टेलिभिजनको ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा घुमाउरो रुपमा नेपालमा संघीयता आवश्यकता नभएपनि जोडबलमा मानिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूलाई सत्य ठहराउन उनले ‘ठूला’ नेताहरुको बुझाइबारे व्याख्या गर्नसमेत भ्याए।
उनले भनेका थिए,‘पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन। थाहा नपाएर नभनेको त होइन। दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो।’
त्यसपछि पनि उनका संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिहरुका श्रृङखला रोकिएनन्। ‘संघीयताले देश टुक्रिन सक्ने तर बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको हुँ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अझै आलोचित छ।
त्यसअघि उनले सरकारमै रहेका बेला पनि नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘एउटा सरकार चलाउँदाको हविगत त यो छ, अब ८/८ वटा सरकार चलाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा साइकलमा जाँदा पनि पसिना नआउने खालको संघीयता हुनुहुन्न।’
यस्ता अभिव्यक्तिबाट उनी संघीयता विरोधी भएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्। संविधानले दिएको अधिकार ओलीका कारण आफूहरुले उपभोग गर्न नपाएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि उनलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाएका छन्।
दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि अनेक संकट झेल्दै सत्ता टिकाइरहेका ओलीले आगामी चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई यस्ता प्रस्ताव गर्न लगाएको उनकै पार्टीका विद्रोही पक्षको आरोप छ।
विद्रोही पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने,‘सबै कुरामा बलमिच्याइँ गर्दै सत्ता टिकाइरहेका ओलीलाई अब पनि सत्तामा आउने तानाबाना बुन्दै छन्। चुनाव जित्ने अरु कुनै एजेण्डा नपाएपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई एजेण्डा बनाउन घुमाउरो ढंगबाट आफ्ना नेताहरुलाई उनले प्रस्ताव गर्न लगाएको स्पष्ट बुझिन्छ।’
बस्नेतले पार्टी बैठकमा खुलेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरुप बदल्नेबारे प्रस्ताव गरेपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर एमालेकै विद्रोही पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरु सशंकित भएका हुन्।
यसअघि ओली निकट अर्को नेता गोकुल बास्कोटाले पनि संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले संघीयता खाँचो नभएपनि मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मानिदिनुपरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले गत कार्तिक २१ गते ट्वीटरमा भनेका थिए, ‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम। यसमा चैं के प्रतिगमन भएछ हँ? प्रदेशहरु खारेज भएको त छैन। द्वन्द व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता। लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन्। कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के!’
यसो त ओलीमाथि लागेको गणतन्त्री विरोधीको आरोप पनि हट्न सकेको छैन। मुलुकमा अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि आलोचित नै छ।
धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको घाँटी जोडिएका छन्। पहिला दुई वटा निष्प्राण हुँदा अन्तमा राजसंस्थानको पुनःस्थापना हुनेमा केही विश्लेषकहरु आश्वस्त देखिन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
