
काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त सुझाव आइतबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष बुझाएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरण प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।
महासंघका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा कायम गर्नुपर्नेछ। कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
यस्तै, गत वर्ष दिइएको प्रोभिजनिङको सुविधा यथावत् राख्नुपर्ने महासंघले बताएको छ।
पुनरकर्जा, शुल्क छुट, बहिर्गमन, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, एसएमइ, स्टार्टअप परियोजना कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान, निगरानी तथा कालोसूची, डिजिटल बैंकिङ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुन धितो राख्ने व्यवस्था, क्रेडिट रेटिङः, सवारी, रियल स्टेट तथा पुँजीबजार कर्जालगायत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।