काठमाडौँ– केपी शर्मा ओलीको तीन वर्ष चार महिने सत्तायात्रा अन्ततः टुंगिएको छ। सत्ता जोगाउन अनेक उछलकुद गरेका ओलीले त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा जनविश्वास गुमाउनुका सार्थ आफ्नै पार्टी एमालेको घर पनि असुरक्षित बनाएका छन्।
आफै निस्किन अटेर गरेपछि न्यायायलले उनको बहिर्गमन बाध्यात्मक बनाएको हो। आफू जनादेशले नभइ सर्वोच्चको परमादेशले सरकारको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु परेको भन्दै सर्वोच्चप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तर यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको सन्देशका साथ आफ्ना समर्थकलाई आस्वस्त पार्ने कोशिस गरे उनले।
००
अब उनको राजनीतिक यात्रा कस्तो होला? उनका विरोधीहरु उनीविरुद्ध कसरी प्रस्तुत होलान? दृश्य अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर ओलीले शक्ति सञ्चितिकरणका लागि विगतमा जे जस्ता गतिविधि गरे त्यसको बदला लिनबाट एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन। न त नेपाल पक्षविरुद्ध ओली नै चुप लाग्ने या नरम हुने स्थिति छ।
संकटका बेला विपक्षीलाई सत्तामा र आफूलाई सडकमा पुर्याउने नेपाल पक्षप्रति ओली कति क्रुद्ध छन् भन्नेमा स्पष्ट हुन धेरै पर होइन मंगलबारको उनको बिदाई सम्बोधन हेरेपछि मात्रै पनि स्पष्ट हुन्छ। उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्,‘सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला भयो त्यसका पछाडि नेकपा एमालेका जम्माजम्मी २६ जना आफूलाई विद्रोही भन्दै राष्ट्रपति कहाँ गए। विद्रोही त न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो। उनीहरु विद्रोही होइन, अनुशासनहीन हुन्। अराजक ढंगले राष्ट्रपतिज्यूकहाँ गए। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न अरुलाई साथ दिए।’
यसले आगामी दिन नेपाल पक्षसँग बदला लिनु ओलीको प्राथमिकतामै रहेको संकेत गर्छ। तर सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीका लागि नेपालसँग बदला लिन पहिलेजस्तो सहज देखिँदैन अहिले। पार्टी ह्वीपसमेत उल्लंघन गरेर विघटिन संसद ब्यूँताउन अन्तिमसम्म संघर्ष गरेका नेपाल सर्वोच्चबाट संसद पुनःस्थापित भएपछि थप बलियो देखिएका छन्।
नेपाल निकट नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘नेपालले मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र बचाउन अनेक संघर्ष गर्नुभएको छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि उहाँको अठोट र अडान अझै बलियो भएको छ। उहाँसँग संवाद, सरसल्ल्लाह नगरी अब ओली एक्लै हिँड्न धेरै नै कठिन छ।’
ओली सरकारमा थिए। अब उनी सत्ता शक्तिबाट बञ्चित भएका छन्। पहिले जसरी उनले नेताहरुलाई आफ्नो वरिपरी घुमाइराख्न कठिन देखिए पनि पार्टीभित्रको आफ्नो बहुमत टिकाउन सकेमा नेपालसँगको प्रतिस्पर्धा उनका लागि बढी सहज हुनेछ।
नेपाली राजनीतिमा शक्तिविहीन अवस्थामा पुगेपछि नेताहरुले समर्थन गुमाएका कयौँ उदाहरण छन्। नेपाल खेमालाई अलग्याउँदा या पार्टी फुटाउँदा ओलीलाई कति लाभ र कति क्षति होला त्यसको सही आँकलन पनि सुरु भएको छ। रणनीतिक रुपमा संसद ब्यूँतिनुभन्दा केही दिन पहिले ओली नेपाल पक्षसँग लचिलो देखिएका थिए। पार्टी एकता कार्यदल ब्यूँताउन उनी सहमत हुनु त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नेक्रममा उनले भनेका छन्, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको विश्वमै पहिलो उदाहरण हो। यसले के कति असर पुर्याउँछ त्यो भविष्यले समिक्षा गर्नेछ।’
आफै निस्किन अटेर गरेपछि न्यायायलले उनको बहिर्गमन बाध्यात्मक बनाएको हो। आफू जनादेशले नभइ सर्वोच्चको परमादेशले सरकारको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु परेको भन्दै सर्वोच्चप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तर यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको सन्देशका साथ आफ्ना समर्थकलाई आस्वस्त पार्ने कोशिस गरे उनले।
संसद ब्यूँतिने आँकलन भने ओलीले यसअघि नगरेका हैनन्। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेश जारी गर्ला भन्ने भने उनको सोच भन्दा बाहिर रहेको बुझ्न सकिन्छ। ओली निकट नेता प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार अनौपचारिक स्थायी कमिटी बैठकपछि भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण छ।’
यता फैसलापछि नेपाल पक्षको राजनीतिमा स्पष्टता देखिएको छैन। नेपाल पक्षभित्र पार्टी जोगाउन ओलीलाई महाधिवेशनसम्म झेलेर जानुपर्ने वा तत्काल पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामाका लागि दबाब दिने भन्नेमा नेताहरु विभाजित छन्। खासगरी एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यहरु विगतमा ओलीले गरेका कर्मका आधारमा उनी सरकारबाट बहिर्गमन भइसकेको अवस्थामा अब उनलाई राजीनामा लागि दबाब दिनु पार्टी भताभुङ पार्ने तर्फ अगाडि बढ्नु हो भन्ने मान्यता राख्छन्।
नेता भीम आचार्यले भन्छन्, ‘ओलीबाट कयौँ गल्तीहरु भएका छन्। सरकारबाट बर्हिगमन एउटा त्यसको सजाय हो। अब उनको राजीनामा माग्न थालियो भने पार्टी फुट्छ। तनाव बढ्दै जान्छ। फेरि पनि एकअर्कालाई कारवाहीको श्रृङ्खला चल्छ। यसलाई राकेर आगामी चुनावमा मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’
आचार्यले नेपालले ओलीलाई पहिले समर्थन गरेका विगत पनि भएकाले अब केही समय ओलीलाई झेल्नै पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्। गणतन्त्र विरोधीको आरोप लागेका बेला ओलीलाई नेपालले आठौँ महाधिवेशनमा बोकेका थिए। त्यसअघि ओलीको पार्टीमा १५ प्रतिशत पनि शक्ति थिएन।
अर्कोतिर ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बलियो छ नेपाल पक्षमा। ‘ओली न सरकारको न पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने हैसियत छ। सर्वोच्चले सरकारबाट बिदा दियो। अब पार्टीलाई एक बनाउने हो भने नेतृत्वबाट पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ’, नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्।
उनले ओली नेतृत्वमा रहँदासम्म पार्टी एकता सम्भव नदेखेको उनी बताउँछन्। उनले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यो पक्षमा सरकारमा जाने/नजाने भन्नेमा पनि मत विभाजित छ। नेता आचार्यले अब प्रतिपक्षकै भूमिकामा बसेर चुनावमा जानु पर्ने बताएका बेला नेता रघुजी पन्तले भने संसद बचाउन सरकारमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
तर तत्काल यो विषयमा पनि एमालेले एक मत बनाउन सक्ने स्थिति छैन। नेपाल सहभागि हुन नमानेपछि ओलीले मंगलबार निर्धारण गरेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ।
नेता आचार्य भन्छन्, ‘तत्काल ओली र नेपालबीच वार्ता हुने सम्भावना छैन। एकदुई दिनपछि सहमतिमा कमिटी बैठक डाकेर पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्छ। चुप लागेको भए यतिबेला नेकपा एमाले नामको पार्टी रहन्थेन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
