काठमाडौँ- केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित संसद जोगाउन र शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बागडोर सुम्पिन आफू निकट २२ जना सांसदसहित माधवकुमार नेपाल र १२ जनासहित उपेन्द्र यादव चट्टान झैँ उभिए।
आफ्नो पार्टीमा बिद्रोह गरेर भएपनि नेपाल र यादवले संसद पुनःस्थापनाका लागि देउवासँगै निरन्तर संघर्षमा उत्रिए। यसअघिको नजिरलाई समेत ख्याल गरेर सर्वोच्च अदालतले संसद ब्यूँतायो। देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमति पाए।
झट्ट हेर्दा यो लडाईँमा देउवा, यादव र नेपाल विजयी भएको देखिन्छ। तर जीतलाई टिकाइराख्न देउवा, यादव र नेपालका अघि उस्तैउस्तै फलामे पर्खालहरु ठडिएका छन्।
संसद बचाए संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र बाँच्ने देउवा, यादव र नेपालका अडानहरुको अब वास्तवमै परीक्षण सुरु भएको छ। संसद बचाउन देउवालाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। अन्यथा उनको बाटो चुनाव नै हो।
अर्कोतिर सर्वोच्चले बाध्य बनाएपछि मात्रै बालुवाटार छोडेका ओली फेरि पनि चुप लाग्ने संकेत देखिन्न। सत्तामा आउन उनले बालकोट बसेरै केही न केही रणनीति बुन्ने सम्भावना जीवितै रहेको नेताहरु बताउँछन्।
छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिन देउवाले सरकारका कामकारवाही र काँग्रेसका निर्धारित बैठकहरु रद्द गरेर भएपनि दौडधूप सुरु गरिसकेका छन्।
बुधबार देउवाले नेपाललाई सरकारमा सहभागि हुन उनकै निवासमा पुगेर आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवा नेपाल निवासमा पाइला टेकेको यो पहिलो पटक हो। त्यो क्रममा उनले नेपाललाई आफूलाई साथ दिए दल विभाजन सम्बन्धी कानुन सहज बनाइदिनेसमेत आश्वासन दिएको बुझिएको छ।
अर्कोतिर बिहीबार देउवालाई भेट्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता उपेन्द्र यादव बुढानिलकण्ठ पुगेका छन्। उनीहरुबीच पनि सरकारमा सहभागितालाई लिएर लामै छलफल भएको छ।
सर्वोच्चले पुनःस्थापित संसद बैठक आगामी साउन तीन गतेभित्र बोलाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा देउवा आफ्नो पद सुरक्षाका लागि हतारोमा देखिनु स्वाभाविक पनि हो।
संसद बैठक सुरु भएपछि सकेसम्म छिटो विश्वासको मत लिने गरी देउवाले कसरत सुरु गरेका हुन्। देउवालाई बहुमत जुटाउन १३६ विश्वासको मत आवश्यक पर्छ।
कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ मात्रै सांसद रहेको अवस्थामा देउवालाई अब कम्तीमा २६ सांसद आवश्यक पर्छ। यति संख्या कहाँबाट जुटाउने? यसैमा केन्द्रीत देउवाको संघर्ष सुरु भएको छ। ३२ सांसद रहेको जसपाले देउवालाई पूर्णरुपमा साथ दिने अवस्था देखिन्न। खासगरी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले यो बेला उसले आफ्नै ‘बार्गेनिङ’ सुरु गर्ने देखिन्छ।
यसो त उसको ओली सरकारमा गएको केही दिनमै सर्वोच्चले निकालेको आक्रोश अझै मरेको छैन। यता यादव पक्षसँग जम्माजम्मी १४ जना सांसद खुलेका छन्। अर्कोतर्फ यसअघि दरिलो साथ दिएको नेपाल पक्षको आगामी साथमा देउवा ढुक्क देखिन्नन्। ‘राजनीतिमा कहिले असम्भव कुरा सम्भव हुन्छ। कहिले सम्भव भएको र भरोसा गरेको कुरा सम्भव बनिँदैन। त्यसैले अनेक कोणबाट सोच्न र विचार गर्न जरुरी छ’, देउवा निकट नेता पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल पक्षले साथ नदिने घुमाउरो संकेत गरे।
यता एमाले एकता प्रयासमा जुटेका नेताहरुले पार्टी एक भएको खण्डमा एमालेकै नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण सुरु गरेका छन्। नेता योगेश भट्टराईले अन्तिम विकल्प रहँदासम्म संसद बचाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा एमाले एक भएको खण्डमा एमालेले पनि सरकारको दाबी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
झट्ट हेर्दा यो लडाईँमा देउवा, यादव र नेपाल विजयी भएको देखिन्छ। तर जीतलाई टिकाइराख्न देउवा, यादव र नेपालका अघि उस्तैउस्तै फलामे पर्खालहरु ठडिएका छन्।
‘हामीले संसद बचाउन संघर्ष गरेका थियौँ। सर्वोच्चले पनि अन्तिम विकल्प रहेसम्म संसद बचाउनु पर्छ भनेर व्याख्या गर्यो। देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी जोखिममा पर्छ। बरु आफै मिलेर सरकारका लागि दाबी गर्न सकिन्छ होला। यी विकल्पमाथि पनि पार्टीमा छलफल हुन्छ’, भट्टराईले भने।
यसो त ओलीलाई बुधबार तामझामसहित बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउने क्रममा उनी निकट नेता महेश बस्नेतले एक महिनापछि एमाले पनि सरकारमा जाने घोषणा गरेका थिए। तर सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको अन्तरद्वन्द्वको खाडल अझै गहिरो बन्दै गएको छ।
बालकोट छिर्नासाथ ओलीले नेपाललाई पछिल्लो पटक उत्पन्न अन्तरद्वन्द्वमा सम्भवतः पहिलो पटक ‘गद्दार’ घोषणा गरेका छन्। साथै अब एमालेमा नेपालका लागि ठाउँ नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। अर्थात नेकपा हुँदै एमालेबाट सरकार फुत्किनुको सम्पूर्ण दोष ओलीले नेपालमाथि थुपारेका छन्। ओलीले सर्वोच्चको फैसला आउनूपूर्व नै सर्वोच्चमा पुर्याएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्टबाट एमाले नरहने घोषणा गरेका थिए।
ओलीको यो अभिव्यक्तिसँगै पछिल्लो पटक एमाले एकताका लागि गठित ओली र नेपाल पक्षका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले १० बुँदे सहमति पनि अर्थहिन भएको विश्लेषण सुरु भएको छ।
कार्यदलका सदस्यहरु नै पार्टी एकतालाई लिएर निराश बनेका छन्। सर्वोच्चको फैसला आउनुपूर्व एकता हुनेमा दृढ देखिएका कार्यदलका सदस्य भीम आचार्यले भने,‘ओलीजीले बालकोट गएर जे जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसले मिल्न लागेको कुरा पनि भत्काउने देखिएको छ। उहाँ आफ्ना कारणले सत्ताबाट बाहिरिनु भएको हो। आफ्ना समग्र कमिकमजोरीबारे आत्मालोचना गर्दै पार्टी एक बनाउनेतर्फ उहाँ लाग्नु पर्थ्यो। तर उल्टो उल्लटो गरिरहनु भएको छ। हामी तनावमा छौँ। तर पनि एकताको प्रयास गछौँ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल पार्टी विवादका मामिलामा कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। उनले आफूलाई भेट्न आएका देउवालाई गठबन्धनमा अब रहन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको भन्दै गठबन्धन त्याग्ने संकेत गरेका थिए।
यस्तो बेला ओलीका आक्रमक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले पार्टी एकता प्रयासलाई धुमिल बनाएको विश्लेषण पनि छ। नेकपा एमाले नेता गोकर्ण विष्टले एकताको प्रयास भत्काउने गरी कसैले पनि गतिविधि गर्न नहुने बताए। उनले भने,‘ एमाले एकताको विकल्प छैन। हामी त्यसमा आसावादी भएर जुटिरहेका छौँ।’
नेकपा एमालेमा विवाद कायमै रहेमा भने त्यसको फाइदा देउवालाई पुग्छ। नेपाल पक्षका सबै नेताहरुले देउवालाई साथ दिएमा सम्भवतः उनलाई जसपाको साथ आवश्यक पर्दैन। सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा पनि नेपाल पक्षका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा छन्।
नेता रघुजी पन्तले सार्वजनिकरुपमै भनेका छन्,‘हामीले गरेको संघर्ष संसद जोगाउन हो। संसद जोगाउन हामीले देउवालाई विश्वासको मत दिन पर्छ। महामारीका बेला चुनावमा जाने स्थिति छैन।’ तर पन्तको धारणामा नेपाल पक्षका सबै नेताहरु सहमति छैनन्। अर्थात यस विषयमा मत विभाजित छ। देउवाले यादव र नेपाल पक्षको साथ पाए भने पनि त्यो कुन मूल्यमा पाउने छन्? प्रतिक्षारत विषय बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
