काठमाडौँ– असन्तुष्ट पक्षको चर्को विरोधका बाबजुद नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टी निर्णयहरूको शृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ।
यसबाट ओलीका प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाल पक्षसँगको एकता अझै टाढिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। ओली पक्षबाट सोमबार निर्धारित ‘कथित’ बैठक, पार्टी सदस्यता वितरण प्रक्रिया, लगायत कार्यक्रम रोक्छन् या रोक्दैनन् भन्नेबाट आफूसँग उनले एकता चाहन्छन् या चाहन्नन् भन्ने स्पष्ट हुने नेपालले तीन दिनअघि आफूपक्षीय एक भेलामा भनेका थिए।
समान हैसियत र अधिकारसहित दुई अध्यक्ष बनाउन ओली तयार भएमा मात्रै एकता सम्भव रहेको अडान आफूले ओलीसमक्ष राखेको नेपालले त्यहाँ दोहोर्याएका थिए।
साथै ओलीद्वारा पूर्वनिर्धारित बैठक र पार्टी सदस्यता वितरणलगायत काम रोकिनुपर्ने उनको माग थियो। तर, एक दिन पर धकेलेर सोमबार ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्यो।
बैठक भदौ २७ र २८ गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। महाधिवेशनका लागि चार समितिले जिम्मेवारी पाएका छन्।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई पार्टीको नयाँ अभ्यासको रूपमा लिएको सुनाए। बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउन महाधिवेशन या अधिवेशनले अध्यक्ष र अन्य कमिटीका सदस्य चुन्ने र कमिटी सदस्यहरूले कमिटीका अन्य पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्थासहितको विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव पारित गरेको छ।
एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसँग पार्टी नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको ज्ञवालीले बताए।
‘हाम्रो पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष प्रमुख नेता हो। पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक विषयको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व अध्यक्षको हो। अध्यक्ष महाधिवेशनसँग उत्तरदायी बन्छ। तर, यहाँ कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने या बीचमै पनि परिवर्तन हुन सक्ने र एक खालको अस्थीरता हुने स्थिति आइरह्यो। यस्तै विभिन्न अनुभवबाट अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन या अधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ। तल्लो तहबाट के–कस्तो सुझाव आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ।’
यस्तै, बैठकले पार्टी सदस्यका लागि पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले अनुमोदन गर्ने र त्यसको जाँच केन्द्रले नम्बर चढाउने प्रस्ताव पनि अनुमोदन भएको छ।
पार्टीमा फैलिँदै गएको र काम व्यवस्ततालाई ध्यान दिएर अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, महासचिव दुई, उपहासचिव दुई, सचिव सात रहने गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णयमा पनि बैठक पुगेको छ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनले १६९ सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो। यसअघि पाँच उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्न सक्नेको संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ।
विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशिता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने निर्णय पनि भएको छ। साथै, पार्टीको पोलिटब्युरो हटाउने र केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरिने भएको छ।
राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनको दुई वर्षपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्ने र पार्टी कामको मध्यावधि समीक्षा गर्ने निर्णय भएको छ।
निर्णयअनुसार विधान महाधिवेशनको समेत प्रतिनिधि हुनेछ। विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा सामान्यतया एक वर्ष पहिला आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
निर्णयअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित नहुँदासम्म कायम रहनेछन्।
००
ओलीका निर्णयले के संकेत गर्छ ? नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले यस्ता निर्णयले पार्टी विभाजनलाई नै सहयोग पुर्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने, ‘हामी अझै अप्ठ्यारोतिर जाँदै छौँ। हामीले एकताको प्रयास त गरेका हौँ। वस्तुगत रूपमा हामीले पार्टी एकता होस् भन्ने नै चाहेका छौँ। तर, त्यो व्यावहारिक भएन। वर्तमान मान्छेका बोली र गतिविधि विभाजनतिर देखिन्छ।’
नेता भुसालले ओलीका इच्छा र हितलाई व्यवस्थापन गर्ने कमिटीले गरेका निर्णय के हुन् या कस्ता छन् भन्ने ठूलो कुरा नभएको बताए। ओलीले एकतालाई छाडेर जे गर्दै छन् त्यो विभाजनउन्मुख भएको भुसालको विश्लेषण छ।
‘बैठक बस्ने, एकलौटी निर्णय गर्ने कुरा नै विभाजनकारी कुरा हो भनेपछि त्यहाँ के निर्णय हुन्छन् भन्ने कुराले फरक अर्थ राख्दैन,’ भुसालले भने।
तर, ओली पक्षले यसमा फरक तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ। एकता हुन नसकिरहेको बहाना बनाएर पार्टी महाधिवेशनका गतिविधि संकटमा पार्न नहुने भएकाले यसतर्फ आफूहरू अघि बढेको उसको दाबी छ।
सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीले नेपाललाई लक्ष्य गर्दै भने, ‘हामीलाई निकै कठिन छ। साथीहरूले जेठ २ मा फर्किएपछि सबै ठीकठाक हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यही आधारमा १० बुँदे सहमति पारित भयो। त्यसैअनुसार १० औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि भयो। तर बैठकमा आउनु भएन।’
उनले थपे, ‘बीचमा नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आयो। त्यसमा अध्यक्ष ओलीले पनि सहमति जनाउनुभयो तर नेता नेपालले सहमति जनाउनु भएन। महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने दायित्वमा हामी छौँ। स्थानीय चुनाव नजिक छ। अब आउने साथीहरू आइहाल्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैको पद सुरक्षित छ। अनन्तकालसम्म कुर्न सकिन्न।’
साथै, उनले नेपाल पक्षको मागअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम नरोकिने स्पष्ट पनि पारे। उनले भने, ‘यो पार्टीको भलो गर्ने सुझाव पनि हो।’ नेपाल पक्षको समान हैसियतको दोस्रो अध्यक्ष भए पार्टी एकता हुने नेपाल पक्षको माग पूरा गर्न तपाईंहरू इच्छुक नभएको हो? ज्ञवालीको संक्षिप्त जवाफ थियो, ‘यो स्वीकार्य विषय होइन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
