लुम्बिनीमा चार दलीय गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले बुधबार बेलुका पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए र लगत्तै कार्यभार सम्हाले। एमाले नेता शंकर पोखरेलको पूर्ववत् सरकारमा ३ वर्षजति सहयात्रा गरेका केसी मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा उनका सामु प्रदेशको विकास, बजेट, संरचना तयार गर्दै गरेको राजधानी र गठबन्धनलाई टिकाइराख्नुपर्ने चुनौती छन्। यी र यस्तै विषयमा पदभार ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री केसीले पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप।
सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ, सरकार सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रादेशिक संरचनाको पहिलो स्थापना समय भएकाले विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र स्थापित गर्ने काम गर्छौं । प्रदेशको संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं । नेपालको संविधानले जे कुराको आँकलन गरेको छ हाम्रो साझा नीति तथा कार्यक्रम त्यसैअनुसार बन्छ। यो भनेको हाम्रो गठबन्धन राष्ट्रिय रुपले कसरी जान्छ भन्ने मोटो रुपरेखा तयार हुन्छ। पहिलो त विधि प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने हुन्छ। प्रदेशका जनताले के अपेक्षा गरेका छन् त्यो देखिने गरेर नै व्यवहारिक रुपमा परिणाममुखी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाउँछौं।
यसका लागि चुनौती के के देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक रुपले अकल्पनीय ढंगले लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती भयो। नेपालको संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी अस्थिरता पैदा भयो। विशेषत: पछिल्लो ६ महिना चुनौती भयो। यो अकल्पनीय थियो। यसले यसअघिका स्थायित्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीका निम्ति पनि स्वयम् एउटा इस्यु नै भयो। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र संघीयताको व्यवस्थापनको जुन चुनौती थियो, त्यो कानुनी र संवैधानिक रुपले ट्रयाकमा आइपुग्यो। यसलाई कार्यात्मक रुप दिनका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं।
गठबन्धनको सरकार छ, यसलाई टिकाइराख्ने समस्या पनि देखिन्छन् नि।
गठबन्धनभित्र आफ्नो राजनीतिक पार्टीअनुसारका सोंच फरक हुने कुरा भइहाल्यो। गठबन्धन भनेको एउटा पार्टीको नीति सिद्धान्तमा बस्ने कुरा हुँदैन। फरक फरक सिद्धान्त र विचार भएपनि एउटा विषयमा एकठाउँ आएकै कारण गठबन्धन बनेको हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। संविधानको कार्यान्वयनलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। त्यसमा गठबन्धन प्रतिबद्ध छ।
सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने पनि छ, यो कसरी सहज होला ?
हाम्रो आपसी समझदारी जे छ त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने र संस्कार स्थापित गर्ने कुरा हो। कुर्सीमा आइसकेपछि कुर्सी सिध्याउने मान्छे आफु बाँच्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि त देख्नुभयो नि। त्यो संस्कारबाट जनतालाई डेलिभरी दिन योग्य प्रतिस्पर्धा पनि आवश्यक हो गणतन्त्रमा त। यो कुरा पनि हामीले सोंचेका छौं।
पूर्ववत् सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि आफै ल्याउनुहुन्छ ?
बजेट र नीति कार्यक्रम संसोधन त स्वभाविक हिसाबले हुन्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन। जुन पार्टीले संविधानको सर्वोच्चतालाई अपहेलना गरेर अध्यादेशबाट जारी गरियो, त्यो त गलत मनसाय नै भयो। त्यसरी त जानै हुँदैन। संघीय सरकारले पनि त्यसो गर्यो र नयाँ गठबन्धन सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ। यहाँ त पेश गर्ने अनि भागेर हिड्ने गरेको हो, त्यसको त तपाइँहरु आफै साक्षी हुनुहुन्छ, यो त लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्दैन। यो त जनताको निर्वाचित संस्थाले यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ। त्यसकै निम्ति त संसदीय परिपाटी राखिएको हो। त्यहाँभन्दा बाहिर बसेर गर्ने प्रक्रिया त संस्कारगत ढंगले पनि ठीक होइन। यो दुराशययुक्त हो।
मन्त्रिमण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ र तपाइँले विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ?
सरकारले विशेष अधिवेशन टुंगिएपछि नियमित अधिवेशन बोलाउँछौं। त्यसपछि नियमित अधिवेशन बोलाउँछौं। त्यसमा नियमित विधेयकहरु ल्याउँछौं। सँगै विश्वासको मत लिन्छौं। यो छिटै नै हुन्छ।
स्थायी राजधानीको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ त्यसलाई डेडलाईन बनाएर टुंग्याउँछौं। जहाँ जहाँ समस्या छ अहिले अस्थायी रुपमै भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर परिणाम दिनु पर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
