बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ। महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ३९ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बेरुजु रकम हुनेको चौथो स्थानमा रहेका छन्।
कुल बेरुजुमध्ये ८५.९५ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने, ७.५६ प्रतिशत पेश्की र ६.४९ प्रतिशत असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा धरै बेरुजु रकम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुको ७४.९७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। त्यस्तै कुल बेरुजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.३४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत रहेको छ।
तीबाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०।०४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु शुन्य रहेको छ।
आर्थिक वर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशमा अघिल्लो बर्षभन्दा बेरुजु अंक केही घटेको बताएको छ। अघिल्लो बर्ष कुल लेखापरीक्षण अंकको ३।१३ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यस बर्ष भने २।३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरुजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ। गण्डकीको १.४९ प्रतिशत,सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लुम्बिनीसहित पाँचवटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखको सवारीसाधन किनेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमतीले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
