बुटवल – लुम्बिनीमा दुई सांसदको दलीय आबद्धताको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही र दाङ ३ खबाट निर्वाचित विमला कुमारी खत्री कुन दलका सांसद भन्ने विषय विवादित बनेपछि प्रदेश सभा समेत अवरुद्ध छ।
शाही २०७४ मा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने वली २०७६ मंसिर १६ मा तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेकी सांसद हुन्।
यी दुई सांसद एमालेका हुन् भन्दै एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरमा चित्त नबुझेपछि पदीय कारबाही गरेको पत्र एमाले लुम्बिनी संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दुवै सांसदको दलीय संलग्नताबारे अध्ययन गर्ने भन्दै पदमुक्त गरेको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालयले विगतमा राखेका केही विवरणमा दुवै सांसद एमालेका देखिन्छन्। केही विवरणमा भने शाही स्वतन्त्र र वली माओवादीकी सांसद देखिन्छन्।
अजय शाहीबारेका अधिकांश विवरणमा निर्वाचित दलको रुपमा एमाले रहेको छ भने दलीय संलग्नतामा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह उल्लेख गरिएको छ। एमालेले बुझाएको सांसदको विवरणमा वली एमाले सांसद भन्ने उल्लेख छ भने उनी आफैले बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा माओवादी केन्द्र भन्ने उल्लेख छ।
यी दुवैजनाको दलीय संलग्नताको विवाद त्यतिबेला चर्कियो, जतिबेला उनीहरु सत्ता ढलाउने र बनाउने अंकगणितको खेलमा सामेल भए।
एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ४ दलीय गठबन्धन सरकार बनाउन यी दुई सांसद निर्णायक हुने देखिएपछि एमालेले कारबाही गर्यो।
शाही माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् भने वली मन्त्री बन्ने चर्चा छ।
उनीहरु सत्तापक्षमा खुलेपछि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगरेपछि एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
शाही र वली कुन दलका सांसद ?
अजय शाही र विमला वली कुन दलका सांसद भन्ने विषयको विवादका कारण एमालेले सदन अवरोध गर्दा लुम्बिनीमा बनेको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिन र संसदका अरु काम अघि बढाउन सकेको छैन। यी दुई सांसदलाई पदमुक्त गरेको जानकारी नगराएसम्म सदन चल्न नदिने अडान एमालेको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सांसदमाथिको कारबाहीबारे एमाले र सम्बन्धित सांसदबाट आएका विषयलाई अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने बताएपछि सदन भदौ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ। पदमुक्त गरेको जानकारी नगराएर आलटाल गरेको भन्दै एमालेले सभामुखको भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।
एमालेले यसअघि एमाले सांसदबाट राजीनामा दिने अमरबहादुर डाँगी र दृगनारायण पाण्डे तथा माओवादी र जसपाका सांसदमाथिको कारबाहीका आधारमा तत्कालै पदमुक्तको निर्णय लिएपनि सत्तारुढ दलको प्रभावमा एमालेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न आनाकानी गरेको आरोप सभामुखमाथि लगाउँदै आएको छ।
एमालेले सदन नै अवरोध गरेर आफ्ना दाबी गरेका सांसद खासमा कुन दलका हुन् भन्ने विषयका विवरणहरु अलमल देखिन्छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयले तयार पारेको सांसद पार्श्वचित्रमा अजय शाहीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा हो भने निर्वाचित हुँदाको दलीय संलग्नता स्वतन्त्र समूह हो।
राजनीतिक संगठन र जिम्मेवारीमा उनी एमालेमा आवद्ध भएको विवरण छैन। शाही २०७४ देखि २०७७ सम्म स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीमा विभिन्न पदमा रहेको उल्लेख छ।
उनी निर्वाचित हुँदा २०७४ असोज १६ गते नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल र हृदयेश त्रिपाठीसहित ५ जनाले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सूर्य चिन्हबाट चुनाब लडेपनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
यी प्रमाणका आधारमा उनले आफु स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। शाही भन्छन्-‘म हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहसँग एमालेले गरेको सहमति अनुसार चुनाव चिन्हमात्रै सूर्य लिएको हुँ, एमालेको सदस्यता लिएको छैन, संसदीय दलको सदस्य भएको छैन, एमालेको कुनै भूमिकामा छैन, त्यसैले स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन।’
तर, एमालेले आफ्नो दलको चुनाब चिन्हबाट चुनाव जितेको, त्यसपछि संसदीय दलका बैठकहरुमा सहभागी भएको आधारमा उनी एमाले सांसदको हैसियतमा रहेको दाबी गर्छ।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भन्छन्-‘उहाँले एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेपछि एमाले हुनुभयो, एमालेको संसदीय दलका बैठकमा सहभागी हुनुभयो, सभामा एमालेकै लाइनको कुर्सीमा बस्नुभयो, यसअघिसम्म सबै कुरामा एमाले देखिने र अहिले मन्त्री बन्नकै लागि स्वतन्त्र हैसियतको सांसद हुँ भनेर हुँदैन।’
वलीको हकमा भने शाहीको भन्दा केही फरक अवस्था छ। शाही नेकपा एकताभन्दा अघिकै एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनावमा सहभागी भए भने वली एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितिन्।
नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनस्थापित भएपछि उनले दल रोज्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्चले गरेको थियो।
२०७७ फागुन २३ मा नेकपा विघटन भएपनि उनले २०७८ वैशाख १९ सम्म कुन दल रोजेको भन्ने खुलाएकी थिइनन्। तर उनी एमाले संसदीय दलको एउटा बैठक र एमाले दाङ जिल्ला कमिटिको बैठकमा एमाले सांसदको हैसियतमा सहभागी भएको एमालेको दाबी छ।
पति उत्तरकुमार वलीको निधनपश्चात् उपनिर्वाचनमा दाङ ३ खबाट चुनाव जितेकी वली आफ्नो दलको सांसद हुन् भन्दै एमालेले २०७७ चैत १५ मा बुझाएको सांसदको विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
२०७७ चैत ६ मा प्रदेशसभा सचिवालयले सबै पार्टीका संसदीय दलसँग पार्टीमा रहेका सांसदको सूची माग गरेपछि चैत १५ मा एमालेले प्रदेश सभा सचिवालयलाई विवरणसहितको पत्र बुझाएको थियो।
एमालेले बुझाएको सो सूचीमा नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला कुमारी खत्री वली र एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थीसमेतको नाम उल्लेख छ। यसरी एमालेले ४३ सांसदको नाम आफ्ना सांसद भनेर बुझाएको छ। एमालेले ४३औं नम्बरमा वलीको नाम समावेश गरेको छ।
वलीले हस्ताक्षर गरेका भनिएका अरु केही पत्रहरु पनि एमालेसँगै सम्बन्धित छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०७८ साउन ४ गते स्पष्टीकरण सोधेको पत्रको जवाफमा आफूले केही व्यक्तिको बहकाउ र भ्रममा परेर पार्टीको विधानविपरीत कमजोरी गरेको वलीले स्वीकार गरेकी छिन् र आगामी दिनमा नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।
तर, साउन १८ को त्यो पत्रमा भएको हस्ताक्षर जबरजस्ती गराइएको उनको दाबी छ। साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निवासमा जबरजस्ती ‘बन्धक’ बनाएर पुराना माइन्युट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गराएको उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएकी थिइन्।
यसअघि वलीले २०७८ वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी थिइन्। त्यसपछि एमालेले उनलाई आफ्नो दलमा प्रवेश गर्न दबाब दिँदै आएको उनको भनाई छ।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको नेकपा विघटन गर्ने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित भएका सांसदले एमाले वा माओवादीमध्ये एउटा दल रोज्नसक्ने व्यवस्था गरेअनुसार माओवादी रोजेको तर्क उनले पेश गर्दै आएकी छिन्।
तर नेकपा विघटनपश्चात् वली आफ्नो दलको सांसद रहेकाले उनले माओवादी रोज्न नपाउने तर्क एमालेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भन्छन्-उहाँ एमाले सांसद हो, त्यसैले उहाँ अरु दल रोज्न पाउनुहुन्न र एमालेबाहेकको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि कारबाही गरेको हो।’
सांसदहरु शाही र वली कुन दलका सांसद हुन् भन्नेबारेका सबै प्रमाणहरुमध्ये कुन प्रमाण र आधार सबैभन्दा बलियो हो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्-‘बाहिर कुन दलले कसलाई आफ्नो सांसद भन्यो, के लेखेर राख्यो भन्ने कुराभन्दा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले कुन सांसदलाई कुन दलको हो भनेर रेकर्डमा राखेको छ, संविधान, कानुनअनुसार कुन प्रमाण बलियो हो त्यसलाई हेर्नुपर्छ।’
यसमा प्रदेशसभा सचिवालयसँग अध्ययन गर्ने र निर्क्योल गर्ने अधिकार रहेको उनी बताउँछन्। ‘सांसदहरुका विषयमा विवाद भयो भने त्यसमा प्रदेशसभाले अध्ययन गरेर सही निर्णय गर्न दिनुपर्छ, उनले भने-यदि त्यसमा चित्त बुझ्ने अवस्था रहेन या प्रदेशसभा सचिवालय वा सभामुखको भूमिका मन परेन भने अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ।’
उनी यी दुई सांसदको दलीय संलग्नताबारेको विवादको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने तर्क राख्छन्।
‘सर्वोच्च अदालत को जाने भन्ने कुरा रह्यो, एमालेले गरेको कारबाहीको सुनुवाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेन भने सभामुखविरुद्ध एमाले अदालत जानसक्छ’, उनले भने, ‘सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेमा सम्बन्धित सांसद अदालत गएर निर्क्यौल गर्न सक्छन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
