बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि विशेष समिति बनाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, शहरी तथा ग्रामिण विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले प्रदेश स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नका लागि समन्वयको काम गर्नेछ। स्थायी राजधानी ब्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले देउखुरीमा काम गरिरहेको छ।
राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको डीपीआर तयार गर्नुका साथै प्रदेशसभाको भवन निर्माणको काम भैरहेको छ। हिउँदे अधिवेशन देउखुरीकै भवनमा बस्ने भनिए पनि भवनको काम पूरा हुन नसकेपछि हिउँदे अधिवेशन बुटवलमै शुरु भएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले दाङमा राजधानी सार्ने प्रयास गरेपनि कर्मचारीले पूर्वाधार तयार नहुँदै राजधानी जान नसकिने अडान लिएपछि देउखुरी सरेको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पनि बुटवल फर्किएको छ।
सत्ता समीकरण बदलिएपछि कांग्रेसले स्थायी संरचना तयार नहुँदासम्म प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नसार्ने अडान गठबन्धनमा पटक–पटक राख्दै आएको छ। कांग्रेसले सत्ता समीकरणकै क्रममा देउखुरीमा पर्याप्त संरचना तयार नहुँदासम्म राजधानी लैजान हतार नगर्ने सहमति आन्तरिक रुपमा भएको बताउँदै आएको छ।
योजना आयोगमा नियुक्ति र मन्त्रालयको संख्या थप
मन्त्रिपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका वामदेव क्षेत्री घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ।
यस्तै आयोगको सदस्यमा कपिलवस्तुका शिवपुजन यादव र गुल्मीका डा दामोदर भुसाल नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। ५ सदस्यीय आयोगमा बाँकी सदस्य पछि नियुक्त गर्ने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको संख्या थप गर्दै १३ पुर्याएको छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहेका छन्।
प्रवक्ता खड्काले मन्त्रालय विभाजनलगत्तै यही हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पदक सिफारिस समितिमा कपिलवस्तु कृष्णनगरका ब्रम्हानन्द उपाध्याय, पाल्पाका यज्ञ पोखरेल र रुकुमका जुन कुमारी रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी रुकुमपूर्व र रोल्पाको उत्तरी भेगका कर्मचारीहरुको सरुवा डेढ वर्ष र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।
कर्मचारीहरुको सरुवा भदौ १५ देखि भदौ मसान्त सम्म र असोज १ देखि १५ सम्म गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले हालै आएको बाढी पहिरो पिडितहरुलाई तत्काल राहत र पुनस्थापनाका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
