काठमाडौँ – राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने पनि बताए।
उनले भने, ‘एमसीसीमा भएका कतिपय अस्पष्ट बुँदाबारे नेपालका सबै दलबीच सरसल्लाह गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्छ।’
उनले अहिले नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गर्यो भने भोलि यस्तैखाले सम्झौता भारत र चीनले पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘चीन उदाउँदो महाशक्ति हो, उता अमेरिका स्थापित महाशक्ति हो। अहिले दुई देशबीच तनाव बढेर गएको छ। त्यो तनावको भुमरीमा नेपाल नपरोस् भनेर नेपाल सतर्क हुनुपर्छ। संसद्ले एमसीसी पारित गर्यो भने भारतले पनि भोलि यस्तैखाले विकास सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्यो र चीनले पनि भन्यो भने के गर्नुहुन्छ?’
उनले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै राष्ट्र हाम्रा मित्र हुन्। एउटासित सम्झौता गर्दा अर्कोले भन्ने ठाउँ नहोस्। अहिले एमसीसी सम्झौता परिवर्तन हुँदै भनेर अमेरिकी मन्त्रीले भनेको कुरा पनि हामीले सुनेका छौं, वास्तवमा ठूलो राष्ट्रले सम्झौता परिवर्तन गर्दैन। नेपालले पनि अखबारबाट वार्ता गर्नु हुँदैन। अखबारबाट त पोजिसन राख्ने हो। सम्झौतामा भएका कतिपय नमिल्दा कुरा हटाउनुपर्छ। यो काम गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि लेटर अफ एक्स्चेन्ज होस्। एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन। परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
उनले अमेरिका भूगोलले टाढा भए पनि नेपाल र अमेरिकाबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको सुनाए।
उनले भने, ‘भूगोलको हिसाबले हामी टाढा छौं, तर हामी धेरै कुराले अमेरिकासँग नजिक छौं। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिलाउन अमेरिकाको योगदान थियो। पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा बेलायतपछि नेपालको अमेरिकासँग पुरानो सम्बन्ध छ। अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको छ। ७० वर्षको यो कूटनीतिक सम्बन्धमा अमेरिकाले नेपालको विकासमा धेरै सहयोग गरेको छ। साढे ५ लाख नेपाली अमेरिकामा छन्। एक किसिमले हाम्रो सम्बन्ध नजिक र मित्रतापूर्वक छ। अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालको विकास गर्न बिजुली र सडकका लागि ५५ अर्ब दिने भनेको छ। नेपालले धेरै देशसँग अनुदान लिएको छ। तर, एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालीमा प्रश्न उठेको छ, अनुदानका सर्त जुन छ, सम्झौताबारे प्रश्न उठेको छ। अनुदानबारे भन्दा पनि अनुदानमा रहेका सर्तबारे जनतामा प्रश्न उब्जिएको छ।’
सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानुन पनि लागू हुनेछ भनिएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘वर्तमान अमेरिकी कानुन भन्नु त ठीकै हो। तर, भविष्यमा बन्ने कानुन पनि लागू हुनेछ भन्ने त अनौठो प्रावधान हो। भविष्यमा के कानुन बन्छ? त्यसको कसले जिम्मा लिन सक्छ? यस्ता बुँदाबारे नेपालका सबै दल जो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूबीच सरसल्लाह गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’
त्यस्तै, एमसीसी नेपालले काम गर्दा पनि एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पनि उनले सुनाए।
उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार कहाँ आयो त ? कहाँ छ त ? प्रश्न गर्नुपर्छ। थुप्रै दफा छन्, कामदार घाइते भए मुद्दा नलाग्ने। कतिपय दफा यस्ता पनि छन्, जसले आँखा बिजाउँछ। ठूलो राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले हतार गर्नु हुँदैन। संसद्मा भएका दलका सबै नेता एकपटक बसेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। लेटर अफ एक्स्चेन्जबाट अमिल्दा कुरा सच्याउनुपर्छ। अमेरिकी मित्रबाट पनि एमसीसी सम्झौताको अमिल्दा कुरामा प्रस्टता आउन जरुरी छ। त्यति काम उहाँहरूले गर्नुपर्छ।’
उनले नेपालले शान्त कूटनीति अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, उनले आफ्नो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पनि सुनाए। उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ, कात्तिक २७, २८, २९ र ३० गते हुने महाधिवेशनका लागि अहिले सक्रिय सदस्यता वितरण कार्य व्यापक भइरहेको छ। राप्रपाको एजेन्डा र दृष्टिकोण के छ भने पार्टीलाई एकताबद्ध र सशक्त पार्टीको रूपमा ल्याउने हो। र, नेपालको राजनीतिमा एउटा सन्तुलन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। राप्रपालाई हामी जनताका लागि विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध भएर मिलेर लागेका छौं।’ आफूहरूले मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यककता रहेको कुरा उठाउँदै आएको पनि लोहनीले बताए।
उनले भने, ‘संवैधानिक राजसंस्थाले मुलुकको एकता बनाउन बल पुर्याउँछ। संवैधानिक राजसंस्थाको उपस्थिति मात्रै भयो भने पनि त्यो नैतिक शक्ति हुन्छ। त्यसले मुलुकमा स्थिरता, प्रजातन्त्र र स्थायित्व बढाउन मद्दत गर्छ। अर्को एजेन्डा भनेको हिन्दू पहिचान हो। नेपाल वैदिक सनातन धर्म। धर्मनिरपेक्षताको नाममा अहिले ठाउँठाउँमा धर्म परिवर्तन भएको छ। तर, त्यसमा नेपाल सरकार मुकदर्शक भएको छ। सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। हिन्दूराष्ट्र नेपालको पहिचान हो।’
उनले नेपालको अहिलेको आर्थिक मोडेल पनि सही नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो मोडेलले नेपालको विकास हुँदैन, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ। यसका लागि बरु नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ। नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई व्यापार बनाउने काम भएको छ। राजनीतिलाई मागीखाने भाँडो बनाउनु हुँदैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
