
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने सरकारको नीतिगत निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
सांसदहरू प्रकाश रसाईली, भीमसेनदास प्रधान र प्रमोद साहले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी आएको सो नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माफी नदिन नसकिने स्पष्ट पारे।
सांसद रसाइलीले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टिल व्यवसायलाई धराशयी बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
सिंहदरमा शुक्रबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले भने, ‘स्टिल व्यवसायलाई धराशयी बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आममाफी हुँदैन। उहाँले के गर्नु हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ।’
अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले सरकारले स्वदेश स्टिल उद्योगलाई हतोत्साही बनाउने गरी नीति सरकारले ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योग चल्न नसक्ने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने गरी सरकारले भारतपरस्त नीति ल्याएको आरोपसमेत लगाए।
उनले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशयी पार्ने अनि नीतिलाई इन्डियनमुखी हुने भयो के यो इन्डस्ट्री जसले रोजगारी दिइरहेको छ तर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति आउनुपर्नेमा हतोत्साही बनाउने नीति आउने ? यो सेटिङजस्तो लाग्यो मलाई भ्रष्टचारको । होस् नहोस्, आफू बनोस् भन्ने यस खालको नीति मान्य हुँदैन।’
२४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी ल्याएको सो नीति कुनै पनि हालत मान्य नहुने सांसद प्रमोद साहले बताए। उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफँैले स्वीकार गर्न नसक्ने सो निर्णय नेपालको स्वदेशी स्टिल उद्योगीले कसरी स्वीकार गर्न सक्छन् भनी सरकारसँग प्रश्न गरे।
सांसद साहले भने, ‘३० वटामध्ये २४ वटा उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी जुन नीति बनायौं। यो कुनै पनि हालतमा आमपब्लिकका लागि र खासगरी स्वदेशी उद्योगीका लागि राम्रो कुरा होइन। मन्त्रालयका सहसचिव समेतलाई स्विकार्य नहुने सो नीति कसरी उद्योगीले स्विकार्न सक्छन्?’
पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरणप्रकाश साखःले स्वदेश स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिब ३० अर्व नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए।
साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक साखःले स्वदेशी उद्योगमा अर्बौंको नोक्सान हुने गरी अन्तशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिने वातावरण बनाउन पनि समितिसँग माग गरे। प्रबन्ध निर्देशक साखःले सरकारले स्वदेशी स्टिल उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोपसमेत लगाए।