काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका घटना संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरवारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका घटना संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकले लैगिक हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।
उनले न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न÷गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानलाई निर्देशन दिएको बताइन्।
सभापति पालले भनिन्, ‘समितिको आजको बैठकमा महिला हिंसासम्बन्धी समसामयिक घटना, आन्दोलन एवं सम्बोधनका लागि भएका प्रयाससम्बन्धी कार्यसूचीमाथि राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल भयो। छलफल पश्चात्, राज्यले आड, भरोसा दिनुपर्नेमा जाहेरी लिने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभाष हुन पुगेको छ, जसबाट न्यायको सुनिश्चितताको जोखिम सिर्जना भएको पनि देखिन्छ।’
न्याय माग गर्दै धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी भएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका घटना संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीलाई द्रुतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउनुका साथै पीडितको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ। न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न/गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानलाई निर्देशन दिन्छ।’
सभापति पालले राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
