काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरको अभावमा विकास निर्माणले तीव्रता नपाएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैंठकमा सोमबार मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा काममा खट्ने इन्जिनियरको अभावले विकास निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्।
उनले पूर्वाधार निर्माणमा खट्ने इन्जिनियर अभाव भएको र भएका पनि पढाइलगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न थालेकाले अझ बढी समस्या भएको बताइन्। उनले यसरी विकास निर्माणमा खटिनुपर्ने इन्जिनिय अत्यावश्यकबाहेक बिदामा नबसी तत्काल काम गर्न आग्रहसमेत गरिन्।
पढाइका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका ८० भन्दा बढी इन्जिनियर बिदामा रहेको उनले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी अभावककै कारण विकास निर्माणका योजना अगाडि बढ्न सकेनन्। योजना अगाडि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।’ उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियर बिदामा बसेकाले १० जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताइन्।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताएका छन्। उनले परियोजनामा पर्याप्त कर्मचारी भए मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने बताए।
मन्त्री यादवले अहिले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए।
उनले यस वर्ष पनि सरकारले मल दिन नसक्ने बताए। अनुदानको मल ल्याउनको लागि टेण्डर प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा मल नआउने मन्त्री यादवले बताए। उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयमा ठुल्ठूला परियोजना रहेको तर काम गर्न कर्मचारी अभाव छ।’
परियोजनामा कर्मचारी पर्याप्त मात्रमा भए मात्रै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सक्छ। काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना २०७३ मा सुरु भएको हो। तर, त्यो समयमा देशमा संघीयता आएको थिएन।
अहिले काम गर्ने समयमा संघीयता छ। धेरै जिल्लामा लागू पनि भएको छ। यसमा जनशक्ति नभएको कारण समयमै काम गर्न सकिएको छैन। भएको बजेटसमेत खर्च भएको छैन र मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चसमेत गर्न सकेको छैन। त्यस्तै यो वर्ष पनि सरकारले मल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल अभाव भएर मूल्यवृद्धि भएकाले मल ल्याउन नसकिने अवस्था छ।’
त्यस्तै, समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताएका छन्। उनले माथिल्लो तहका कर्मचारीमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए।
कर्मचारीको यस्तो प्रकृतिले विकास निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताए। कर्मचारीतन्त्रलाई केन्द्रीकृत सेवामा रहेर जागिर खानु छ भने जनतालाई विकेन्दीकृत सेवा चाहिएको पाण्डेले बताए।
उनले जुम्लामा परियोजनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ तर विभागको माथिल्लो तहको हाकिम काठमाडौंमा बस्ने भएकाले समस्या पैदा भएको बताए। सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय माथिल्लो तहका कर्मचारी केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्। हामीले कर्मचारी अभाव भनिरहेका छौँ। यसरी कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा कर्मचारी अभाव हो कि बढी भएको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिलेको कर्मचारी सबै काठमाडौं बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ। हुम्ला र जुम्लामा अध्ययन अनुसन्धानको काम हुन्छ, उनीहरू केन्द्रमा बसेर योजना बनाउँछन्।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।
अर्थ समितिले विकास बैठकमा बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
