काठमाडौं- बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ। उद्देश्यहरु राम्रै छन्, आकांक्षाहरु धेरै जगाएको छ। उद्देश्य र लक्ष्यमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा छैनन्। तर मुल कुरा बजेटको कार्यान्वयन र आर्थिक पक्ष हो।
बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार देखाउन सकेको छैन। सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक ल्याउने भनिएको छ।
दुई वर्षमा दोब्बर पर्यटक ल्याउन सम्भव छैन। कृषिको उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर पार्ने भनिएको छ। त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको बृद्धि हुनु पर्छ। तर संसारमा कतै पनि १५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको बृद्धि भएको उदाहरण छैन।
बजेटमा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम आर्थिक समाजिक पक्षको पुष्ट्याइँ भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित छन्। जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा २०-२५ किलोमिटर चुरे क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने कार्यक्रमको वातावरणीय र आर्थिक पक्षको अध्ययन भएको छैन।
त्यो सडक जनतालाई आवश्यक छ/छैन हेरिएको छैन।
गत वर्षको भन्दा ठूलो बजेट आएको छैन तर केन्द्र सरकारको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा प्रदेश र स्थानीयको बजेट जोड्ने हो भने देशको समग्र बजेट करिब १६ खर्ब सम्म पुग्छ। ३० खर्बको अर्थतन्त्रले १६ खर्बको बजेट धान्न सक्दैन।
सरकारले उठाउने भनेको १ खर्बको ७२ अर्बको आन्तरिक ऋण निकै ठूलो छ। यसले निजी क्षेत्रले बजारबाट लिने कर्जाको ब्याज महँगो बनाउन सक्छ।
बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।
करका दरमा गरिएको बृद्धि पनि जायज छैन। बजेटले दायरा बढाउनु पर्थ्यो।
भर्खरै
लोकप्रिय
