काठमाडौँ – वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराई र सुनील पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गरे।
एमालेनिकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराए।
उनले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘संविधानको धारा २२५ मा पहिलो नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ। त्यसको सुरुवात पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै गणना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ।इन्डियामा पनि लोकसभाको निर्वाचन नौ चरणमा भएको थियो। तर, त्यसको कार्यकाल पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर बनाइएको थियो।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव पोखरेलले जेठ ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए।
पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा २१५ र २१६ मा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेको पाँच वर्ष एक दिन हुँदैन। त्यसैले संविधानले किटान गरेको पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। यदि, जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ।’
महासचिव पोखरेलले दलले संविधान र कानुनविपरीत भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
