
काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रूख कटान र मुआब्जाका कारण सडक विस्तार र निर्माण गर्न कठिनाइ भएको बताएकी छन्।
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा शुक्रबार मन्त्री यादवले सरकारले मुआब्जामा आफ्नो नीतिअनुसार रकम भुक्तानी गरे सडक विस्तार गर्न सहज हुने बताइन्।
कतिपय स्थानमा स्थानीयको अवरोधका कारण पनि सडक विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले वन, जंगल र मुआब्जाका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कुनै ठाउँमा राज्यको जमिनमा बनाउने घरलाई पनि लोकल राजनीतिकरणका कारण हामीले तोड्न सकेका छैनौँ। चितवनमा रामनगरतिर हामीले सबै इक्विपमेन्ट लिएर
सिडिओसँग संयोजन गरेर घर तोड्नैपर्छ पनि भन्यौँ। तर, पोल्टिकल प्रेसर आएर सबैलाई फिर्ता गर्नुप¥यो। त्यसमा छलफल नै गर्न सकिरहेका छैनौँ।’
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अवस्था अरुभन्दा अलि दयनीय रहेको उनले बताइन्। वनजंगल, मुआब्जाकै कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले आमजनताले विकास चाहे पनि सरकारले विभिन्न नीति, नियम र कानुन संशोधन नगरिदिँदा चाहे जति विकास गर्न नसकेको उनले बताइन्।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयले मागेभन्दा धेरै बजेट दिँदा खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए।
मन्त्रालयले बजेट धेरै दिँदा त्यो खर्च नहुने र काम कम भएजस्तो देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
सचिव श्रेष्ठले काम भइसकेका निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने माग राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको फाइल मागेर समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए।
उनले एकै प्रकृतिको कामका लागि छुट्याइएको बजेट भौतिक मन्त्रालयलाई भुक्तानी गर्न दिँदा फरक नपर्ने बताए।