बुटबल- बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रमुखको उमेदवार बन्दै गर्दा एमाले नेता शिवराज सुवेदीले चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा भनेका थिए, ‘बुटवल स्याटेलाइट सिटी बन्नेछ। प्रदेशको राजधानी बन्नेछ। खानेपानी र सरसफाइको समस्या समाधान हुनेछ।’
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएपछि प्रमुख शिवराज सुवेदी र उनको टोलीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकोमध्ये एक कार्यक्रम यस्तो थियो- ‘बुटवललाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसलाई विकास गर्ने, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई इन्जिनियरिङ क्याम्पसको रूपमा बढाउनेजस्ता दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय र सोका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
यस्तै महत्त्वाकांक्षी सपना देखाएर चुनाव जितेका सुवेदीले चुनावताका बाँडेका अधिकांश सपनालाई नीति कार्यक्रममा समेट्न त समेटे तर योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लग्ने प्रयास भने गरेनन्।
५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा सुवेदीका यी अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै रहे। उनले भनेजस्तो महानगर बनाउन विकास परिषद् गठन भएन। सेमलार र मोतीपूर स्याटेलाइट सिटी बनेनन्।
२ वर्षमा बनाउने भनेको पचास वर्षे खानेपानी व्यवस्थापन गुरुयोजना ५ वर्षमा पनि बनेन। धागो कारखाना सञ्चालनबारे छलफल समेत भएन। यस्ता धेरै महत्त्वाकांक्षी सपना पूरा गर्न बुटवल उपमहानगर असफल भयो।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख बनेका वासुदेव घिमिरेले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना एवम् आवद्यिक नगर विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन, सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्बासी समस्या समाधान र भोगचलनको आधारमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने सपना बाँडे।
उनले सबै वडा समेट्नेगरी नगर यातायात सञ्चालन गर्ने, अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने, मुख्य सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति एवम् सबै सडकलाई कालोपत्रे गर्ने भनेका थिए। तर, यी र यस्ता धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेर घिमिरेले चुनाव जिते पनि यी अधिकांश सपना अधुरै रहे।
यसरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुनावको समयमा गरेका महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय वाचा पूरा गर्न भने कमजोर देखिन्छन्। उनीहरूले मतदाता रिझाउन देखाएका सपना विजयी भएर प्रमुख/अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्दैगर्दा बिर्सिएका छन्।
२०७४ भदौ ४ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगर सभाले नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको भनेको थियो ।
‘यस नगरभित्र रहेका सबै भवनहरुमा एकरूपता कायम गरी सहरी सौन्दर्य बढाउन सबै घरमा एउटै रंग लगाउने नीति लिइनेछ’, नगर सभाले वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित गर्दै घोषणा गरेको थियो। तर, यी दुवै घोषणा घाेषणामै अलपत्र परे।
सैनामैना नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीति कार्यक्रममा भन्यो-‘नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीलाई सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमसहित २ वर्षभित्र सबै नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइनेछ।’
सफा घर, टोल र सहर, सैनामैनावासीको एउटै रहर अभियानसहित फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि रिसाइक्लिङ र कम्पोष्टिङ सहितको ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने वाचा प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए।
यस्तै, वाचा गर्नेमा थिए- लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी। नागरिकसँग गरेका वाचा त परै जाओस्, उनले नगरपालिकाको भवन बनाउने कामसमेत पूरा गरेनन्।
नगरसभामा नीति कार्यक्रम पेश गर्दै उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवले भनेकी थिइन्, ‘रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापनार्थ भकारो सुधार कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ, साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।’
देवदह नगरपालिकाले पनि भनेजतिका काम पूरा गरेन। देवदहले भनेको थियो, ‘पशु अस्पताल सञ्चालन गरी दूध र गोबर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, घाँसमा आधारित दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, एक वडा एक उत्पादनको नीति अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
अरू गाउँनगरले जस्तै देवदहले पनि कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई निरुत्साहित गर्ने, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता नारा बोकेको थियो। तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका अधिकांश कार्यक्रम बजेटमा समेटिएनन्।
‘विद्यालय भर्ना दर वृद्धि गर्ने तथा छोड्ने दर न्यून गर्न विद्यालय भर्ना अभियान र विद्यालय जानका लागि प्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, ओमसतिया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रममा भनेको थियो।
ओमसतियाले भनेजस्तो गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थित भएनन्। जनप्रतिनिधिले गरेका महत्त्वाकांक्षी मानिने यस्ता वाचा पनि अधुरै रहे।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू चुनावको समयमा गरेका महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय वाचा पूरा गर्न भने कमजोर देखिन्छन् । उनीहरूले मतदाता रिझाउन देखाएका सपना विजयी भएर प्रमुख/अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्दैगर्दा बिर्सिएका छन्।
‘स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछन्। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उद्योगमैत्री नीतिको अवलम्बन गरी गाउँपालिकाभित्र उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।’
गैँडहवा गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नका लागि नयाँ अभ्यासको थालनी गर्ने भन्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष बछु केवटले भने, ‘बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्दै छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जन्मेका बालिकाको २० वर्षे बालिका बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ, सुशासनका लागि नगरप्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ, गाउँपालिका कार्यालय भवन बनाइनेछ, फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट व्यवस्थापनका लागि अध्ययन सुरु गरिनेछ।’
तर, उनले भनेका बालिका बीमाबाहेकका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएनन् । समेटिएका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएनन् ।
कोटहीमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा घोषणा गर्याे, ‘एक वडा एक रंगशालाको अवधारणा अनुरूप कोटहीमाई गाउँपालिकामा जग्गा पहिचान तथा खेलकुद पूर्वाधार विकास योजना तयार गरी एक रंगशाला निर्माण गरिनेछ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रभुषण यादवले नीति तथा कार्यक्रममा भनेबमोजिम न त, खेलकुद पूर्वाधार विकास योजना बन्यो, न रंगशाला। मायादेवी गाउँपालिकाले पनि मायादेवी केन्हौलीमा राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान बनाउने भन्यो। गाउँपालिकास्तरीय खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्यो। यी पनि कोटहीमाईकै जसरी अधुरै रहे।
सम्मरीमाई गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा सुधार ल्याउन इहाजिरी, इमेल इन्टरनेटसहित इपुस्तकालयको विकास गर्ने र सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने वाचा गर्याे। प्राविधिक शिक्षा र पोलिटेक्निकल शिक्षा सञ्चालन गर्ने वाचा गरे, अध्यक्ष बब्लु शुक्लाले। बालविवाह निरुत्साहित गर्न बालिका जन्मेबित्तिकै २० वर्षे बालिका बीमा गर्ने वाचा गरेका थिए। तर, प्रचारात्मक रूपमा घोषणा गरिएका यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणसम्म पुगेनन्।
किन पूरा भएनन् घोषणा
घोषणा पूरा नहुनुमा जनप्रतिनिधिहरू कोभिड १९ महामारीदेखि बजेट अभावजस्ता कारण देखाउँछन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी भन्छन्, ‘गरिएका प्रतिबद्धताअनुसारका धेरै काम सम्पन्न भएका छन्। केही काम कोभिड-१९ महामारीका कारण पूरा हुन सकेनन् भने केही ठूलो बजेटका कार्यक्रम भएकाले संघबाट चाहिएजति बजेट पाइएन।’
तिलोत्तमाका प्रमुखको जवाफ पनि उस्तै छ। तिलोत्तमाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छौँ। केही काम हामीले चाहेअनुसार गर्न सकिएन, कोभिड महामारी, आर्थिक स्राेतका कारणले ती कार्यक्रम पूरा हुन सकेनन्। केही कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढेका छन्।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारी साधन स्राेतको अभावका कारण भनेजति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘जतिबेला हाम्रो कार्यक्रम तीब्र गतिमा बढ्ने समय थियो, त्यस समयमा कोभिड महामारी आयो र हामीले काम गर्न सकेनौँ। अर्को कुरा केही कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक स्राेत जुटाउन सकिएन।’
ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट पनि आर्थिक स्राेत पर्याप्त नहुँदा भनेजति काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
जनप्रतिनिधिले यसरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कार्यक्रम पूरा नगर्नुमा जनप्रतिनिधिको चर्चा कमाउने मात्रै उद्देश्य देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘चर्चाका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउने तर त्यसको स्राेत सुनिश्चित गर्न नसक्ने गरेको देखिन्छ। यसकारण जनप्रतिनिधिले महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम त ल्याए, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।’
तस्बिर स्राेत- बुटबल उपमहानगरपालिका
नीति कार्यक्रमका योजना किन बजेटमा अटाउँदैनन् ?
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जितेको पहिलो वर्ष लहलहैमा नीति कार्यक्रम बनाए। चुनाव जित्नका लागि बनाइएका घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा भएका कार्यक्रम चर्चा कमाउनकै लागि नीति कार्यक्रममा समावेश गरे। तर, ती कार्यक्रम पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्राेत साधन र केही कार्यक्रम अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय भएकाले त्यस्ता कार्यक्रम अलपत्र परे।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे आन्तरिक स्राेतबाट मात्रै नगरको विकासका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकिने बताउँछन्।
उनले भने, ‘आन्तरिक स्राेतबाट उठेको रकम नगरको विकासका लागि पर्याप्त हुँदैन। संघ र प्रदेशले ती कार्यक्रमलाई बजेट माग गर्दा दिन्छन् या दिँदैनन् भन्ने टुंगो हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहेजतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुर्याउन सक्दैनौँ।’
स्थानीय सरकारको दिगो विकासबारे अध्ययन गरेका अध्येता तथा विश्लेषक मनिकर कार्की स्थानीय सरकारले चर्चामा आउनकै लागि केही कार्यक्रम ल्याउने गरेको बताउँछन्।
‘लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम देखाएर घोषणा पत्र या प्रतिबद्धता पत्र बनाउने, त्यसैका आधारमा चुनाव जित्ने र जितिसकेपछि पनि ती काम गरिरहेकै छु भन्ने देखाउन नीति कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेका पाइन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘स्तर, कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटमा समावेश नै नगर्ने र बजेट नै पर्याप्त नराख्ने गरेको देखिन्छ। यो सरासर जनतालाई छलेको भयो, यो चुनावकेन्द्रित राजनीति भयो। जनता केन्द्रित भएन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
