संघीय सरकारप्रति लुम्बिनी प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि

बुटवल – संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा चासो नदिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन र अन्य कानून निर्माणमा समेत संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले संघीयता बलियो बनाउनका लागि आवश्यक परे संघर्ष गर्ने बताए।

मन्त्री शर्माले देशभरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले एकसाथ संघ सरकारलाई दबाब दिने बताए। प्रदेशमा वित्तीय, प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै अब अधिकार नदिए संघर्ष गर्ने बताए। मन्त्री शर्माले संघले आफू कमजोर हुने भएकाले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेको बताए।

मन्त्रालयका नाम हेरफेर

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरुको अधिकार हेरफेर भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपिरषद् बैठककले केही मन्त्रालयहरुको अधिकार कटौती गरेको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहेको कानून हेर्ने अधिकार आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लगिएको छ।

यस्तै अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी फेरिएको छ।
बैठकले प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जगदीशपुर पंक्षी आरक्ष कार्ययोजना व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालय प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कार्यरत प्रदेश सचिव (प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी) दीपकराज नेपाललाई जिम्मेवारीसहित कामकाज गर्न दिन निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताए।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण आदेश २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।