बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूका बीचमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी पुस २७ मा ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका २ जना मन्त्रीले मन्त्रालय पाएका छैनन्।
गिरीले पुस २८ गते शपथ लिएसँगै नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको सत्तासाझेदार दल माओवादीले मुख्यमन्त्री नपाएपछि अर्थमन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। अर्थसहितका अरु मन्त्रालय बाँडफाँडमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्ण पाउन ढिलाइ भएको हो।
एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत समर्थन छ।
माघ ५ मा ७ दलले विश्वासको मत दिएपनि गिरीले सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो।
साझेदार दल धेरै भएकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन केही समय लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए। उनले मन्त्रालयको संख्या नबढाइ आलोपालो मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको बताए। उनले माघ २० गतेसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले अर्थ मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी रहेको बताए। उनले छिटै नै सहमति हुने र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए।
२०७८ साउन २७ गते शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो।
२०७४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर ५ वटा मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। पछि राजनीतिक उत्तारचढाबसँगै ९ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो।
माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भागबन्डा पुर्याउन ९ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र ४ राज्यमन्त्री गरेर १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको थियो।
२०७९ को निर्वाचन लगत्तै मन्त्रालयको संख्या घटाएर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ। मन्त्रालय घटेपनि दलहरुको दाबी घटेको छैन।
एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्।
राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएकाले ती दलको पनि मन्त्रीमा दाबी छ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई मात्रै समेट्दा पनि मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नसक्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
