काठमाडौँ – अनशनरत डा. गोविन्द केसीका समर्थक र सरकारबीचको वार्ताले औपचारिकता नपाइरहेका बेला डा. केसीले सचिवस्तरीय टोलीबाट आफ्ना माग पूरा नहुने भन्दै सरकारसँग मन्त्रीस्तरीय टोली गठनको माग गरेका छन्।
सरकारले डा.केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएपछि मात्रै उनीसँग वार्ता गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यी टोली गठन गरेको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि बुधबार डा. केसीले आफ्नो पहिलो माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार संसदमा विधेयक दर्ता नभएसम्म काठमाडौँ नआउने र सचीवस्तरीय वार्ता टालीले निकास पनि ननिस्कने भएकाले मन्त्रीस्तरीय टोलीको आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।
सरकारसँग वार्ताको प्रयासमा लागिरहेका डा. केसीका समर्थक डा. अभिषेक सिंहले देशसञ्चारसँग भने, ‘डा. केसीले सचीवस्तरीय टोलीसँग वार्ता गरेर कुनै पनि निकास ननिस्कने भएकाले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली सरकारले गठन गर्याे भने मात्रै तपाईहरु वार्ताका लागि जानुहोस भन्नु भएको छ । हाम्रो पनि त्यही इच्छा हो ।’
सोमबार र मंगलबार वार्ताका लागि सरकारी पक्ष र डा. केसी समर्थक एकै ठाउँमा भेला भएपनि उनीहरुका आआफ्नै अडानका कारण त्यसले औपचारिक रुप लिन सकेको थिएन। सरकारी पक्षले पहिले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उनको जीवन रक्षा गर्ने अनि वार्ता सुरु गर्ने अडान राखेको छ।
डा. केसी समर्थकले भने पहिले डा. केसीको माग संवोधन हुनु पर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
सरकारले आइतबार डा. केसीसँग वार्ता गर्ने जिम्मा शिक्षा सचिव बारालसँगै गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहोनीलाई दिएको थियो।
डा. केसीका तर्फबाट डा. अभिषेक, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल लगायत छन्। नेपाल चिकित्सक संघले वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको छ । डा. केसीको अनशनको १९ औं दिन पुग्दै गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजकु बनेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
