काठमाडौंःपूर्व विनियोजित बजेटबाट अधिकांश स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्न आलटाल गरिरहेका बेला सरकारले थप औषधि खरिदका लागि स्थानीय तहलाई २५ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले जिल्लाका जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयलाई यसअघि पठाएको रकम निकै न्यून हुने र आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्स्थापनमा कठिनाइ हुने भन्दै औषधि खरिदका लागि थप रकम दिने तयारी गरेको छ।
त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर दाहालले देशसञ्चारलाई जानकारी दिए।
‘जिल्लामा कुनै पनि बेला महामारी वा प्रकोप फैलिन सक्छ। त्यस्तो बेला स्थानीय निकायको मात्रै भर पर्दा भैपरी व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले जिल्लाका जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन थप रकम पठाउने तयारी गरिएको हो,’ दाहालले भने।
संघीय संरचना अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले ३६ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै दिएको थियो। जिल्ला अस्पतालहरुलाई एक मुष्ठ एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई भने पाँच करोड सात लाख रुपैयाँ मात्रै पठाइएको र त्यो ज्यादै न्यून हुने महाशाखाको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि पठाएको बजेटले गत कात्तिकमै सबै स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्रै औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय र नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुबीचको समन्वयको अभावमा औषधि खरिद प्रक्रिया कचल्टिएको हो।
महाशाखाले मुलुकभर नयाँ औषधि खरिद प्रक्रिया, मौज्जाद लगायत विषयमा तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेको छ। त्यसको नतिजा छिट्टै आउने र खरिद प्रक्रिया चुस्त बनाउन थप रणनीति तय गरिने दाहालले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
