२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि ‘नयाँ नेपाल’ को निर्माण हुँदैछ भन्दै राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतामा ‘गलत ‘उम्मिद’को झुटो प्रचार गरेको यथार्थ अहिले प्रमाणित नै हुँदैछ। २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठक अनुसार मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको अहिले १५ वर्षपछि नेपालको समग्र ‘सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक इकोसिस्टम’ खस्किँदै गइरहेको छ।
बन्दुकको नोकमा पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ नेपाल निर्माण गरेकाे माओवादीको दाबीसँगै आम नागरिकले भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार उन्मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए। याेसँगै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास पनि उनीहरूकाे थियाे। राजनीति गर्ने वर्गको इच्छा, आकांक्षा र अभिलाषा पूरा गर्ने जनताको जिम्मेवारी हुँदैन र त्याे साेच्नु संविधानकाे मर्मविपरीत दुरुपयाेग हुनेछ।
‘नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लिखित वाक्यांश ‘सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ को एउटा झलक माइतीघर मण्डला वरिपरि प्रायःदेखिन्छ। अर्कोमात्र मिटरव्याजी पीडित नेपालीहरूको एउटा सानो समुदाय माथि नयाँ नेपालका शासकहरूले ती पीडितहरू ‘गलत’ छन् भनी प्रमाणित गर्दैछ। अर्थात् ‘सत्ता भनेको अर्थ-राजनीतिक शोषणका निमित्त सृजित संस्था हो र त्यसका शासकहरू शोषक हुन्’ नयाँ नेपालको नयाँ संविधानले चरितार्थ गरी राखेको भाष्य त्यही हो। त्यसका निम्ति प्रशस्त तथ्य उदाहरणहरू नेपाली जनताले दिनानुदिन भोगिरहेका छन्।
अर्थराजनीतिक अराजकताको रसातल ?
२०६२/०६३ सालपछि नेपाली अर्थराजनीतिका सत्ताराजकीय सूचाकंहरू उकालो लागे पनि सामान्य नेपालीको जीवनस्तर ओह्रालोतिर फर्किएको छ, किनकि राजनीतिक धन्दा बाहेक मुलुकमा अर्को स्थायी पेशा भनेको राजनीति गर्नेहरूकै सेवा र सुविधाका खातिर कर तिर्नु थियो र छ। संसारमा सायद नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ जनता कर तिर्ने, तर राज्यसत्ता जनताको करको बदलामा ‘लुटको राज्य’ प्रति बफादार रहने अर्थात् ‘लुटतन्त्रका मालिक’हरूको सेवा गर्ने प्रणालीको विकास एवम् संस्थागत् गर्ने पद्धतिको स्थापना र संरक्षकका लागि पर्ने राज्य व्यवस्था सुन्दा/पढ्दा पनि अचम्म मान्नु पर्दछ, तर वास्तविकता यस्तै छ।
दोस्रो संसदीय निर्वाचनको पहिलो बैठक चार महिनाभन्दा बढी चल्यो तर २४० सदस्यीय संसदबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। वाह कस्तो लोकतन्त्र? पञ्चायतकालमा राजाप्रति उत्तरदायी भएकाले यस्तो घटना कहिल्यै घटेन। अहिलेका २४० सांसदहरू आफ्नै नेताहरूप्रति वफादार र जिम्मेवार छन्, त्यसैले उनीहरूले जनताको दुर्दशाको वास्ता गर्दैनन्।
यदि विगत १५ वर्षका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गर्ने कुनै सरकारी संस्था थियो भने नयाँ नेपालमा कसरी आर्थिक अराजकता स्थापित र संरक्षित भै राखेको छ स्पष्टै हुन्छ। महालेखा परीक्षकको २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा नेपालको कुल आर्थिक दुरुपयोग १ खरब १४ अरब थियो भने, गत वर्ष (२०७९) त्यो रकम ३१६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ८७ अरब पुगेको छ।
गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेष्ठ १५) भन्दा पहिलेका संसदमा धेरथोर आर्थिक अराजकता बारेमा संवाद हुने गरेको सुनिन्थ्यो, तर गणतन्त्र आएपछि संसदमा आर्थिक अराजकताका बारेमा कुनै सवाल जवाफसम्म हुँदैन किनकी त्यहाँ जनत प्रति उत्तरदायी हुने वा हुनुपर्ने प्रावधान छैन। तसर्थ नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमार्फत् स्थापित संसद करिब करिब ‘जन गणतन्त्रात्मक’ शैलीमा सञ्चालन हुने गर्दछ। किनकि त्यहाँ ‘टिके प्रथा’ बाट खास खास व्यक्तिहरू ल्याइछन् र कुनै पनि सरकारी अर्थ राजनीतिक अराजकतासम्बन्धी विषय वस्तुहरूका बारेमा बोल्ने अथवा सरकारी संस्थाहरूको जनता प्रतिको उत्तर दायित्वका बारेमा संवाद गरिँदैन। जबसम्म नेपालको व्यवस्थापकीयमा ‘टिके प्रथा’ रहन्छ, तबसम्म देशमा आर्थिक अराजकता जारी रहन्छ, बाँकी समयले प्रमाणित गर्ने नै छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संसद पूर्णतयाः दलीय टीकेहरू मार्फत विस्थापन हुँदै ‘जन गणतान्त्रिक’ व्यवस्था/संविधान नआउला भन्न सकिँदैन किनभने राजनीतिक दलका ठालूहरू राज्य लुटेको धन चुनावमा खर्च चाहँदैनन्। उल्टै चुनाव महँगो भयो भन्दै जनता तर्साउने यी अर्थराजनीतिक परजीवीहरू चुनावलाई महँगो बनाउने स्वयं हुन्। भर्खरैको एउटा चुनावमा एकजना उमेदवार (डा. स्वर्णिम वाग्ले) का विरोधमा चार चारजना प्रधानमन्त्रीहरू बर्बराउन पुगे?
सहरमा नयाँ हल्ला छ कि चुनाव धेरै महँगो भयो, त्यसैले हामीले नयाँ निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ जुन पूर्ण अप्रत्यक्ष निर्वाचन ‘गाउँफर्क जस्तै’हो। अर्थात् रुस वा चीनको जस्तै ‘जनगणतान्त्रिक’ व्यवस्था? बुढ्यौली नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि नयाँ ढाँचाको बारेमा चिन्ता गर्दैन जबसम्म यसको वर्तमान नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको फल प्राप्त गर्दछ।
नियमित चुनावको बाबजुद नेपालको अर्थराजनीतिक प्रणाली एकदम अस्थिर भएको छ र यसको सम्पूर्ण संस्थानहरूमा हरेक दिन गिरावट आएको छ। २०६२ मंसिर ७ गते भारतमा सात दल र माओवादीहरू बीचको १२ बुँदे सम्झौतापश्चात् आज पर्यन्त नेपालको अर्थराजनीतिमा प्रभाव जमाउने शब्दावलीहरू, गठबन्धन, सहमति, सहकार्य, सम्झौता र समझदारी हुन्। ती यावत् विशेषणहरूको राजनीतिक भाषाको गुरुत्व ‘आर्थिक अराजकता’ मा अड्किएको पाइयो। विगत १७/१८ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने भनेको त्यही गठबन्धन, सहमति, सहकार्य, सम्झौता र समझदारीहरू भए: जहाँ जस्ले जसरी लुटे पनि यदि उपरोक्त पाँचवटा शब्दमध्ये एउटा ‘शब्दावली’ अगाडि वा पछाडि राखिदिएपछि ‘नयाँ नेपाल’ बन्ने अर्को कोशेढुंगा थपिन पुग्यो। फलस्वरूप कानुनको शासन मर्माहित र सामाजिक अन्याय बढेको छ।
अर्थ/सामाजिक शोषकहरू
२०६५ देखि आज पर्यन्तको नेपालको अर्थ राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरू वामपन्थी नै थिए। अर्थात् विगत १५ वर्ष मध्ये ९० प्रतिशत कम्युनिष्टहरु अर्थमन्त्री हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा आर्थिक दुराचार किन र कसरी संस्थागत् भयो? मीटरव्याजीहरूको दबदवा बढ्दै जाँदा, राज्य संयन्त्र मौन रह्यो? कैयन सहकारीहरूले साना व्यापारीदेखि निर्वाह जन्य खेतीगर्ने निम्न किसान वर्गलाई दिन दहाडै लुट्दा सरकारी निकायहरु देखे नदेखेको जस्तै गरे! लघुवित्तले निम्न वर्ग अर्थात भुँईका मान्छेहरूलाई ऋणको पासो थाप्दा आर्थिक शासकहरुले आँखा पनि छोपे र कान पनि थुने। उता नयाँ नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावनामा लेखिएको छ– ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र समृद्धि..’ । यदि संविधान सिर्फ ‘शब्दजाल’ मात्रै नभए, १२ दिनसम्म पैदल हिँडेर सिंहदरबार सम्म धाउन बाध्यता पार्ने नयाँ शासकहरु वास्तवमा शोषक होइनन् भन्ने आधार के छ?
फेरी आर्थिक सर्भेक्षणले भन्द छ कि नेपालमा अझैपनि ३९ प्रतिशत जनतासम्म बैंक सेवा पुगेको छैन। शहरदेखि सदरमुकामसम्म पुगेका बैंकिङ्ग क्षेत्रले भुँईका मान्छेहरू चिन्दैन। त्यसैले लघुवित्त, सहकारी र मिटर व्याजीहरु जन्मिए र यो पनि शासकहरूकपवै संरक्षणमा किनभने तिनीहरुले बनाएका ऐन र नियमहरूले निम्न वर्गका घरपरिवारलाई कहिल्यै पनि समेटेन। बरु उल्टै कालोधनलाई कसरी सेतामा रुपान्तरण गर्ने धन्दामा नागरिकता लगायत थरी थरीका अध्यादेशहरु घोषणा गर्न भ्याए। असारे विकासको अरवौँ/खरबौँको भल छोप्ने शासकहरुले आ-आफ्नो सम्पत्ती शुद्धीकरण गर्न श्रोत नखुले सम्पत्तिलाई कसरी सेतो बनाउन भनेर विगतका १५ मध्ये १३ जना अर्थमन्त्री (कमरेड) हरु लागि परेका थिए।
फेरि, महालेखा परीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अर्को तथ्य अनुसार एउटा प्रदेश मन्त्रीको वार्षिक खर्च प्रति वर्ष १ करोड थियो। उता संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रदेश कांग्रेस सदस्य को सालाखाला वार्षिक खर्च प्रति वर्ष ५० लाख हुन्छ, जुन राज्य अनुसार फरक फरक छ। वास्तबमा प्रदेशले नेपालमा खासनै भ्यालु एड (उपयोगिता) बढाएको छैनन्, सिर्फ आर्थिकसामाजिक शोषणबाहेक। ऋब त्यस्ता संस्था र व्यक्तिहरुको औचित्य के बाँकी छ?
मुलुकलाई ‘टाट पल्टाउँदै’ शासकहरू अरबपति बन्ने देश मध्ये नेपाल पनि अघिल्लो श्रेणीमा पर्दछ। विगत १५ वर्षको द्विपक्षीय ऋणको साँवा र ब्याज लेखाजोखा गर्नूस् कथित सांसदज्यूहरू। सबैभन्दा पहिलो उदाहरण हेर्नूस्- पोखरामा बनेको २२ अरब को चिनियाँ ऋणको भार जसको सम्झौता पारदर्शी छैन। अर्थात् २२ अरब डलरको ऋणको व्याजदर कति हो, जनतालाई थाहा छैन? चिनियाँ ऋणको सरदर ब्याजदर पाँच प्रतिशत हुने गरेको ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ (२३ मार्च) ठान्दछ। सोही अनुरूप पोखरा विमानस्थलको वार्षिक ब्याज मात्रै वार्षिक १.१ अरब हुने हो भने भोलि पोखरा पनि श्रीलंकाको ‘हमवानटोटा बन्दरगाह’जस्तै बन्दैन भन्ने आधार के छ? यदि नेपालले २२ अरबको ब्याज तिर्न नसके के हुन्छ? पोखरामा चिनियाँ जनमुक्ति सेना तैनाथ हुने? भैरहवा विमानस्थलमा को आउने हुन्? अनि नीजगढ त बाँकी नै छ।
२०६२/०६३ आन्दोलन पछि खूबै सुनिने शब्द थियो- पूर्ण प्रजातन्त्र। अहिले त्यसको व्यावहारिक पक्ष देखिँदैछ जहाँ कुशासन र नयाँ तरमारा वर्गको अभ्युदय। मुलुकमा कुशासकहरू भएनन् भने आर्थिक अराजकता टिक्दैन र आर्थिक चलखेल गर्ने ‘तरमारा वर्ग’ नभए राजनीति चल्दैन। विगत १७ वर्षको अर्थ राजनीतिक सारांश त्यति नै हो। मुलुकमा तरमारा, कुशासक र राजनीति गर्ने बाहेकका सामान्य नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न हरेक दिन, महिना, वर्ष झन् कष्ट प्रद भइराखेको छ।
हुन त भर्खरैको जनगणनाले देशभर सात प्रतिशत बेरोजगार रहेको जस्तो हास्यास्पद मिथ्यांक पनि प्रकाशित गरेको छ। जबकि ७३ प्रतिशत जनता कृषि, वन र मत्स्यपालनबाट नै जीवन निर्वाह गरेका छन्। नेपालका तिनै तरमारा, कुशासक र राजनीतिक चलखेलका खेलाडीहरू संरक्षणमा स्थापित ‘नयाँ सामन्ती वर्ग’ नै नयाँ नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रका पर्यायवाची हुन पुगको छन्। यहाँ कुशासक भन्नाले कर्मचारी र मन्त्री मात्रै नभएर न्यायपालिकाका महोदयहरू समेत बुझिन्छ किनकि नेपालका न्यायपालिकाले जतिसुकै वाच्य परिवर्तन गरे पनि अन्ततोगत्वा तिनीहरूको भाषा र भावले सिर्फ ‘पैसा’ झल्काउँदछ।
उदाहरणका लागि विगत पाँच वर्षमा बालिका तथा महिलामाथि कूल २०,९०२ दुर्व्यवहार भएका छन्। गत् वर्ष मात्रै १० वर्षमुनिका ४२२ बालिका बलात्कृत भएका थिए। प्रत्येक वर्ष १७ हजार भन्दा बढी महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित छन्। के उनीहरूले न्याय पाए? प्रत्येक निर्णयमा पैसा र शक्ति जोडिएको नेपालको न्याय प्रणालीको लागि यो लाजमर्दो कुरा हो।
नयाँ नेपालका दूधले धोइएका कामरेडरू अहिले नयाँ सामन्ती वर्गको सृजना र संरक्षणमा लिप्त छन्। हिजो यसै प्रसंगमा आफूलाई अब्बल दार्शनिक ठान्ने डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालदेखि बन्दुक पड्काउँदै निहत्ता जनताको शिकार गर्नुभन्दा एकाध वर्ष अगाडि जब तिनी स्वंयमै जनादेश भन्ने पत्रिकाका सर्वेसर्वा थिए तब सामन्तीको उपमा दिँदै आफ्नै गाउँठाउँका करिब २०/२२ वर्ष अगाडि देहावसान भइ सकेको स्व. गजेन्द्रराज देवकोटाका बारेमा समाज तताउन कामरेडी भाषामा थुप्रै गाली गलौज गरे।
साहित्यकार खगेन्द्र संगौलाको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा भट्टराईले एउटा ‘प्रेतप्राज्ञ’ भनौँ वा ‘प्रेतपत्रकारिता’को उदाहरण त्यति बेलै सुरु गरेका थिए। किनभने एउटा कम्युनिस्टलाई ‘तथ्य’ वा ‘यथार्थ’ आवश्यक पर्दैन, सिर्फ मनगढन्ते आरोप र सयौँ वकवास लेख्नु वा बोल्नु तिनकाे वर्गीय चरित्र हो। जसरी अहिले पनि प्रेत सम्पादकहरू राजनीतिक दल विशेषका मुखपत्र बनेकै छन्।
जेहोस् डा. भट्टराईले त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि २००७ सालको नेपाल पुकार पढेको भए गोर्खाबाट राणाशासक हटाउने घटना होस् वा पालुङ्गटार हवाई मैदानको निमित्त जग्गा र सक्रियताको बारेमा वा जिन्दगीभर पञ्चायतमा नगएर बरु पञ्चहरूले जेलमा राखेर गण्डक आयोजनामार्फत् सयौँ विघा जग्गा हडपेको अथवा गोर्खाको मान्छे लुम्बिनी बुद्धस्थललाई संरक्षण, एवं विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा (सायद तिनी जन्मेका पनि थिएनन्) का ऐतिहासिक यथार्थलाई पूर्णतया कुल्चेर मनपरी ढंगले २० वर्ष अगाडि नै देहत्याग गरेको व्यक्तिमाथि विषवमन गर्दैन थिए।
बाबुराम महोदयले अहिले तिनकै रूपान्तरण अनुसार स्थापित नयाँ शासकीय तरमारा शोषक वर्ग र सामन्तीहरूको संरक्षण किन गर्दैछन्? मिटरव्याजी पीडितदेखि जाजरकोटको कामरेड गाउँ होस् वा तरकारी सडकमा फाल्नु पर्ने बाध्यता किन र कसरी सुरु भयो कामरेड? के तपाईंसँग आफ्नो ४० बुँदे मागको प्रतिलिपि अझै छ? यदि होइन भने, हामी तपाईंलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ?
नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना एवम् सामाजिक न्याय र सम्भावनालाई असल र दिगो राख्ने नै हो भने मुलुकमा विद्यमान यावत संस्थाहरू जस्ले देशमा कुनै उपयोगिता बढाउँदैनन्। त्यस्ता संस्था र व्यक्तिहरूको औचित्य छैन। उदाहरणको निमित्त टीके प्रथाको अन्त्यदेखि प्रदेशको खारेजीले आर्थिक त्राण मिल्छ; तर प्राण मिल्नाको निमित्त सस्थांहरू गठबन्धन/सहमति/सहकार्य/समझदारी लाई योग्यता/क्षमताले विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमानको राजनीतिले त्यो निर्वाह गर्दैनन्।
अनिकाल, गरिबी भए पनि राजनीतिक नाटकबिना देश बाँच्न सक्छ। कोभिडको बेला नेपालका जनता बाँचेकै थिए, जब सबै राजनीति पेटीकोटमुनि लुकेको थियो। तर यदि कुनै देशले आफ्नो न्यायिक प्रणाली गुमाउँछ भने त्यो त्यहाँ टिक्न सक्दैन। राजनीतिज्ञले आफ्नो व्यापारलाई सीमित गर्नुपर्छ, किनभने नेपालको समग्र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पारिस्थितिकी प्रणाली- इकोसिष्टम् ध्वस्त हुँदै गएको छ। त्यसका निम्ति तपाईं सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ किनकि तपाईंहरू वास्तविकताबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। जनतामा त्यसैले कृपया झुटो अपेक्षा बाँड्ने कार्य बन्द गर्नूहोस् किनभने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु र सेवा आयात गर्नुपर्ने अर्थ-राजनीति धेरै टिक्न सक्दैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
