काठमाडौं- सरकारले बढाएको इन्टरनटको मूल्य अन्तत: घटाउन बाध्य बनेको छ। इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दस्तुर शुल्क लगाए पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोधका बाबजुत सरकार इन्टरनेटको मूल्य घटाउन बाध्य बनेको हो।
इन्टरनेटको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलको बिहीबारको बैठक उक्त निर्णय गरेको कार्यदलका संयोजक एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले भने, ‘इन्टरनेमा लगाइएको १३ प्रतिशत सेवा दस्तुर पहिलाकै मूल्यमा फिर्ता हुन्छ।’
यसअघि सरकारले साउन इन्टरनेटको सेवा दस्तुरमा १३ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु(आइएसपी)हरुले उक्त मूल्य साउन १ गतेबाट लागू गरेको थियो।
उनीहरुले विदशेबाट इन्टरनेटमा मूल्य नबढाउँदा घाटा हुने बताउँदै आएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तर्क मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले अघि सारेका थिए।
तर, सेवा प्रदायकले यसरी दस्तुर थपिँदा पनि मूल्य नबढाए घाटा हुने तर्क गर्दै आएका थिए। भने इन्टरनेटको मूल्य पुरानै कायम गर्न सेवा प्रदायक सहमत भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
