केही दिनअघि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा एक जना अपांगता भएका पुरुष नगरपालिकाको प्रवेशद्वार नजिकै सुतिरहेको अवस्थामा भेटिए।
उनी त्यहाँ निद्रा पुर्याउन गएका थिएनन्। उनी नगरपालिका कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका थिए। तर नगरपालिकाका प्रमुखसँग भेट गर्ने उनको अवस्था रहेन। कारण नगरप्रमुखको कार्यकक्ष भवनको पहिलो तलामा छ, जहाँसम्म पुग्न उनको शारीरिक क्षमता छैन।
‘को मान्छे’, ‘के भएको हो’ भनेर सोधीखोजी गर्दा शिवसताक्षी १० का कृष्णबहादुर राई नगरप्रमुख मेगाहाङ थोप्रालाई भेट्न नगरपालिका कार्यालय पुगेका रहेछन्।
कृष्णबहादुर राईका दुवै खुट्टा काटिएका छन्। उनलाई हिँडडुल गर्न समस्या छ। एउटा विद्युतीय रिक्सा त बल्लतल्ल किने तर त्यसकाे ऋणले उनलाई समस्यामा पारेको दुखेसो उनले सुनाए। उनी त्यही विद्युतीय रिक्सा खरिद गर्दाको ऋण तिर्नका लागि सहयोग माग्दै नगरपालिका कार्यालय गुहार्न पुगेका रहेछन्।
राईले भने, ‘परिवारको मूली नै यसरी हिँड्नु परेपछि सबै तहसनहस भएको छ। मेयरसाबसँग भेटेर यसो दुःखेसो राखौँ भनेर आएको। भेट्नै पाएको छैन। म माथितलामा जान सक्दिनँ। उहाँ मलाई भेट्न आउनुहुन्न ।’
त्यहाँ उपलब्ध कर्मचारीका अनुसार नगरप्रमुख थोप्रा कार्यालयमा प्रवेश गर्दा राई त्यहीँ सुतिरहेका थिए। तर नगरप्रमुख थोप्राले को, किन यसरी यो हालतमा सुतिरहेको छ भन्ने कुराको सोधखोज गरेनन्। उनी सोझै पहिलो तलामा रहेको आफ्नो कार्यालय छिरे।
करिब डेढ घण्टासम्म पनि नगरप्रमुख थोप्रा उनलाई भेट्न उनी भए ठाउँमा गएनन्। केही समयको हल्लाखल्लापछि नगर उपप्रमुख नरमाया कार्की आएर राईका कुरा सुनिन्।
कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंलाई सहयोग गर्छौँ। मैले तपाईंको निवेदनमा तोक लगाइदिएर फाँटमा पुर्याउन भनेको छु। अनि यो विद्युतीय रिक्सा किन्ने बेलामा हामीलाई भनेको भए हुन्थ्यो नि त।’
सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री नभएकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सरकारी सेवा लिन आउँदा कति दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका भवन अपांगमैत्री हुनुपर्ने कुरा सरकारी नीतिमै छ। तर अहिलेसम्म नयाँ बनेका, बनिरहेका वा बन्न लागेका सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरूका अधिकांश कार्यालयहरू अपांगमैत्री छैनन्।
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयमा सहजै अपांगता भएका व्यक्तिहरू छिर्नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म कल्पना मात्र भएको अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक जना अगुवा कार्यकर्ता मदन बोहोरा बताउँछन्।
अपांगमैत्री भवन हुनुपर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध काम गर्ने जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा हाल्न सके न्याय पाइन्थ्यो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए।
‘स्थानीय तह वा अन्य सरकारी कार्यालयसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण मुद्दा हाल्दा कतै हाम्रो कुरा सुनुवाइ हुँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि छ’, बोहोराले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
