काठमाडौँ – वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र कांग्रेसका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ।
मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन तथा वातावरणमन्त्री मन्त्री वीरेन्द्र महतो, मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल र नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काबीच काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा निर्माण गरिएको ‘होटल फरेस्ट इन’सम्बन्धी फाइल अगाडि नबढेपछि आरोप प्रत्यारोप भएको हो।
आफ्नो लगानीमा खुल्न लागेको रिसोर्टलाई अनुमति नदिएर सरकारी निकायले दुःख दिएको भन्दै सांसद खडकाले अनसन बस्ने घोषणासमेत गरे।
उनले भने,’यो फाइल ल्याउनुहोस्, साढे ३ अर्ब च्यातेर आगो लाउँछु ,यो मेरो लागि जुवा भयो, र म यहीँ अनसन बस्छु, होइन भने मलाई चिठ्ठी चाहिन्छ, यदि नभएसम्म म तपाईंहरुलाई बाहिर जान दिन्नँ।’
रिसोर्ट सञ्चालनका लागि ४ वर्षसम्म सरकारी निकायले अनुमति नदिएर झुलाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालय पुगेका खडकाले ढिलासुस्तीप्रति तीव्र आक्रोश पोखे।
उनले भने,’४ वर्ष भएछ फाइल थन्केर बसेको। सुरुमा कर्मचारी नभएको कारण फाइल अघि बढेन भनियो। तर, अघि बढिसकेपछि चाहिँ ईआईए पास नभईकन निर्माण थालिएछ भनेर ५ लाख रुपैयाँ पेनाल्टी तिराउनु भयो, पेनाल्टी तिरेर सुनुवाइ भइसकेपछि फेरि निकुञ्जको कार्यविधिअनुसार भएन भन्नुहुन्छ। साढे २ तलाभन्दा बनाउन पाइँदैन रे।’
त्यस्तै, उनले ऐन कानुन संशोधन गर्न परे गर्ने र आफू सांसद पनि भएकाले सहजीकरण गर्न तयारसमेत भएको बताए। उनले भने,’सबै निकायबाट स्वीकृति भयो। कार्यविधि भएन रे। आज ४ महिना भयो पेनाल्टी तिरेको। अहिले भन्सारबाट त्यही ईआईए प्रतिवेदन नभएकाले सामान निकाल्न पाएको छैन।’
त्यसपछि वनमन्त्री विरेन्द्र कुमार महतोले मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर कर्मचारीले नटेरेको र घुमाएको घुमाएकै गर्ने गरेको भन्दै अब एक्सनमा जाने कि राजीनामा दिएर हिँड्ने भन्नेबारेमा सोचिरहेको बताए।
उनले भने ,’कर्मचारीले टेर्दैन, मैले एक्सन लिने वा राजीनामा दिनेबारे पनि सोचिरहेको छु। कर्मचारीले नटेरेपछि म पिट्न जानु? उसले साइन गरेपछि मैले साइन गर्ने हो। नियम नै त्यही छ।’
मन्त्रीले आफू मन्त्रालयमा आएदेखि नै खड्काको जस्तै धेरै समस्या देखिरहेको बताए। मन्त्रीले यस्तो हनु आफ्नो लागि नयाँ प्रक्रिया नभएको र मन्त्रालयमा ६ महिनादेखि यस्तै भइरहेको बताए।
मन्त्रीले सांसद खड्कालाई साथ दिँदै भने, ‘उहाँजस्तो मान्छेलाई यस्तो छ भने अरुलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। दबाब दिएपछि मात्रै सचिवले हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रीले बताए। उनले भने ,’सचिवजी यहाँ हुनुहुन्छ, माननीय ज्यू आएर प्रेसर गर्नुभयो, अब उहाँले साइन गर्नुहुन्छ। तर, सर्वसाधारण जनता आएको भए उहाँको कुरा नसुनिकन तपाई भोलि आउनुस् भनेर चार वर्ष लाउँछ।’
मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्र रहेको र मन्त्रीले रुलिङ गरेको कुरा सचिवले नमानेको भन्दै दुख पोखे। उनले भने ,’यहाँ के छ भन्दा मन्त्रालयमा को ठूलो भन्ने थाहा छैन। एउटा खबरदारले टिप्पणी उठाउने क्रममा उसले हुँदैन भनेपछि सचिवले साइन गर्दैन। अब को ठूलो? मन्त्री ठूलो कि सचिव ठूलो म कन्फ्युज छु।’
त्यसपछि वन मन्त्रीको आरोपको जवाफ फर्काउँदै मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कानूनसम्मत दिएका निर्देशन आफूहरूले पालना गरेको बताएका छन्। खरालले कानूनमा अस्पष्टता भएमा कसैको निर्देशन पनि मान्न नसकिने बताए।
उनले भने ,’कर्मचारीलाई काम गर्न विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र ऐन–नियम चाहिन्छ। त्यो स्पष्ट भएको खण्डमा काम अघि बढाउन सकिन्छ। अस्पष्ट भएमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। हामीले गरेका प्रक्रिया कामसम्मत छैनन् भने प्रश्न उठाउने हो र काम गरेका छौँ भने सराहना गर्नुपर्छ,भएका विधि प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाइरहेका छौँ।’
खरालले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल स्थापनाका लागि सांसद खड्का ४ वर्षदेखि प्रयासरत रहेको पाइएको जानकारी दिँदै तर कानूनी प्रक्रिया नपुर्याएकाले फाइल अड्किएको स्पष्ट पारे।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल खोल्न सांसद खड्काले उद्योग सञ्चालक समिति र ईआईएको मापदण्ड पनि नपुर्याएकाले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको सचिव खरेलले बताए।
उनले भने,’शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा साढे २ तलाभन्दा माथिको होटल खोल्न नपाउने भन्ने रहेछ। कानूनले तोकबमोजिम नभएकाले उहाँहरूलाई दण्ड जरिवाना गरिएको हो,’ उनले भने,’कानून बमोजिमका मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाअनुसार जानै पर्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावली त पूरा गर्नु पर्यो नि।’
भर्खरै
लोकप्रिय
