काठमाडाैँ – बिरामीको भिड छिचोल्न हम्मेहम्मे पर्ने वीर अस्पताल परिसरमा शनिबार एक चिकित्सकहरुको समुहले प्रश्न तेर्साए’, अब सिरियस केसको कसरी उपचार गर्ने ? जेल जानलाई त्यसो गर्ने त हामीले ?
चिकित्सकको हतोत्साहितपूर्ण अर्को प्रश्न थियो त्यहाँ’, सरकार हामीहरु विदेश पलायन हुन् भन्ने चाहन्छ ? जवाफ विहिन चिकित्सकको त्यो झुण्डमा चिन्ता, डर र आक्रोश मिश्रित थियो ।
वीर अस्पताल मात्रै होइन यतिबेला मुलुकभरका चिकित्सक अन्यौलग्रस्त बनेका छन् र उपचार कक्षबाट टाढिने उनीहरुको मनस्थिति बनेको छ।
गम्भीर बिरामीको उपचार प्रक्रिया सुरु गर्ने की नगर्ने ? या शल्यक्रिया पर धकल्ने की अहिल्यै नै गर्ने ? जस्ता अन्यौलयुक्त प्रश्नको घेरामा उनीहरु परेका छन्, सरकारले शुक्रबारदेखि लागू गरेको मुलुकी अपराध संहिताका केही व्यवस्थाका कारण ।
कानुन लागू हुने दिन भदौ १ गते सम्म सरकारले कानुन संशोधन नगरे नेपाल मेडिकल काउन्सिमा आफ्नो लाइसेन्स बुझाउने चेतावनी साउनको अन्तिम साता दिएका थिए उनीहरुले ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री भानुभक्त आचार्यले त्यसको अघिल्लो दिन आवश्यकता अनुसार संहिता संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ यतिबेला। तर दैनिक उपचारमा संलग्न चिकित्सक भने कानुन लागू भएकै दिनदेखि त्रसित देखिन्छन्।
संहिताले चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए ५ र प्रमाणपत्र नलिई उपचार गरे ३ वर्ष जेल सजाय तथा ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाबाट चिकित्सा सेवामा भर्खरै आवद्ध भएका मात्रै मात्रै होइन वरिष्ठ चिकित्सकले असुरक्षित महसुश गरेका छन्।
त्यसमध्येका एक हुन, वीर अस्पतालका सर्जन डा. सुवोध अधिकारी । उनी भन्छन्’, चिकित्सकले बिरामीलाई बचाउन अतिरिक्त प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ हरेक दिन । अब त्यो प्रयास गर्ने की नगर्ने ? बिरामीलाई केही भयो भने के गर्ने ? हामीलाई निकै डर लागेको छ । ’
डा. अधिकारी उपचारका क्रममा बिरामी तलमाथि भए तुरुन्त स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिने वा गल्ती पुष्टी भए सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही स्वरुप निलम्बन गर्न सकिने विकल्प राख्छन्। तर जेल नै हाल्ने कानुनी व्यवस्थाले चिकित्सकको मनोवल गिर्ने र सफल हुने संभावना रहेको उपचार पनि विफल हुने जोखिम बढेको उनको भनाई छ।
‘चिकित्सकलाई जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्थाले अस्पतालमा कुनै घटना हुनासाथ प्रहरीले सबैभन्दा पहिले चिकित्सकलाई हिराशतमा पुर्याउँछ । अनुसन्धान गर्दा उ निर्दोश ठहर पनि हुन सक्छ । त्यतिबेला उसको प्रतिष्ठा र मानसिक अवस्थामा कस्तो धक्का लाग्ला ?’, डा. अधिकारी प्रश्न गर्छन्।
चिकित्सकलाई जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्थाले यसक्षेत्रका प्रतिभा पलायन हुने जोखिम समेत उत्तिकै बढेको चिकित्सकको तर्क छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अर्का सर्जन डा. पवन चालिसे सरकार बेलैमा सचेत नभए दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने र नेपालमा उनीहरुको अभाव खड्किने बताउँछन्।
‘यस्तो कानुनी प्रावधानले नयाँ पुस्तालाई झनै प्रभावित पार्ने देखिन्छ। तर नयाँ पुस्ताको अनुभव झनै खाँचो छ नेपालको उपचार पद्दतीमा’, डा. चालिसेले भने । उपचरका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने र मृतकका आफन्तले चिकित्समाथि आक्रमण गर्ने प्रवृति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पूर्ववर्ति सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर अहिले त्यसविपरित कानुन आएको भन्दै मुलुकभरका चिकित्सक सशंकित बनेका छन्।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव डा. लोचन कार्की सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई लिएर आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा भएपनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी कसरी उपचार गर्ने भन्ने ठूलो अन्यौलमा परेको बताउँछन्।
खासगरी यस्तो अन्यौलता निजी क्षेत्रका चिकित्सकमा बढी उत्पन्न भएको छ। वीरगञ्ज लगायत शहरका मेडिकल कलेजका चिकित्सक सेवा दिने की छोड्ने भन्ने बहसमै उत्रिएको डा. कार्की बताउँछन् ।
‘पाँच प्रतिशत मात्रै आशा छ भने पनि चिकित्सक बिरामी बचाउन तर्फ जुट्छ । अनि बिरामीको मृत्यु हुनमा चिकित्सकको दोष कसरी हुन्छ?’, कार्की भन्छन्।
कानुन भन्छ’, कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान अंगभंग भएमा वा मर्न गएमा पनि चिकित्सकले ५ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार जरिवाना तिनुपर्छ।
चिकित्सक भन्छन्’, कुन बिरामीमा कुन औषधिले कस्तो प्रति असर गर्छ भन्ने चिकित्सकलाई थाहा हुन्न। साधारण औषधिमा पनि एक लाख जनामा एक/दुई जनालाई प्रतिअसर गर्छ ।
अनुसनधानको पाटो पितलो रहेको मुलुकमा इलाज सम्बन्धी हरेक कानुनी व्यवस्थाले आफुहरुको पेशा धारासायी बनेको चिन्ता चिकित्सकबाट जाहेर भइहरेका बेला भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति भने कठोर देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्’, आम जनताको हितका लागि निर्माण गरिएको कानुनको विरोध एक दुई समूहले गर्दैमा अनौठो मान्नु पर्दैन। भ्रममा पनि पर्नु पर्दैन।
कानुन निर्माताहरुको पनि आफ्नै तर्क छ । उनीहरु भन्छन्,’ उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापरवाही गर्दा बिरामीको ज्यान गयो भने मात्रै यो कानुन सक्रिय हुने हो। राम्रो नियत राखेर उपचार गर्ने चिकित्सक रत्तिभर डराउनु पर्दैन ।
भर्खरै
लोकप्रिय
